शैक्षिक क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन नगरेसम्म मुलुक बन्दैन

दिनेश दुलाल
समाज र राष्ट्र विकासको पहिलो आधार भनेको शिक्षामा व्यापक परिवर्तन हुन जरुरी छ । शिक्षाको नीति अनरुप नै त्यो मुलुका जनताको भविश्य निर्धारण हुने गर्दछ । जीवनको पहिलो पाठशाला पारिवारिक वातावरण हो भने दोस्रो पाठशाला विद्यालय हो । विद्यालयबाट हुने दोस्रो पाठशालाले नै अर्को पुस्तालाई नयाँ ज्ञान र नयाँ आचरण सहितको संस्कार सिकाउन मद्दत गर्दछ । जुन सिकाईबाटै मुलकका महान व्यक्तिहरु जन्मने हुन् । विश्वका ख्याति प्राप्त महान व्यक्तिहरु, महान वैज्ञानिकहरु सुरुमा यहि दुईवटा पाठशालाबाटै महान बनेका हुन् । जीवन सुरुवातको प्रक्रिया सबै मानवको एउटै हो । केवल धर्तिमा पाईला टेकेपछि बाबु आमाको संस्कार र आचारण सहितको पहिलो पाठशाला हुँदै समाज र राष्ट्रको शैक्षिक रणनीतिले निर्धारण गर्दछ । हुनसक्छ एउटै शिक्षा र संस्कारबाट हुर्केका कोही व्यक्तिहरु विलक्षण प्रतिभा र अदभूत क्षमता भएका जन्मन सक्छन् यो अलग पाटो हो । समग्रतामा एउटै मुलुकका सबै नागरिकले शिक्षामा समानन्तर अवसर पाउन जरुरी छ । तर हाम्रो मुलुकमा एकातिर अत्यान्त विभेदपूर्ण शैक्षिक पाठशालाहरु छन् भने अर्कोतिर ति पाठशालाहरु जीवनको सिकाई र भोगाईसंग अमिल्दा र अव्यवहारिक छन् । जसले जीवन र जगतलाई बुझ्न र नयाँ चिन्तन र विचारको विजारोपण गर्न कुनै सहयोग पु¥याउँदैन् । ठूलाबडाहरुको स्तुती र भक्तिभाव गाउन सिकाएको पुरानो रुढिग्रस्त र आडम्बरयुक्त सामन्तवादी शिक्षा नीतिमा हुर्किएको समाज अहिले पनि खासै तात्विक भिन्नता छैन् । मुलुकमा धेरैपटक राजनीति परिवर्तन भए तर शिक्षामा आमुल परिवर्तन भएन । केही पाठ्यक्रम त बदलिए तर ति पाठ्यक्रम पनि वस्तुवादी, जीवनवादी र यथार्थवादीमा रुपान्तरण गर्ने खालका भएनन् । रुपमा केही परिवर्तन भएपनि सारमा शैक्षिक क्षेत्रमा खासै सुधार देखिएन । मुलुकमा धेरैपटक राजनैतिक परिवर्तन भए तर राजनैतिक परिवर्तनले पनि शैक्षिक क्षेत्रको परिवर्तन भएन । यसको मुल कारण सबै नागरिकलाई समान खालको शिक्षामा पहुँच नहुनु, शिक्षा जीवन उपयोगी, वैज्ञानिक, बस्तुवादी, प्रविधिमैत्री र सीपमैत्री बन्न नसक्नु नै हो । जसका कारण हाम्रो मुलुकले बर्षौ लाखौं–लाख शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गरिरहेका छौं । र ति शैक्षिक बेरोजगारहरु खाडीमुलुकमा ज्यालादारी र कामदारको रुपमा पठाईरहेका छौं । औसतमा १२ कक्षा सम्मको एक विद्यार्थी उत्पादन गर्न एक परिवारले १० लाख रुपैंया लगानी गरिरहेको हुन्छ । अन्ततः स्वदेशमा काम नपाएर खाडी मुलुकमै पठाउन बाध्य हुन्छ । अब प्रश्न आउँछ नपढेका व्यक्तिले पनि पढेका सरह नै खाडी मुलुकमा ज्यामीको काम पाउँछन् भने बालबालिकाहरुको शिक्षामा लगानीको के अर्थ रह्यो ? आज यहि प्रश्न सर्वसाधारण जनतामा उब्जिरहेको छ र औपचारिक शिक्षा प्रति दिनप्रतिदिन वितृष्णा पैदा भएको छ । विकट बस्तीहरुमा दलित, जनजाती र गरिब जनताले बालबालिकाको पढाईलाई खासै रुची नदेखाउनुको मुल कारण पनि यहि हो । यतिबेला नेपाल सरकारले शिक्षालाई सिकाईमुलक गुणस्तर शिक्षा बनाउने भनेर लागेको छ । त्यहि अनुसारको देशी तथा विदेशी लगानीमा विद्यालय पूर्वाधारहरु बनिसकेका छन् । गुणस्तर शिक्षाको अर्थ अव्यवहारिक रहेको शिक्षालाई जर्वजस्ती रटान गरेर परिक्षामा राम्रो परिणाम निकाल्नु मात्रै हो ? । मानीलिऔं यहि रटानले ७० प्रतिशत भन्दा बढि विद्यार्थीले जेपिए र एप्लस ल्याएरे के सबै अविभावकले आफ्ना बालबालिकालाई डाक्टर, ईन्जिनिएर, चार्टर एकाउन्ट वा प्राविधिक बनाउन सक्छन् ? प्रत्येक अविभावकहरुले सकिनसकि आफ्ना बालबालिकाहरुलाई उपरोक्त विषयहरुमा दक्ष बनाएरे यतिको संख्या मुलुकको लागि आवश्यक छ त ? अहिलेकै परिस्थितिमा नेपालबाट उत्पादन भएको उपरोक्त जनशक्ति जो विदेशी मुलुकमा आफ्नो सीप, क्षमता र श्रम बेचिरहेका छन् यदि नेपालमै फिर्ता गरेर लगाउने हो भने यो जनशक्ति प्रयाप्त छ । त्यसो हो भने थप लाखौं डक्टर र लाखौं ईन्जिनिएर किन चाहियो ?
