‘आयोजनाका कारण बस्तीमा कुनै असर प¥यो भने सम्पूर्ण जिम्मा आयोजनाले लिनेछ’

भोटेकोशी गाउँपालिका–४ हिन्दीमा ईलोक्ट्रोपावर कम्पनीद्वारा निर्माणधिन ४० मेगावटको भोटेकोशी–१ जलविद्युत आयोजनामा केही स्थानीयको अबरोधका बाबुजत निर्माणलाई तिब्रता दिएको छ । स्थानीय र आयोजना बीच कस्तो छ सम्बन्ध ? आयोजना कसरी निर्माण हुँदैछ भन्ने सन्दर्भमा आयोजना प्रमुख उमेश पराजुलीसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–सम्पादक

भोटेकोशी गाउँपालिकामा–४ हिन्दीमा निर्माणधिन ईलेक्ट्रोपावर कम्पनी र स्थानीय प्रभावित बीच विवाद बढीरहेको भन्ने सुनिन्छ खास समस्या के हो स्पष्ट पारिदिनुहस न ?

त्याहाँका वास्तविक प्रभावित स्थानीयसंग विवाद भएको भन्ने कुरा त लाग्दैन । अपवादमा त्याहाँका जनताको प्रतिनिधित्व गरेका हौं भन्ने केही व्यक्तिहरुले हाम्रो हाईड्रोपावर विरुद्व विगत देखिनै कानुनी उपचारको लागि कानुनको ढोका ढकढकाउँदै आउनु भएको थियो । त्यहि क्रममा एकडेड बर्ष अगाडि केही समय निर्माणको काम बन्द जस्तै भएको थियो । कानुनी कुरा गरिरहँदा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले उठाउनु भएको विषय भनेको जम्मा दुईतिनवटा मात्र विषय थियो । जस्तोकी साविक शैलुङपावरले सार्वजनिक सुनुवाई गर्दाखेरी आफूखुशी गरेको एउटा कोठामा मात्र गरेको, दुईचारजना व्यक्तिलाई मात्र बोलाएर गरेकोले त्यसलाई पुर्नविचार गरियोस भनेर शैलुङपावरलाई मात्र नभईकन स्थानीय निकायहरुलाई समेत उहाँहरुले विपक्ष बनाएर मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो । त्यतिबेला उच्च अदालत पाटनले सबै प्रमाणहरु जुटाएर र अध्यायन गरेर उहाँहरुको विपक्षमा फैसला गरीसकेपछि फेरी आयोजनाको कामहरु पुनः सुचारु भएको अवस्था थियो । अदालतको आदेशको चित्त नबुझेर उहाँहरुले नौ बुँदे ज्ञापनपत्र लिएर हामीकाहाँ आउनु भयो । उहाँहरुको माग सम्बोधन गर्नको निमित्त गाउँपालिकासंग सहकार्य गरेर गाउँपालिकाकै सभाहलमा सबैजनासंग बसेर अन्तरक्रिया गरेर हामीले एक किसिमको सहमति उहाँहरुको सम्पूर्ण माग सम्बोधन हुने गरेर हामीले सहमति गाउँपालिकाकै रोहबरमा बसेर ग¥यौं । त्यसपछि उहाँहरुले फेरी चित्त नबुझेर सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा फेरी मुद्दा दायर गर्नुभयो । अदालतले केही समय अल्पकालिन आदेश दिएर कामहरु बन्द भएको थियो । पछि उहाँहरुले छलफलको क्रममा पहिला पनि उच्च अदालतबाट भईसकेको निर्णय अहिले सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पुरा गरेर अगाडि बढीरहेको अवस्थामा उहाँहरुले माग गर्नु भएको स्टे अर्डरलाई निरन्तरता दिन नपर्ने हुँदा काम सुचारु गर्नु भनेर आदेश भएपछि निर्माणको काम पुनः सुचारु ग¥यौं । त्यतिबेला आयोजनालाई ठूलै घाटा भएको थियो । त्यसमा पनि चित्त नबुझेपछि उहाँहरुले अन्तिममा सर्वोच्च अदालतमा गएर मुद्दा दायर गर्नुभयो । विभिन्न सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा पहिला पनि कानुनी हिसाबमा भईसकेको र अहिले स्टेअर्डर दिईराख्नु नपर्ने भनेपछि फेरी हामीले काम सुचारु गरेका छौं । जनताको लगानीमा बन्न लागेको यो आयोजालाई कसरी हुन्छ कम लागतमा र छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गराउने भन्ने नै हो । उहाँहरुको यो गतिविधिले गर्दा आयोजनाको करोडौं रुपयाँ घाटा भईसकेको छ । त्यो भनेको हामी सञ्चालकहरुको मात्रै घाटा होईन सबैको घाटा व्यहोर्न पर्ने हो । पछिल्लोपटक काम सुचारु भईरहेका छन् । मुद्दाका कुराहरुमा अदालतमा चलिरहेका छन् । अदालतले काम पनि सुचारु गर्नु भनेको कारणले निर्माणको कामलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाई रहेका छौं । हाम्रो उद्देश्य भनेको बढीभन्दा बढी त्याहाँको स्थानीयहरुलाई सहभागीतामुलक कार्यक्रम मार्फत हरेक कुरामा सहकार्य गर्दै अगाडि बढीरहेका छौं ।

