स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकृत प्राविधिक सहयोगी मात्र हैनन्

नारायण क्षेत्री
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई स्वायत्त र सशक्त संरचनाको रूपमा स्थापित गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ ले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्दै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका काम, कर्तव्य र अधिकार बमोजिम प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउन पहल गरिएको छ । हाल प्रदेश तथा ७५३ वटै स्थानीय तहहरूमा हाल प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) को सहयोगमा स्थानीय तहहरूमा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतहरूले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप सहज र पहुँचयोग्य बनाउँदै आएका छन् ।
सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र र युगान्तकारी विकासले वर्तमान समयलाई विज्ञान तथा प्रविधिको युगको रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । मानव जीवनको दैनिक क्रियाकलापदेखि समग्र विकास व्यवस्थापनसम्म सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अपरिहार्य आधारको रूपमा स्थापित भएको छ । मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सक्षमता र प्रभावकारिता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने विश्वास समेत गरेको पाईन्छ ।

नेपाल सरकारको नीति अनुसार स्थानीय तहमा विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने, आईसीटी पूर्वाधार -सरकारी एकीकृत सुरक्षा सञ्जाल) विकास गर्ने तथा एकीकृत सूचना नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । पछिल्लो समयमा विश्वभर तीव्र गतिमा विकास भइरहेको सूचना प्रविधिको प्रयोगले जनजीवनमा सहजता ल्याएको मात्र नभई सार्वजनिक सेवा प्रति नागरिकको दृष्टिकोणमा समेत सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ ।

यस परिवर्तित परिवेशमा सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नु सबै सरकारी निकायहरूको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ । सीमित जनशक्तिका बाबजुद व्यापक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेका स्थानीय तहहरूले आफूलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

स्थानीय तहमा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतहरूले निम्नकार्यहरूको गर्न अपरिहार्य छ ः

१. एआई प्रविधिको स्थानीय प्रशासनमा जोड

क) सेवा प्रवाहमा एआई सहायक -च्याटबोट)ः नागरिकलाई २४/७ सेवा दिन सक्ने गरी स्थानीय भाषामा एआई आधारित च्याटबोटको विकास र प्रयोग गर्न गराउन सकिने ।
ख) स्मार्ट डकुमेन्ट म्यानेजमेन्टमा ध्यानः ऐन, नियमावली, निर्णयहरूको डिजिटल अभिलेख र एआईमार्फत खोजी तथा विश्लेषणको व्यवस्था गर्ने प्रविधिको खोजि गर्ने ।
ग) डाटा एनालिटिक्सद्वारा नीति निर्माणः स्थानीय तहको राजस्व, सेवा प्रवाह, धरधुरी विवरण लगायतको तथ्याङ्कको एआई आधारित विश्लेषण गरी प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने ।

२. व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक क्षमता वृद्धि

क) तालिम र क्षमता विकासः राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एआई, मेसिन लर्निङ, डाटा साइन्स विषयक क्षमता विकासका विषयहरुमा सहभागिता जनाउन सामुहिक प्रयासहरु गर्ने ।
ख) प्राविधिक सीप अद्यावधिकः क्लाउड कम्प्युटिङ, साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेन्सिक, ब्लकचेन जस्ता विषयमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न सकिने एबितायचmक हरुको खोजि गर्ने ।
ग) भाषागत तथा सञ्चार क्षमताः अङ्ग्रेजी, नेपाली तथा अन्य भाषामा प्रविधिको प्रयोग र प्रस्तुतीकरण तथा जनप्रतिनिधिसँग प्रभावकारी सञ्चारको क्षमताको विकास गर्ने माध्यमको विकास गर्ने ।

३. फ्रिलान्सिङ तथा उद्यमशीलता विकास

क) प्रविधि परामर्श सेवाः स्थानीय तहभन्दा बाहिर अन्य स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघ सरकार वा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई प्रविधि परामर्श सेवा दिने लिने पद्धतिको विकास गर्ने ।
ख) डिजिटल हब स्थापनाः स्थानीय तहमा डिजिटल हब निर्माण गरी युवा, किसान, व्यवसायीलाई डिजिटल साक्षरता र प्रविधि सेवा उपलब्ध गराउन आधार निर्माण गर्ने ।
ग) ओपन सोर्स तथा सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफर्मको विकासः स्थानीय सरकारको आवश्यकता अनुरूप ओपन सोर्स सफ्टवेयर विकास गरी राष्ट्रियस्तरमा उपयोग गर्न सकिने वातावरणको सृजनाका लागि सम्बन्धित निकायमा संयुक्तरुमा पहल गर्ने ।

४. संस्थागत सुदृढीकरण

क) सूचना प्रविधि इकाईको स्थापनाः हरेक स्थानीय तहमा पूर्ण प्राविधिक टोलीसहितको सूचना प्रविधि इकाई स्थापना गर्न पहल कदमी प्रयास गर्न आधार तयार गर्ने ।
ख) डिजिटल सेवा मापदण्डको विकासः सेवा प्रवाहको डिजिटल मापदण्ड, गोपनीयता तथा डाटा सुरक्षा सम्बन्धी नीति निर्माणमा सहभागिता जनाउने ।
ग) अन्तर–स्थानीय तह प्राविधिक सञ्जालः सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण गरी अनुभव आदानप्रदान, संयुक्त पहल र वकालत गर्ने ।

५. नवप्रवर्तन तथा अनुसन्धान

क) स्थानीय समस्या समाधानमा प्रविधिः कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा स्थानीय आवश्यकता अनुरूप प्रविधिको प्रयोगबारे अनुसन्धान र विकास ।
ख) Hackathon तथा प्रविधि प्रवर्धनः स्थानीय तहमा नवप्रवर्तनको वातावरण सिर्जना गर्न ह्याकाथन, एप च्यालेन्ज, प्रविधि महोत्सव आयोजना गर्ने ।

निष्कर्ष

सूचना प्रविधि अधिकृतहरू स्थानीय तहको डिजिटल रूपान्तरणका प्रमुख आधार हुन् । संविधान र ऐनले प्रदान गरेको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु र आफ्नो व्यावसायिक दक्षताको निरन्तर विकास, तथा नवप्रवर्तनमार्फत सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउन सक्ने हो भने स्थानीय तहहरू साँच्चै सुशासनको मोडेल बन्न सक्नेछन् । यसका लागि एकजुट भई आवाज उठाउनु, संस्थागत संरचना निर्माण गर्नु, र नीति निर्माण तहमा स्थानीय सूचना प्रविधि अधिकृतको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु अहिलेको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो ।
लेखक ः पाँपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको सूचना प्रविधि अधिकृत हुनुहुन्छ ।