हो, हामीलाई आवश्यक अनुसारको डाक्टर, ईन्जिनिएर र पाईलट पनि चाहियला । तर मुख्य कुरा प्रत्येक नागरिकलाई जीवन उपयोगी प्रविधि मैत्री र सीपमैत्री बनाउने हाम्रो शैक्षिक रणनीति हुनपर्दछ । जसले आम नेपालीलाई आत्मनिर्भरता बनाउन सकोस । अबको शिक्षा ’प्रत्येक नागरिक सभ्य नागरिक‘ बन्ने आचरण सहितको संस्कार, सीप र प्रविधिमैत्री बनाउन सक्नुपर्छ । यसो गर्दा मात्रै हामीले सोचेको जस्तो मुलुकले समृद्वि हाँसिल गर्न सक्छ ।
समाजमा यतिबेला शैक्षिक विकृति अझै मौजुदा छ । सरकारी विद्यालय भनेका कमसल र वोर्डिङ विद्यालय भनेका अब्बल भन्ने प्रत्येकका मानसिकतामा छ । यो बुझाई मुलुकको लागि असाध्यै घातक अफिम हो । यहि भएर होला राजनैतिक उच्च तहका देखि ठुल–ठूला धनाढ्यले सरकारी विद्यालयमा पढाउन छाढेर प्राईभेट बोर्डिङहरुमा आफ्ना बालबालिकाहरु पढाउन गरेका छन् । सामन्यत बोर्डिङ विद्यालयहरुमा अंग्रजी माध्यमबाट माध्यामिक तहसम्म पढाई हुन्छ तर सरकारी विद्यालयहरुमा नेपाली माध्यमबाट । आजभोली बोर्डिङको सिको सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयहरुले गर्न थालेका छन् । जहाँ विद्यार्थीहरुलाई जर्वजस्ती अंग्रजी घोकाईन्छ । के अंग्रजीमा बोल्न फटाफट जान्ने वित्तिकै गुणस्तर हो त ? अवश्य होईन यो त बुझाईमा अस्पष्टता मात्रै हो । अहिले प्रत्येक स्थानीय तहले जताततै मन्टेश्वरीको अवधारणा अनुसार विद्यालयहरुमा पढाई सञ्चालन गरिरहेका छन् । अरुको नक्कल गरेर सिकाईने यो तरिका पनि बस्तुवादी छैन् । यदि शिक्षालाई सीप र प्रविधिमैत्री नहेरीकन अहिलेकै पाठ्यक्रम अनुसार जाने हो भने पनि नेपालका केही नमुना विद्यालय बाहेक अधिकांश विद्यालयको पढाईस्तर निकै नाजुक छ । प्ररिणाममा सतप्रतिशत ल्याएका एकाध नमुना विद्यालयहरुको अन्ततः अन्तिम गन्तव्य नै छैन् । बालबालिकाको भविश्य निर्माण गर्न माध्यमिक तहसम्म आफ्नो जिम्मेवारी ठान्ने ति अब्बल विद्यालयहरुले बेरोजगार उत्पादन गरेको स्विकार्छन् र सम्पूर्ण दोष राज्यलाई देखाउँछन् । तर तिनको क्षमता र वर्तमान सरकारको सिमित शैक्षिक सिकाईलाई मात्र हेर्ने हो भने नेपालमा औंलामा गन्न सक्ने केही विद्यालयहरु छन् । जस्तै बुटवलको कालिका माध्यामिक र काठमाडौंको ज्ञानदोय माध्यामिक विद्यालय लगाएत छन् । जसले सरकारी कोटा, सरकारी अनुदान अरु सरह हुँदा–हुँदै आफुलाई सबल र नमुना विद्यालयको रुपमा उभ्याएका छन् । जस्ले बालबालिकाहरुको सिकाई उपलब्धीलाई सरकारी योजनामा परनिर्भतामा मात्र नभई आफ्नै मौलिक सिकाईद्वारा विद्यालयलाई नमुनायोग्य बनाउन सफल भएका छन् । त्यति मात्र होईन विद्यालयले सभ्यता र संस्कृति सहितको शिक्षा दिन सफल भएको छ । तर यति हुँदा हुँदैपनि ति विद्यालयले सीप, प्रविधिमैत्री र जीवनमुखी बनाउन सक्ने सम्भावना छैन् । त्यसो भए वेरोजगार शिक्षाको आवश्यकता के ? त्यहि प्रश्नको उत्तर ति विद्यालयहरुसंग छैन् न राज्य संग छ । आजको ज्वलन्त यक्ष प्रश्न यहि हो । यसकारण नीति नियम बनाउने राज्य हुनुको नाताले शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यापक परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।