यो आयोजनालाई अवरोध पु¥याउने उहाँहरुको माग चाँही के रहेछ ?

आयोजनालाई उहाँहरुले खास लिखित रुपमा नौं बँुदे माग थियो । त्यसमा नौवटै बुँदामा उहाँहरुकै अनुसारले उहाँहरुले माग गरे भन्दा पनि एककदम अगाडी बढेर सम्झौता गरिसकेका छौं । फेरी त्यहि विषयलाई पुनः दोहो¥याएर माग गर्नु सान्दर्भिक छैन । किनकी उहाँहरुले उठाएझैं भौगर्भिक अध्यायन पहिल्य नै भईसकेको छ । त्यो भएन फेरी गर्नुप¥यो भन्नुभयो । दुईतिन महिना अघि फेरी हामीले पुनः भूगर्भिक अध्यायन गराउँदा आयोजनाको डेड करोड पैसा खर्च भयो । जनताबाट आएको डिमाण्ड हो हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामीले पुरा ग¥यौं । फेरी उहाँहरुले पुनः माग चाँही भौगर्भिक अध्यायन फेरी गर्नुप¥यो भन्ने छ त्यो जायज छैन् । हामीसंग उहाँहरुले लिखित रुपमा माग गर्नु भएको कुराहरु हामीले शतप्रतिशत पुरा गरिसकेका छौं । उहाँहरुले हालेको मुद्दा गरेको विषय भनेको त्याहाँ रहेका करिब ५ सय घरधुरीका जग्गाहरु सबै हाईड्रोपावरले लिएर जनतालाई स्थान्तरण गर्नपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरुको एकसुत्रीय माग उहाँहरुको देखिन्छ । त्यो माग हाईड्रोपावर असमर्थ छ । राज्यले गर्न नसकेको विषयबस्तु हामीले पुरा गर्न सक्दा पनि सक्दैनौं । राज्यले पनि जरुरी नठानेर नगरेको पनि होला भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।

यहाँहरुले जो संग यो हाईड्रोपावर कम्पनी खरिद गरेर निर्माण थाल्नु भयो । यहाँहरुले लिनुभन्दा अगाडि नै सार्वजनिक सुनुवाई तथा वातवरणीय परिक्षण समेत अवैध थियो भन्ने आरोप छ नी ?

