संवोधनका प्रतिक्षामा बालबालिकाका सवाल

समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिरहँदा बालबालिकाहरूको सर्वोत्तम हितलाई मध्यनजर गरी उनीहरुको सवाललाई सबैले महत्वका साथ ग्रहण गर्ने, समुचित संरक्षण गर्ने, उनीहरुको विकासका लागि न्यूनतम आवस्यकताभित्र पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणलगायतका सबै अवसरका ढोकाहरु खुल्ला राख्न सक्नुपर्दछ । बालबालिकाका सवालमा मुलुकको संविधान, सरोकार राख्ने कानून, नियम, निर्देशिकाहरुका साथै तहगत रुपका सरकारहरुले जारी गरेका कार्यबिधिलगायतका प्रावधानहरुको समुचित पालना हुनु ज्यादै महत्वपूर्ण सवाल हुनआउँछ । त्यस्तै बालबालिकाका सरोकारका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकार महासन्धि र यसका सबै ऐच्छिक आलेखहरु, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालश्रम सम्बन्धि अभिसन्धि, दिगो विकास लक्षलगायतका बालअधिकार अनुकूलनका अन्तर्राष्टिय प्रतिबद्धताहरु, क्षेत्रिय स्तरका प्रतिबद्धताहरुको सम्मान र तदनुकूलका व्यवस्थाहरुको परिपालना, ऐक्यबद्धताका साथै व्यवहारतः कार्यान्वयनमा आउनु अर्को ज्यादै महत्वपूर्ण सवाल हो ।

स्थानीय तहमा बालबालिकाहरुको उनीहरुका सवालको पहिचान, योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकेमात्र बालबालिकाको सर्बतोमुखी समुन्नति सम्भव हुन्छ । त्यसका लागि बालबालिकामा गरिएको आजको लगानीले राष्ट्रनिर्माणको महाअभियानमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने गर्दछ । बालबालिकाका अधिकारको रक्षाका साथ, उनीहरुको विकास र संरक्षणको सवाल सर्बकालिक सवाल हो । यो काम मुलुकको समुन्नतिका लागि निरन्तर गरिने काम हो । त्यसैले गर्दा यो कुनै दिन गनेर गरिने हैन र यो सामाजिक जीवनको नियमित प्रकृया हो र यो प्रकृया सर्वकालिक हुन्छ । यस्ता ज्वलन्त र विशेष महत्वका सवाल र सन्दर्भहरु सर्बकालीक हुँदाहुँदै पनि ती सवालहरु समयसान्दर्भिक रुपमा अझ मुखर हुने गर्दछन् । त्यस्ता सर्वकालिक सवालहरुलाई अवस्थाअनुसार थप महत्व दिइनुपर्ने थप योगदान पु¥याउनुपर्ने पनि समाजको दायित्व हुन्छ । गुणस्तरीय, निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा, बालबालिकाका लागि उपयुक्त खेल तथा मनोरञ्जनको व्यवस्था, बालस्वास्थ्य, बालबालिकालाई सन्तुलित र पौष्टिक आहारको सुनिश्चिता, सबै प्रकारको बालश्रमको अन्त्य, बालबालिकामाथि हुने सबै खाले हिंसा र विभेद रोक्नु पर्ने कुरादेखि सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको विकासका लागि आवश्यकता अनुसार विशेष व्यवस्था, बालविवाहको अन्त्य, बालमैत्री स्थानीय शासनका कुराका साथसाथै सडकमा आश्रित बालबालिका, जोखिममा रहेका बालबालिका, अभिभावक विहिन बालबालिकालाई स्थानीय तहले सहज र वैज्ञानिक रुपमा जन्मदर्ता र नागरिकताको सुव्यवस्था समेतका लागि आवस्यक बाजेट विनियोजन, बालबालिकालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्थाका साथ हरेक बालबालिकाको लागि समान शिक्षाको व्यवस्था, बाल संरक्षणको संरचना निर्माण गर्ने र त्यसलाई क्रियाशील बनाउनेदेखि लिएर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायमा रहेका बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चितता सम्मको सन्दर्भहरु निर्वाचनका सन्दर्भमा उठेका थिए ।

