अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियानः सिन्धुपाल्चोकमा समेत थालियो तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य

बैशाख १८ -२०८३), चौतारा । काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अतिक्रमित घरटहरालगायत संरचना हटाउन सुरु गरेको हो ।

शनिबार काठमाडौँका थापाथली, सिनामङ्गल–गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रमा नदी किनारमा अवैध संरचना हटाइएको थियो । यस्तै, आज नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसहितका सुरक्षा निकायको सहयोगमा सरकारी टोलीले मनोहरा नदी किनारका अतिक्रमित संरचना हटाइरहेका छन् ।

अभियानअन्तर्गत काठमाडाँै उपत्यकाका साथै रुपन्देही, नुवाकोट, पर्सालगायत देशका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना धमाधम हटाउन थालिएको छ । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित सरकारी जग्गा अक्रिमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा आज हटाइको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार नै सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना आफैँ हटाउन आग्रह गरेको थियो ।
यस्तै नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा कब्जा गरी निर्माण गरिएका एक दर्जन सरकारी तथा ८६ निजी संरचना …गल्छी–रसुवागढी सडक योजनाको कार्यालयले हटाएको छ ।

यस्तै, नारायणी सिँचाइ तथा व्यवस्थापन कार्यालयले आज पर्साको गण्डक नहरको डिलमा अतिक्रण गरेर निर्माण गरिएका घर, टहरालगायत संरचना हटाइएको छ । यसैगरी सिन्धुपाल्चोकमा समेत नदि र सडक आसपासका अवैध संरचनाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न थालिएको सिन्धुपाल्चोक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले सिन्धुज्वालालाई बताए ।

हामी सिन्धुपाल्चोकको नदि तथा सडक छेउका सबै अवैध संरचनाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै छौं, सकिएपछि कारवाही सुरु हुन्छÚ, प्रजिअ अधिकारीले भने । तथ्याङ्क सङ्कलन सक्न अब कति समय लाग्छ भन्ने कुरा चाँही प्रजिअ अधिकारीले खुलाउन चाहेनन । उनका अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायको समन्वयमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने काम थालिने छ ।

मानवअधिकार एलायन्सले भने सुकुमवासी तथा भूमिहीनलाई वैकल्पिक व्यवस्थाविना हटाइनु मानवीय र मानवअधिकारको दृष्टिले उचित नभएको जनाएको छ । सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती, मेलम्ची, बलेफी, सुनकोशी नदि लगाएत र बन्देउ देखि चिनको सिमाना लिपिङ सम्म सडक दायाँ वायाँ अवैध संरचना रहेका छन् । यसअघि कयौं पटक प्रयास भएपनि कुनै सरकारले हटाउन सकेका थिएनन् ।