हाईड्रोपावर सञ्चालनको लागि सर्वप्रथम विद्युत विकासले अनुमति दिनुपर्छ । केही समयमै हाईड्रोपावर बनाउँछु भनेर सकिने कुरा होईन । धेरै लामो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ । विद्युत विकासमा अनुमति लिनको लागि त्याहाँको सर्वपक्षीय अनुमति लिनुपर्छ । त्यसपछि वातावरण मन्त्रालयबाट ईआईए र आइइ स्विकृत गराउनपर्छ । त्यो आईई स्विकृत गराउँदा हामीले त्याहाँको स्थानीय निकायहरु वडाहरु मार्फत सूचना टाँस गरेर सबैजनालाई जानकारी गराएर उहाँहरुको के छ राय ? भनेर राय संकलन गर्नुपर्छ । त्यो राय संकलन गरेको प्रमाण हामीले वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरेपछि बल्ल उताबाट प्रतिनिधि आएर हेरेर प्रमाण जुटेपछि मात्रै विद्युत विकासलाई वातवणीय परिक्षण स्विकृत भएको चिट्ठी बनाउनुहुन्छ । त्यो आधारमा बल्ल विद्युत विकासले हामीलाई अनुमति दिन्छ । कुनैपनि हाईड्रोपावर बनाउँदै गर्छु भन्ने व्यक्तिहरुले कोठामा बसेर दुईचारजना मात्रै बसेर सरकारलाई झुक्याएर बनाउँछु भन्ने कुरा कदापी हुँदैन । यहि विषयलाई उहाँहरुले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्नुभयो । त्यसमा उच्च अदालतले वडामा टाँस गरेका पत्रहरु सम्पूर्ण कुराहरु, बासिन्दा भेला भएर गरेका हस्ताक्षर, तस्बिर लगाएत उही प्रमाण हरेपछि मात्र फैसला गरेको हो । यदि कुनै हाईड्रोपावरले त्यसरी बदमासी गर्छ भने त अदालतले कहिल्यै गलत त गर्नै सक्दैन । त्यहाँ माथि उच्च अदालत मात्रै होइन जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च समेत पुगिसक्नु भयो तर सवोच्चले उहाँहरुको कुरालाई टेरेन अहिले हामीलाई कार्य सुचारु गर्नको निम्ति फैसला गरेको अवस्था छ ।

यहाँहरुले निर्माण गर्दै गरेको आयोजना इलोक्ट्रोपावर कम्पनीको रुपमा देखिन्छ तर बिगतमा भोटेकोशी जलविद्युत–१ हुँदै त्यहि आयोजना शैलुङ हाईड्रोपावरको रुपमा पनि चर्चामा आएको थियो । यसले जनतामा केही अन्यौल पनि गराएको देखिन्छ अलि खुलस्त पारिदिनुुसु न

सुरुमा यो आयोजना भनेको तारा ईनर्जी कम्पनीले सुरुवात गरेको प्रोजेक्ट हो । तारा ईनर्जीले निर्माण नगर्ने भनेपछि शैलुङ पावर कम्पनीले तारा ईनर्जीबाट यो प्रोजेक्ट किनेको देखिन्छ । खरिद गरिसकेपछि शैलुङ पावर कम्पनी लिमिटेड अन्र्तगतको आयोजना भोटेकोशी–१ जलविद्युत आयोजना हो । एउटै कम्पनीले विभिन्न आयोजना गर्न सक्छ । त्यहि अनुसार शैलुङपावर अन्र्तगत भोटेकोशी–१ जलविद्युत आयोजना भएको हो । तर पछिल्लोपटक यस्तै किसिमको मुद्दा मामिला लागेपछि शैलुङका सञ्चालकहरुले यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन सक्नु भएन । नसकेर उहाँहरु सडकमा आउने अवस्था भएपछि यो प्रजेक्ट ईलेक्ट्रोपावर कम्पनी लिमिटेडलाई बेच्नु भएको हो । उहाँहरुको स्वामित्व हामीले ग्रहण गरेको हो । त्यसको लागि उद्योग विकासमा दायित्व हस्तान्तरण गरेर लिएका छौं । कम्पनी रष्टिारको कार्यालयमा शेयर लगत प्रक्रिया पु¥याएर लिएका छौं । शैलुङपावर कम्पनीको शेयर सम्पूर्ण स्वामित्व ईलोक्ट्रोपावर कम्पनी लिएर नयाँ व्यवस्थापन नयाँ तरिकाबाट सञ्चालन भईरहेको अवस्था हो । अब भोटेकोशी–१ र ईलेक्ट्रोपावर के हो भन्दा ईलोक्ट्रोपावर अन्र्तगतको अहिले एउटा आयोजना सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोशी गाउँपालिकाको भोटेकोशी नदिमा भोटेकोशी–१ जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अहिले भईरहेको छ । भोलिका दिनमा ईलोक्ट्रोपावर कम्पनीले अर्को प्रोजेक्ट पनि गर्न सक्छ । जस्तो तामाकोशी–१ व २ नाम दिएर निर्माण गर्न सक्छ । अन्यौलता के नहोस भन्दा ईलेक्ट्रोपावर कम्पनी लिमिटेड अन्र्तगतको भोटेकोशी–१ जलविद्युत आयोजना हो यो ।