बालबालिकाका अधिकारका लागि क्रियाशील संघसंस्था तथा सञ्जालहरुका तर्फबाट स्थानीय निर्वाचन निगरानी समूहले चलाइएको अभियानले माथिका सवालहरुलाई राजनैतिक दलहरुसमक्ष आआप्mना प्रतिबद्धतामा यी सवालहरु समेटन अनुरोधका साथ प्रमुख राजनैतिक प्रतिनिधिमण्डल नै गएर ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेको र प्रमुख राजनैतिक दलहरुले आआप्mना प्रतिबद्धतामा यी सवालहरु प्राथमिकताका साथ समेटको सुखद सन्दर्भ छ । बालबालिकाका लागि जिम्मेवार बालअधिकार परिषद र सरोकारका मन्त्रालयहरु र अन्य सरकारी निकायहरुले यस पटक यस सवालमा पर्याप्त सचेतता प्रदर्शन गरेका थिए । गत निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आयोगले पनि आचारसंहिता निर्माणका चरणदेखि नै यो सवाललाई महत्वका साथ ग्रहण र परिशीलन गरेको पाइएको थियो । यो अर्को सुखद्अवस्था हो । हाम्रो समाजमा बढदो सामाजिक सचेतताका साथ चलाइने आन्दोलनहरु, अभियानहरु र कानुनी व्यवस्थाका प्रभावले भावि दिनमा तथापि ती प्रतिबद्धताहरु परिपालना हुँदै जानेछन् । राजनैतिक दलहरुले आजका आप्mना प्रतिबद्धताहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै जानेछन् भन्ने विश्वासले काम गर्न छाडेको अवस्था छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय सत्ता समालिरहेका अवस्थामा बालकालिकाका सवालहरुका कुरा मुखरित हुनु सान्दर्भिक हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण सन्दर्भ भनेको निर्बाचनमा विजय हासिल गरेर आएका छन् । ती विजयी जनप्रतिनिधिहरुका पार्टीहरुले आआप्mना पार्टीका निर्वाचन घोषणपत्रहरुमा बालकालिकाका सवालहरुलाई राम्रोसँग स्थान दिएका छन् । त्यस्तै स्थानीय तहका प्रतिबद्धतापत्रहरुमा पनि बालबालिकाका संरक्षणका साथै विकासका शिक्षा, स्वास्थ्य पोषण जस्ता सवालसाथै बालसहभागिताका सवालहरु पनि राम्ररी उजागर भएका छन्। त्यसैले गर्दा यो समय अत्यन्त उपयुक्त समय हो । फलाम तातेकै समयमा घन चलाउनु पर्ने कुरा कालसङ्गत सामाजिक यथार्थ हो । यो अवस्थाको वस्तुनिष्ठ रुपमा पहिचान गर्न, समय र सन्दर्भले दिएको जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्न र तदनुकूल यात्रा तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस युगिन यात्राका क्रममा जसको सवाल उसैको सरोकारका रुपमा बालबालिकाको सहभागिता जुटाउने क्रममा सहजीकरण कार्यमा संलग्न हुनु हाम्रो दायित्व हुनआउँछ । स्थानीय तहले आप्mनो पालिकाको वार्षिक योजना निर्माण प्रक्रियामा बालबालिकाको सवालहरूको पहिचान, बालभेलाले प्राथमिकता तोकेका विषयलाई स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा समावेश र ती सवालहरूको मुलप्रवाहीरकणका लागि बालभेलालाई बालसहभागिताको महत्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा जत्ति महत्वको छ त्यत्ति नै स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपूण सहभागिताको महत्व हुन्छ । यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रले स्थानीय बालक्लबहरु तथा बालक्लब सञ्जालहरुका प्रतिनिधिहरुलाई प्रकृयामा सामेल गराउँदै उनीहरुका धारणाहरु लिने, राय परामर्शहरु गर्दै बालकेन्द्रित योजना निर्माण कार्यलाई व्यव्यस्थित रुपमा परिचालन गर्नका लागि आवस्यक सहजीकरण गर्नु पर्ने देखिछ ।

