अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत

जेठ १५, २०८३ शुक्रबार
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले आज दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको आय र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् । यो बजेट हालसम्मकै ठूलो हो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले चालूतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरे । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् कुल विनियोजनको २०.३ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् १९.९ प्रतिशत बजेट छुट्याएको मन्त्री वाग्लेले बताए । यो बजेट चालू आवको संशोधित अनुमानको २५ प्रतिशत बढी हो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएका थिए । यसमा चालू खर्चको लागि ११ अर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो।

तर ०८२ भदौको जेनजी प्रदर्शनपछि उक्त बजेट कार्यान्वयन भने सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारले गरेको थियो । कार्की सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उक्त बजेट पूरै खर्च नहुने अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत संशोधित अनुमान गरेको थियो ।

अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार सुरु विनियोजनको ८५.९६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान छ । यसअनुसार चालू आवमा १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कुल बजेट खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।

यस्तो छ २०८३÷८४ को बजेट समीक्षाः

बजेटको आकार ः २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड
खर्च विनियोजन ः
पुँजीगत (विकास) खर्च ः २०.३० प्रतिशत (४ खर्ब ३१ अर्ब)
वित्तीय व्यवस्थापन (ऋणको साँवा तथा किस्ता भुक्तानी) ः १९.९ प्रतिशत (४ खर्ब २२ अर्ब)
चालु खर्च (राज्य सञ्चालन खर्च) ः ५९.८० प्रतिशत (१२ खर्ब ७१ अर्ब ३४ करोड)
स्रोत व्यवस्थापन ः
राजस्वबाट ः ६६.१० प्रतिशत (१४ खर्ब ४ अर्ब)
वैदेशिक अनुदानबाट ः २.९० प्रतिशत (६१ अर्ब ७४ करोड)
वैदेशिक ऋणबाट ः ११.६ प्रतिशत (२ खर्ब ४७ अर्ब)
आन्तरिक ऋणबाट ः १९.३० प्रतिशत ( ४ खर्ब १० अर्ब)
बजेटको झण्डै ६० प्रतिशत चालु खर्चमा विनियोजन
पुँजीगत (विकास) खर्च २० प्रतिशत मा सीमित
कुल बजेटको करिब ३१ प्रतिशत हिस्सा ( करिब ७ खर्ब) ऋणबाट जुटाइने