यहाँहरुले यो आयोजना शैलुङ हाईड्रोपावर संग खरिद गर्नुभयो तर वातवरणीय परिक्षण लगाएत स्थानीयसंग त्यतिबेला सम्झौता गरिएका कुराहरु यहिले मेल नखान सक्ला नीत ?

यहाँलाई यसरी स्पष्ट पारौं की विद्युत विकासबाट दिने अनुमति, बनले दिने अनुमति भनेको जसलाई पनि एकचोटी दिने हो । भोली ईलोक्ट्रोपावर कम्पनीलाई अरु कसैले पनि किन्न सक्छ । नेपाल सरकारको प्रचलित नियम अधिनमा रहेर काम गर्ने हो । जुनसुकैले खरिद वा विक्री गर्न सक्छ । तर फेरी वातावणीय परिक्षण तथा मूल्याङकन गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । जसरी शैलुङ पावर कम्पनीले विद्युत विकासबाट पिपिए अनुमति पायो त्यो एकपटक मात्रै ह्ने हो । यदि ईलोक्ट्रोपावर कम्पनीले भोटेकोशी–५ गर्नप¥यो भने मात्र फेरी ईआए, आइइ लगाएत सबै प्रक्रिया पु्रा गर्नुपर्छ । यसकारण एउटा प्रोजेक्ट अर्कोलाई बेच्दा सम्पूर्ण स्वामित्व हस्तान्तरण मात्र हुँदैन पुरा गरिसकेका कुराहरुलाई लिएर नै सुरु गर्ने हो ।

यहाँहरुको प्रोजेक्ट बन्दै गर्दा भोटेकोशी–४ का ५ सय घरधुरी प्रभावित भएको भन्ने स्थानीयको भनाई छ । यहाँहरुले आंकलन गर्नुभएको प्रभावित र उनीहरुले दावी गरेअनुसार कतिको मेल खान्छ ?

स्थानीय सर्वसाधारणलाई केही भ्रम पनि हुनसक्छ । हाईड्रोपावरले पैसा दिन्छ भनेपछि सामन्य जनता लाग्ने नै भए । तर सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भित्र यो मात्रै प्रोजेक्ट होईन अरु पनि प्रोजेक्ट छन् । नजिकै कुरा गर्दा मध्यभोटेकोशी पनि ७ किलोमिटर सुरुङ खनेर बन्यो । मध्यभोटेकोशीले त्यो टनेल बनाउँदै गर्दा त्यस माथिका मानव बस्ती भासियो त ? जियोलोजी भनेको सबै एउटै हुन्छ । माथिल्लो भोटेकोशी पनि सुरुङ मार्फत बनीसक्यो । काहाँ काहाँ धाँजा फाट्ने भएत ? त्यसकारण आयोजनाले लिनुपर्ने ठाउँमा आयोजनाको स्थायी रुपमा बन्ने संरचनाहरु बनाउँदा हुने क्षति प्रति आयोजना जिम्मेवार रहन्छ तर नेपालको जुनसुकै ठाउँमा आयोजना बन्दा सुरुङ भन्दा माथिको बस्ती नै स्थानन्तर गरेको संसारमा उदाहरण नै छैन ।

यहाँले भनेजस्तै आयोजना भन्दै गर्दा बस्तीका घरहरु चर्कने पानीका मुहानहरु सुक्ने हरेक विषयमा त्याहाँका स्थानीयले सास्ती भोग्नुपर्ने भो भने त्यसको लागि क्षतिपूर्ति दिने कुराहरु के छ प्रावधान ?

