हेडक्वाटरले दिएको निर्देशन पार्टी र प्रदेश जनताको हितमा छैन

सरेश नेपाल सांसद एवं
अर्थ तथा विकास सभापति ३ नम्बर प्रदेश

यतिबेला ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी र नामकरणको सन्दर्भमा नेकपाको पार्टी हेड क्वाटर र प्रदेश बीच निकै टकरावको स्थिति देखिन्छ । खासगरी पार्टी सचिवालयले प्रदेशको राजधानी हेटौंडा र नामकरण बागमति राख्न निर्देशन गरे पछि अधिकांश नेताहरु चिडिएका छन् । बहुमतसंख्यक जनतालाई अपाएक पर्ने प्रदेशको राजधानी हेटौंडा राख्ने विपक्षमा प्रदेश ३ का अधिकांस सांसद छन् । यद्यपि पार्टी केन्द्रले सचिवालयको निर्णय कार्यन्वयन गर्न ह्वीपकै तयारी गरेपछि नेकपाका प्रदेश सांसदहरु निकै अपठ्यारा छन् । यो परिस्थितिमा नेकपाका प्रदेश सांसदहरु कसरी अगाडी बढ्लान भन्ने सन्दर्भमा प्रदेश ३ का सांसद अर्थ तथा विकासका सभापति सरेश नेपालसंग सिन्धुज्वालाका सम्पादक दिनेश दुलालले लिनुभएको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंश–सम्पादक
१) प्रदेश राजधानी र नामाकरणका सन्दर्भमा पछिल्लो परिस्थितिलाई कसरी मूल्याङक्न गर्नुभएको छ ?

प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको बिषयले राज्यको विकास प्रशासनको सन्दर्भमा धेरै महत्व राख्छ । यो दिर्घकालिन प्रभाव छोड्ने बिषय पनि हो । जनतासंग एकदमै नजिक भएर कम समय र चुस्त ब्याबस्थापनमा समृद्वि हाँसिल गर्ने लक्षसंग जोडिएको बिषय हो यो । यो कुरा प्रदेश पार्टी कमिटी, प्रदेश संसदीय दलसंग पनि जोडिन्छ । यसमा हेडक्वाटरले बिना अध्ययन जसरी रातारात कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो त्यो पार्टी र प्रदेशका जनताको हितमा भएन र हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो । यसले अन्तर पार्टी जनवादलाई निषेध गरेको छ । बुर्जुवाहरुले कम्युनिष्ट पार्टी विरुद्व लगाउने आरोपलाई बल दिने आधार खडा गरेकोछ । यो अकल्पनीय र अलोकतान्त्रिक भयो भन्ने जनप्रतिकृया सुन्नु भएकै होला ।
२) अन्यत्र हुनै नहुने हेटौडै हनुपर्छ भन्ने आधार चाँही के पाउनु भयो ?
पार्टी सचिवालयले खास आधार वा लिखित निर्देशन केही दिएको जानकारीमा छैन । बाग्मति नाम राखौ, एकाध जातीको पहिचान भन्दा बागमति नै ठीक भन्ने कुरा हो भने त्यति काम प्रदेश सभा आफैले गर्न सक्छ । हेटौडा अन्य हिसाबले ठीकै होला तर अधिकांस भुभाग र जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई यो ठाउँ उचित होईन । मौजुदा सिमाना रहे सम्म यो विकास प्रशासन चलाउन उपयुक्त थलो हुन सक्दैन । प्रदेश सरकार र संसद चलाउन दुरिको हिसाबले धेरै महंगो हुन्छ । अहिले पनि साधारण खर्च कर्णालीको भन्दा माथी छ । पँुजिगत खर्च अन्य प्रदेशको भन्दा न्यून छ । संसदीय गतिविधिहरुमा सांसदहरुको खासै उत्साह पाईदैन । जनता र कर्मचारीको परिचालन बिना प्रगति र समृद्वि सम्भव छैन । त्यो यहाँबाट हुन कठिन छ । प्रदेश राजधानीले सामरिक, रणनीतिक भूमिका खेल्दैन, खेल्नु पनि हुदैन । यो विशुद्व विकासका कृयाकलापको सम्पादन र अगुवाई गर्छ । जुन काम हेटौडाबाट अहिले सम्भव छैन । यो बस्तुगत सत्य हो । तर यो सत्यलाई स्वीकार्न केहिलाई गाह्रो भएको छ ।
३) पार्टी केन्द्रले सचिवालयको निर्णयलाई मान्न प्रदेश सांसदहरुलाई ह्विप नै जारी गर्ने अवस्थामा पार्टीको निर्देशनलाई त मान्नै पर्ने होला नी ?
