प्रदेश सरकारले दहत्तरबहत्तरको रेट घटाउँदा स्थानीय सरकार मर्कामा
मंसिर २१, नवलपुर । बागमति प्रदेश सरकारले दहत्तरबहत्तरको रेट घटाउँदा स्थानीय सरकार मर्कामा परेका छन् । स्थानीय सरकारको आन्तरिक आम्दानीको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको दहत्तर–बहत्तर(ढुङ्गा, गिट्टी,बालुवा) को ठेक्का प्रदेश सरकारले घटाईदा कम रेटमा ठेक्का लगाउन वाध्य भएका छन् । केही स्थानीय तहले भने मंसिरको आधाआधी सम्म ठेक्का लगाउन सकेनन् । सिन्धुपाल्चोक नदी आसपासका स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा आन्तरिक आम्दानीको प्रमुख स्रोत दहत्तर बहत्तरबाट रकम उठ्ने योजनाका साथ बजेट निर्माण गरेका थिए ।

चालु आर्थिक वर्ष शुरु भएको करिब ५ महिना पुगिसक्दा समेत १२ स्थानीय तहमध्ये केहीले मात्र ठेक्का लगाउन सकेका छन् । त्यहिपनि गत साल भन्दा दोब्बरले घटाएर ठेक्का लगाईएको इन्द्रावती गाउँपालिका अध्यक्ष झम्कनाथ नेपालले सिन्धुज्वालालाई जानकरी दिए । ३ बर्ष अघि गिटी, रोडा, बालुवा प्रति घनफिट ९ रुपैंया रहेकोमा बागमति प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय हेटौंडाले स्थानीय सरकारको राय नै नलिईकन एक्कासी रेट घटाएपछि ठेक्का लाग्नै नसकेको र लागेपनि दोब्बदरले घटाउन परेको पालिका अध्यक्ष नेपालको दावी छ । ‘स्थानीय तहलाई आर्थिक भार यति धेरै छ, आम्दानीको श्रोत भनेकै दहत्तर–बहत्तर हो तर प्रदेश सरकारले दररेट आफूखुशी घटाईदा हामीले समस्या झेल्नुप¥यो’, पालिका अध्यक्ष नेपालले भने । स्थानीय तहलाई मात्र नभई प्रदेश सरकारको समेत आम्दानी घटेको उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार इन्द्रवती गाउँपालिकाले यस बर्ष भ्याट बाहेक ८ करोड ५२ लाखको मात्र ठेक्का लगाएको छ । गत साल भ्याट समेत गरेर १४ करोड ९१ लाख र त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १५ करोड ५४ लाख बराबरको ठेक्का स्म्झौता भएको थियो । बागमति प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको राय विपरित अनुमानको भरमा रेट तोकिदिंदा त्यसको मार स्थानीय सरकारले भोग्नु परेको यथार्त सुनाए । आन्तरिक आम्दानी कम हुँदा स्थानीय योजनाहरुको भुक्तानी दिन कठिनायी परेको उनले सुनाए । ‘केन्द्रीय सरकारले समपुरक अनुदान र राजश्व बाँडफाँडको रकम घटाईदिने, यता दहत्तर–बहत्तरको ठेक्का समेत कममा लाग्ने भएपछि ८÷९ करोड कसरी पुर्ताल गर्न सकिन्छ ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने ।
स्मरण रहोस मेलम्ची, चौतारा साँगाचोकगढी र बाह्रविसे नगरपालिका तथा ईन्द्रावती, त्रिपुरासुन्दरी, सुनकोशी र बलेफी गाउँपालिका नदिजन्य पदार्थ दहत्तर–बहत्तरबाट आन्तरिक आम्दानी गर्ने स्थानीय सरकार हुन् । अहिले सबै पालिकाले आन्तरिक आम्दानी क्रमशः गुमाईरहेका छन्