यो विषयमा स्थानीयको माग पनि थियो । यो विषयमा हामीले सम्झौता समेत गरेका छौं । सम्झौता कसकसको रोहबरमा गरेका छौं भन्दा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, सम्पूर्ण वडाअध्यक्ष, विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरु, प्रहरी लगाएत वुद्विजिविहरुसंग बसेर ठूलो छलफल गरिसकेपछि हामीले एउटा सम्झौता गरेका छौं । त्यो सम्झौतामा के भनिएको छ भने आयोजनाको कारणले भोलिको दिनमा कुनैपनि घर, टहरा, गोठ, पानीको मुहान, पुरातात्विक सम्पदाहरुमा आयोजनाका कारण असर प¥यो भने आयोजनाले के कति असर परेको छ त्यो हेरेर सम्पूर्ण जिम्मा आयोजनाले लिने भनेर लिखित रुपमा सम्झौता गरेका छौं । भोलीको दिनमा होकी होईन भनेर पत्ता लगाउने कुरामा भोटेकोशी गाउँपालिकाले एउटा कार्यदल गठन गरिदिएको छ । त्यो कार्यदलले त्याहाँ भएको प्रत्येक घरधुरी सर्वेक्षण गरेको छ । पानीको मुहानको सर्वेक्षण समेत गरेको छ सात सदस्यीय कार्यदलले । डेड दुईमहिना लगाएर लगत संकलन गरेर एउटा रिपोर्ट चाँही भोटेकोशी गाउँपालिकामा सम्बन्धित वडामा र आयोजनालाई समेत दिएको छ । भोलीको दिनमा कुनैपनि उजुरी आयो भने त्यहि कार्यदलले गएर हेर्छ । कार्यदलले कुनै घर कति क्षति भएको हो यति क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर गाउँपालिकामा पेश गर्छ गाउँपालिकाले हामीलाई सिफारिस गरेर पठाउने वित्तिकै हामीले आकास्मिक कोष खडा गरेका छौं । आकास्मिक कोषबाट सिधै क्षतिपूर्ति दिन्छौं भनेर कागज गरेका छौं । यसकारण यहाँहरु मार्फत हाम्रो के आग्रह छ भने कोही आतंकित हुनपर्ने, डराउनपर्ने कुनै कारण नै छैन । आयोजा जनताको घर बस्ती भत्काउन आएको पक्कै होईन होला । स्थानीय जनतालाई नै केही राहत पुगोस भनेर आयोजाले लगानी गरेको छ । त्यतिधेरै यहिँका प्रभावितहरुले रोजगारी पाउनु भएको छ । डेड करोड भन्दा बढी पैसा त्यहि ठाउँमा खर्च गरेका छौं । यसरकारण कसैलाई नआत्तिनको लागि आग्रह गर्दछु । यदि कुनै क्षति हुनेवित्तिकै हामी उपस्थित भएर क्षतिपूर्ति दिलाउने छौं । यदि आयोजनाको कारण घर नै भत्कने भयो भने स्थान्तरण गर्न पनि तयार छौं । तर अहिले नै पाँचपाँच सय घरलाई स्थान्तरण गर्नुपर्ने यस्तो कुरा हाम्रो काबु भन्दा बाहिरको कुरा हो त्यो पुरा हुन सक्दैन ।

यहि सन्दर्भमा स्थानीयले तपाईहरुको विरुद्व मुद्दा पनि हालेका थिए । त्यहि कारण केही दिन काम नै रोकिएको थियो अहिले पुन सुचारु भएको छ । अदालतको अनमति यहाँहरुले पाउनु भएको हो ?