मुलुक तीन तहको नयाँ संरचनामा गएको छ । पुराना अभ्यासहरु, स्थापित संरचनाहरु र प्रकृयाहरु भत्किएका छन्। वडा तहसम्मका वडानागरिक मञ्च जस्ता बालकेन्द्रित संरचनाहरु भताभुङ्ग भएका छन्। स्रोतको सानै प्रतिशत भए पनि बालबालिकाका सवालमा अनिवार्य विनिमय हुने प्रथाहरु ऐच्छिक बनेका छन्। स्थानीय तहमा रहेका बालसंरक्षण प्रणालीका भिसिपिसी जस्ता संयन्त्रहरु अव छैनन् । जिल्ला बालकल्याण अधिकारी र जिल्लास्तरका बालबालिका कार्यालयहरु बन्द भएका छन् । नयाँ ऐनले निर्देशित गरेका पालिकास्तरका बालअधिकार समितिहरुका गठन र सञ्चालनले पूर्णता पाएको छैन । बालबालिका सम्बन्धि ऐनले निर्देशित गरेअनुकूलका बालबालिकाका लागि आवस्यक कार्यविधिहरुको निर्माण, बालकोषको स्थापना, बालकल्याण अधिकारी तथा बाल परामर्षदाता तथा समाजसेवीहरुको नियुक्ति र परिचालनलगायतका प्रस्तावित गतिविधिहरुले पूर्णता पाउनु पर्ने हुन्छ । ती संरचना तथा संयन्त्रहरु स्थापना र सञ्चालनका क्रममा तिनको विषयगत समुचित प्रशिक्षण हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ ।

हाल प्रचलनमा रहेको बालबालिका सम्बन्धि ऐनमा पनि थप सुधारको अपेक्षा राखिएको छ । त्यो भनेको वर्तमान संरचनामा सुधारको अभावमा बालबालिकाको हकअधिकारको प्रचलन गराउने मुख्य निकायका रुपमा अवस्थित स्थानीय निकायमा रहेका बालमैत्री स्थानीय सरकारसम्बन्धि समिति, विद्यालय शान्तिक्षेत्रको स्थानीय विद्यालयमा रहने आधारभूत संरचना विद्यालयस्तरीय बालसंरक्षण समिति, इसिडीको व्यवस्थापनका लागि बन्ने समिति, बालश्रम निषेध र न्यूनिकरणका लागि बन्ने समिति, बालविबाहको अन्त्यका लागि काम गर्ने समितिहरु सबै आआप्mनै हैसियत अनुसार बन्ने र परिचालन हुने गर्दछन्। ती समितिहरु बनेकै छैनन्तर बने पनि विबिध मन्त्रालय र कार्यक्रमसँग जोडिएर बन्ने र आआप्mनै ढङ्गले परिचालित हुने अवस्था छ । त्यस अवस्थाको पूर्वानुमानका साथ समाधानका लागि पूर्वतयारी र पूर्वकार्य हुनु नितान्त जरुरी हुन्छ । त्यो सत्प्रयासका लागि परिवर्तित कानूनको सम्मान र संरक्षण गर्दै पालिकास्तरको गाउँ÷नगर स्तरका बालअधिकार समितिलाई छाता संरचनाका रुपमा स्थापना गर्दै त्यसका मातहतमा अरु सबै षियगत समिति र संरचनाहरु रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने देखिन्छ । यो नै समुचित उपाय हुनसक्ने विज्ञहरुको मत रहेको छ । अर्को महत्वपूर्ण सन्दर्भ भनेको बालबालिकाका सवाललाई राष्ट्रिय महत्वको सवालमा लिँदै ती सवालको कार्यान्वयनका लागि आवस्यक लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सन्दर्भ हो । माथि नै चर्चा गरिएको राजनैतिक दलहरुका (विजेता जनप्रतिनिधिहरुका) स्थानीय तहका प्रतिबद्धतापत्रहरुमा पनि बालबालिकाका संरक्षणका साथै विकासका शिक्षा, स्वास्थ्य पोषण जस्ता सवालसाथै बालसहभागिताका सवालहरु पनि राम्ररी उजागर भएका अवस्था हो यो । त्यसका लागि सबै तहका सरकारहरुबाट पर्याप्त स्रोत विनियोजन गराउनका लागि आवस्यक पैरवी र वकालत गर्ने अत्यन्त उपयुक्त समय हो ।
६ अप्रिल, २०२४