हामी दलको बैठकमा छलफल गर्दैछौ । ह्वीप लगाउने कुराले पार्टीलाई झन नोक्सान गर्छ । यो त ठूलो जनसंख्या र भू–भाग विरुद्व निर्णय गर, आफ्ना मतदाता, पार्टी कार्यकर्ताको माग बिरुद्व तिमी जनप्रतिनिधिले सहि गर भनेको भयो नि ! आफु बसेको समाजको भावना विरुद्व उभिनु त हामी जस्तो लामो र जीवनको अधिकाँस उर्जा खर्चेको, अझ म जस्तो ५ पटक जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई वाद्य पार्ने काम त्यो पनि लोकतन्त्रमा कसरी सम्भव होला ? यो दुर्भाग्यको परिस्थिति त्यो पनि एउटा जिम्मेवार पार्टीले, लोकतन्त्रको निम्ति लडेको पार्टी नेतृत्वले निम्त्याउला जस्तो लाग्दैन । ग¥यो भने हेर्दै जानुहोला धेरै कार्यकर्ता राजनितिबाट पलायन हनेछन, जनतामा पार्टीको छवि राम्रो हुनेछैन ।
४) पार्टी सचिवालयले गरेको निर्णयलाई बहुसंख्यक जनताले नस्वीकार्ने दखिन्छ । जनताको चाहाना विपरित पार्टी केन्द्रले किन यस्तो निर्णय गरेहोला जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
अल्पमतमा परेकाहरुले दुईतिहाईमा पुग्न यो सबै हर्कत प्रयोग गरे भन्ने कुरा सर्ववितितै छ । यो राम्रो विधि हैन । पार्टीको हाईकमाण्डलाई यस्तो विवादमा मुछ्नु हुन्न । नेतृत्व सबैको अविभावक हो । कुनै ठाँउ र जाति विशेषको मात्रै नेता रहेछन भन्ने सन्देश जाने गरी निर्देशन गराउनु हुन्न । रणनीतिक महत्वको ठाउँ कुन हो भन्ने अध्ययन छ ? त्यसका सर्वस्वीकार्य आधार छ ? हामी नयाँ स्मार्ट सिटीको पूर्वाधार बनाएर राजधानी सबैलाई मान्य हुने ठाँउमा पनि जान सक्थ्यौ । यो धेरै राम्रो अवसर गुमाएर हामीलाई रातारात अप्रिय काम गर्न बाद्य बनाईन्छ भने त ठीक हँुदैन । हेटौडा प्रति कुनै पुर्वाग्रह छैन । जे तर्क अघि सारिदै छ नि त्यसमा बहसको खाँचो छ । कैयौं कुतर्क पनि हामीले सुनेका छौ । अहिले त्यता नजाऔ ।
५) एकातिर पार्टीको निर्णय यस्तो छ अर्को्तिर बहुसंख्यक जनताको चाहाना अर्को छ यो स्थितिमा यहाँहरु निकै चेपुवामा परेको देखिन्छ यो परिस्थतिलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ ?