हाम्रो देशमा एउटा विडम्बना नै भन्नु पर्छ । केही दिन अगाडि मात्र नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलन भनेर आयोजना गरियो । सम्मेलनमा एउटै मात्र विषयबस्तु जलविद्युतमा लगानी भनेर राज्यले गरिरहेको छ । आज देशमा आम्दानीको स्रोत छैन । विकास गर्न स्थानीय सरकारसंग बजेट छैन । यस्तो अवस्थामा हाईड्रो सञ्चालकहरुको लागि खोई लगानीमैत्री वातावरण ?
यदि स्थानीयले माग गरे अनुसार ५ सय बस्तीको स्थान्तरण गर्नुपर्छ भनेर अदालतले स्टे अर्डर गरिदिएको भए यहाँ जस्तै नेपाल भरी निर्माणधिन डेडसय भन्दा बढी आयोजना बन्द हुने अवस्था थियो । सबै विकारल अवस्थामा जान्थ्यो । सबै लगानीकर्ताहरु नेपालबाट भाग्थे । यो कुरा जनताको अगुवा गरेको भन्नेहरुले बुझ्न नसक्दा यो समस्या आएको छ । तर नियत के देखियो भने आयोजनालाई कसरी ह्ुन्छ बन्द गराउने र अप्ठ्यारो पार्ने मात्रै सोच देखियो । यहि सोचलाई अदालतले पनि प्रष्ट रुपमा थाहा पायो । अदालतले के भन्यो भने यो स्थितिमा स्टे अर्डर जारी गर्नु पर्दैन बन्द भएको कामलाई तुरुन्त सुचारु गरिहाल्नु भनेर आदेश आएपछि हामीले कामलाई निरन्तरता दिएका छौं ।

यहाँको आयोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत केही कामहरुको सुरुवात गरेको पनि देखियो । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगतका काम कसरी गरिरहनु भएको छ ?

सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत हामीले यो क्षेत्रमा खर्च गर्छौ भनेर पाईदैन । आईईमा स्पष्ट रुपमा छुट्टाईदिएको हुन्छ । यो शिर्षकमा तपाईहरुले यति खर्च गर्नु भनेको हुन्छ । सम्पूर्ण आयोजना निर्माण खर्चको ०.५७% जति आउँछ, त्यति पैसा बराबरको हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नैपर्छ भनेर सरकारले नै हामीलाई गाईड गरेको छ । त्यो भनेको अहिले हामीलाई करिब ६ करोड रुपैया खर्च गर्न पर्ने हुन्छ । हामीले अबको ३ बर्षभित्र आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौं । त्यति अवधिमा यो खर्च गर्नैपर्ने हुन्छ । हामीले त्यो खर्च गर्दै गर्दा भोली गाउँपालिकाबाट छुट्याएको बजेट तथा योजनामा नदोहोरियोस भनेर हामीले गाउँपालिका वडासंग सहकार्य गरेर वडा र गाउँपालिकाको सिफारिसमा मात्र सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत हामीले विकास निर्माणको लागि गर्नुपर्ने काम त्यो अनुसार गरेका छौं । एउटै योजनालाई दुबैतिरबाट बजेट लैजाने दोहोरो नहोस भनेर धेरै सर्तक भएर गरिरहेका छौं । यसमा हामीले गाउँपालिका र वडाबाट सिफारिस भएर आएका योजनाहरुलाई उहाँहरुले माग गरेअनुसार आफ्नो बजेटको दायारामा मात्र सिमित नरही अझ बढी खर्च गरेका छौं । हामीले खर्च गरेको बजेट सही काममा सदुपयोग होस भनेर अनुगमन गरिरहेका छौं । सम्बन्धित वडा र गाउँपालिकालाई समेत यो विषयमा झकझकाई रहेका छौं ।

त्यसो भए यहाँहरुको आयोजनाले गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वको काम आयोजना बन्ने अवधि सम्म मात्रै हो की निरन्तरता हुन्छ ?

नेपाल भरीनै जतिपनि निर्माणधिन आयोजनाहरु छ । त्यसमा ईआईए अथवा आइइमा उल्लेख नै गरेको हुन्छ । त्यो निर्माण अवधि जस्तो मध्यृ भोटेकोशीको पनि त्यहि हो । भोलीको दिनमा यो प्रोजेक्ट ३ बर्षको ठाउँमा ६ बर्ष सम्म लाग्यो भने ६ बर्ष सम्म गर्न वाध्यता हुनसक्छ । यदि आयोजना सम्पन्न भएपछि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत यो पर्दैन । सरकारले नै सिधै यो आयोजनाबाट रोयल्टी बापतको पैसा काटेर सम्बन्धित गाउँपालिकालाई पठाउँछ । भोटेकोशी गाउँपालिकाको प्रमुख आम्दानी भनेको त्यसभेगमा चालु रहेका जलविद्युत कम्पनीहरुबाट प्राप्त भएको रोयल्टी नै हो । मेरो विचारमा स्थानीय सरकारलाई बार्षिक २० देखि २५ करोड रुपैया आईरहेको छ । यसकारण हाम्रो प्रोजेक्टबाट पनि सरकारले त्यसरी नै रोयल्टी बापतको पैसा काट्ने हो ।

जलविद्युत सम्भावनाको प्रचुर सम्भावना रहेको सिन्धुपाल्चोकमा आर्थिक आम्दानीको मुख्य स्रोत जलविद्युत नै देखिन्छ । बढीभन्दा बढी यो क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि नेपाल सरकारका तिनवटै तहका सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व के होला जस्तो लाग्छ ?

यहाँले असाध्यै महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो । उदाहरणको लागि यहाँका प्रभावितको नाममा सर्वोच्च अदालतमा उहाँहरुले रिट हाल्नुभयो । अदालतले बैशाख १८ गते छलफलको लागि बोलाएको थियो । ६ गते विस्फोटक पदार्थ प्रयोग नगर्नु भनेर काम बन्द गर्न लगायो । हामीले अदालतको आदेशलाई मानेर सबै काम बन्द गरायौं । १८ गते त सर्वोच्चबाट केही न केही फैसला आउँछ । हामी सुचारु गर्छौ भन्ने थियो तर त्यतिबेला गरेन करिब १०÷१२ दिनपछि मात्रै आदेश ग¥यो । त्यतिधेरै अवधिमा हामीलाई ६÷७ करोड घाटा व्यहोर्न प¥यो । दोस्रो समस्या बनको छ किनकी हामीले चाहेको बेलामा रुखहरु कटान गर्न सक्दैनौं । यो समस्या भनेको यहाँ मात्रै होईन देशभरी नै समस्या हो । यसकारण यहाँको मिडिया मार्फत के भन्न चाहान्छु भने सिन्धुपाल्चोकमा यतिधेरै प्रचु्र सम्भावना छ जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई आकार्षित गरौं । जलविद्युत कम्पनीहरुले पनि ढाकछोप नगरीकन आफ्नो दायित्वबाट नपन्छिौ । व्यवसायीहरुलाई आग्रह के गर्न चाहान्छु भने अनुमान गरे भन्दा एकमहिना अघि बत्ती बालौं न । आफ्नो लगानी त त्यसमै आईहाल्छ नी । हामीले गाउँठाउँमा गर्नुपर्ने कुराहरुमा कन्जुस्याई गर्नुभन्दा स्थानीयलाई रोजगारी दिंदा अपनत्व पनि हुन्छ । त्यसबाट बन्चित नगरौं त्यसो गर्दा सकरात्मक सन्देश जान्छ । यसकारण हाम्रो आयोजनाको हकमा के भन्न चाहान्छु भने हामी मुठी खोलेर सामाजिक उत्तरदायित्व लगाएतका स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने कुराहरुमा हामी प्रतिवद्व छौं । कसैले विभिन्न बाहानाबाजीमा हामीलाई आएर दुःख दिने नियत गर्छ भने त्यसले उहाँलाई पनि भलो गर्दैन । अहिले हामीलाई स्थानीय सरकार लगाएत सबै व्यक्तिहरुको एकदम सहयोग छ । अन्तिममा म के आग्रह गर्न चाहान्छु भने जलविद्युत व्यवसायीहरुले पनि सकेभन्दा अलिकति बढी नै गरिदिनप¥यो स्थानीय स्तरहरुले पनि जलविद्युत आयोजनामा उहाँहरुकै पैसा लगानी हुँदैछ । यसलाई कसरी हुन्छ जोगाएर बढीभन्दा सोच्नुप¥यो तर आयोजनालाई बन्द गराउने धराशयी बनाउने काम नगरौं । बन्दै गरेको आयोजनालाई सहयोग गर्नुहोस । आयोजनाबाट लिनुपर्ने कुरा लिऔं । आयोजनालाई समयमै कम लागतमा निर्माण गर्न सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गर्न चाहान्छु । धन्यवाद ।