अहिले त छलफलकै तहमा छौ । पेलेर निर्णय गराउनेले क्षणिक सफलता पाउलान तर यो आत्माघाती ठहरिन्छ । अस्तिरता बढ्छ । प्रदेश संरचना भनेको संघीताको आत्मा हो । यो जनताबाट अलग गरेको परिणाम राम्रो आउँदैन । आउँदो चुनावमा जनतालाई के भन्ने ? जनतालाई कन्भिन्स गर्न पर्दैन ? पार्टी कमिटीहरुले के ठान्लान सोच्नु पर्दैन ? यहि कुरा दलको बैठकमा राखिएको छ । साथीहरुले भन्नू भो हामीलाई २ बर्ष सम्म यो बिषयमा प्रवेश गर्न दिएनन, अनि भनियो प्रदेशका सांसदहरु असक्षम भएर हेडक्वाटरले हस्तक्षेप गर्नु प¥यो भनेर । यो भ्रामक कुरा हो । हामी यहि लड्छौ, जबरजस्ती गरे भने त्यसको हिसाब जनताले गर्लान ।
६) अहिले ३ नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभा बसिरहेको छ । राजधानी र नामाकरणका सन्दर्भमा कार्यविधि समेत पास गरेर छलफलको प्रक्रियामा पुगेको छ । यो औपचारिकता पुरा गर्न मात्रै होकी सांसदहरुलाई संसदको सार्वभौम अधिकार, स्वतन्त्रता र स्वाधिनताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि दिईन्छ ?
अहिले जसरी पार्टी सचिवालयले निर्देशन दियो यो संसदको क्षेत्राधिकारलाई प्रभावित पार्ने कार्य भयो भन्ने व्यापक आवाज उठेकै छ । पार्टी भित्रैबाट उठे पछि नेतृत्वले सुझबुझ देखाउनु पर्छ । हाम्रो पार्टी नेतृत्व जनभावनालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छ भन्ने मेरो अहिले सम्मको विस्वास हो । संसदको सर्वोच्चतालाई उपहास गरेको सन्देश बाहिर गैरहेको छ । चुनाव लड्ने पार्टीले जनताको भावनामा खेलवाड गर्नु हुदैन । भारतमा कम्युनिष्ट पार्टीको हालत के भो बुझ्नु पर्छ । सर्वसत्तावादमा फसाउन, विवदास्पद निर्णय लिन, जनताको नजरमा गिराउन अनेक तत्वहरु सक्रिय छन । नेतृत्वले यस्ता निर्णय लिनु अघि सोच्नु पर्छ ।
७) हेटौंडाको विकल्पमा ३ नम्बर प्रदेश भित्र यति धेरै सांसद र केन्द्रका प्रभाव जमाउने नेताहरु हुनुहुन्छ । यति हुँदा पार्टी सचिवालयलाई पुनरावलोकन गर्न वाध्य पार्न किन दवाव सिर्जन गर्न सक्नुहुन्न ?
मैले धेरै नेताहरुलाई भने । यो बिषय प्रदेश सांसदको मात्र हैन । यसरी नबुझौ । सचिवालयका कमरेडहरुलाई सम्झाँउ । आ–आफ्नो ढंगले प्रयास त भयो होला तर संगठित प्रयास भएन । प्रदेश पार्टी कमिटी चुप बस्यो । जिल्ला कमिटीहरुले दबाव अभियान चलाउन पर्थ्यो । सबैको ध्यान कमिटी मिलाउनेमा गयो । जनसरोकारको बिषयमा गएन ।
८) यो घटनाले पार्टी भित्र निकै नेता कार्यकर्ताको असन्तुष्टी पोखिएको देखिन्छ । यो परिस्थितिलाई पार्टीले कसरी सुल्झाउला भन्ने ठान्नु हुन्छ ?
यो अब उहाँहरुलाई नै सोधौ । पार्टीको भू–भाग गर्ने कमरेडहरुले हामीलाई निर्णय सहित भन्नोस हामी राजधानी र नामाकरण सम्बन्धी सबै निर्देशन मान्न तयार छौ । सचिवालयले आफ्नो निर्णयलाई निरपेक्ष ढंगले हैन बस्तुगत परिस्थिति अनुरुप सृजनात्मक ढंगले सबै विकल्प खुला गर्ने गरि प्रदेश आफैलाई केही समय अभ्यास गर्ने अवसर सृजना गर्छ भन्ने आशा हामीमा छौ ।