तातोपानी भन्सार गोदाममा रासायनिक मल कुहिँदै, उता खेतबारीमा हाल्न पाएनन् जनताले

असार ५ (२०८३), तातोपानी । सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी सुख्खा बन्दरगाहस्थित लार्च भन्सार कार्यालयको गोदाममा करिब १५ सय मेट्रिक टन युरिया मल अलपत्र अवस्थामा थन्किँदा कुहिने जोखिम बढेको छ ।

किसानले समयमा मल नपाएर हाहाकार मच्चिरहेका बेला भन्सार क्षेत्रमा भने आयात गरिएको रासायनिक मल लामो समयदेखि जाँचपास हुन नसकी थन्किएको हो । ३५ सय मेट्रिक टनमध्ये २१ सय मात्र जाँचपास कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई युरिया मल आपूर्ति गराउने सम्झौता बमोजिम ‘सिल्क, सिनोम्याक, ग्लोबलम्याटिक्स र विध जे.भी’ ले सो मल आयात गरेको थियो ।

तातोपानी भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत एवं सूचना अधिकारी तुलबहादुर पाण्डेका अनुसार भन्सार टर्मिनलको तथ्याङ्क बमोजिम वि.सं. २०८० जेठ २ गतेदेखि जेठ १८ गतेसम्ममा कुल ३ हजार ५ सय ९१ मेट्रिक टन युरिया मल भन्सार वार्डमा प्रवेश भएको थियो । भन्सार कार्यालयको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार आयातित मलमध्ये हालसम्म २ हजार १ सय मेट्रिकटन मात्र जाँचपास भएर बाहिरिएको सूचना अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाँकी १ हजार ४ सय ९१ मेट्रिक टन युरिया मल अझै पनि भन्सारकै गोदाममा जाँचपास हुन बाँकी देखिएको छ ।

कानुनी अड्चनले मल लैजान सकिएनः भन्सार अधिकृत पाण्डे

तातोपानी भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी तुलबहादुर पाण्डेले भन्सार प्रक्रियामा आफ्नो तर्फबाट कुनै ढिलाइ नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘हामीले नियम अनुसार आएका मलको जाँचपास गरेर पठाइरहेकै थियौँ । तर आयातकर्ता कम्पनी र कृषि सामग्री कम्पनीबीचको आन्तरिक विवाद र अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण बाँकी मलको प्रक्रिया रोकिएको हो । कानुनी जटिलता नसल्टिएसम्म यो मल यहाँबाट लैजान मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।’ लामो समयसम्म गोदाममा मल थन्किँदा गुणस्तर खस्कने र कुहिने जोखिम बढेको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । पटक–पटक म्याद थप्दा पनि आपूर्ति भएनकृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र सम्बन्धित जेभीबीच २४ नोभेम्बर २०२१ मा २५ हजार २५ मेट्रिक टन युरिया मल आपूर्तिका लागि सम्झौता भएको थियो । तर, उक्त जेभीले पटक–पटक म्याद थप गर्दा समेत सम्झौता बमोजिमको मल ल्याउन सकेन । जेभीले हालसम्म मात्र १ हजार ३ सय १ दशमलव ५० मेट्रिक टन मल आपूर्ति गरेपछि कृषि सामग्री कम्पनीले कडा कदम चालेको थियो । सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै कम्पनीले मिति २०८१ असोज १५ गते उक्त जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (एएःइ) लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने तयारी र अदालती विवाद

कृषि सामग्री कम्पनीले सोही मिति (२०८१ असोज १५) मा चलानी नम्बर ११४ को पत्रमार्फत नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड, दरबारमार्ग शाखालाई पत्र लेख्दै जेभीको कार्यसम्पादन जमानत (पर्फोमेन्स बण्ड) बापतको ६ लाख ६१ हजार ८ सय ३७ रुपैयाँ ३१ पैसा कम्पनीको नाममा जम्मा गर्न (जफत गर्न) निर्देशन दिएको थियो । तर, कम्पनीको यो निर्णयविरुद्ध सम्बन्धित जेभी उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्यो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मिति २०८१ कात्तिक ६ गते कृषि सामग्री कम्पनीको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । अदालतले जेभीको कार्यसम्पादन जमानतको रकम जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने कार्य तत्काल नगर्नु र नगराउनु भनी आदेश दिएको छ ।

किसानको आक्रोशः ‘हाम्रो मर्का कसले बुझ्ने ? ‘उता खेतीको मुख्य सिजनमा मल नपाएर भौंतारिरहेका किसानहरू भने राज्य र ठेकेदारको यो लापरबाही प्रति निकै आक्रोशित छन् । स्थानीय किसानहरू भन्छन्, ‘भन्सारमा मल सडिरहेको छ भन्छन्, तर हामीले पैसा तिर्छु भन्दा पनि एक बोरा मल पाउन सकेका छैनौँ । ठेकेदार र कम्पनीको झगडाले गर्दा हाम्रो बाली सखाप हुने भयो । हाम्रो मर्का कसले बुझिदिने ?’ मलको अभावमा उत्पादन घट्ने र यसले वर्षभरी खाने अन्न नै संकटमा पर्ने गुनासो उनीहरूको छ । अदालती प्रक्रिया र दुई पक्षबीचको कानुनी लडाइँका कारण तातोपानी भन्सारमा रहेको बाँकी युरिया मल गोदाममै थन्किएको छ । यता प्रक्रियागत र कानुनी उल्झनका कारण मल भन्सारमै सड्ने अवस्थामा पुगेको छ भने उता देशभरीका किसानले खेतीको मुख्य सिजनमा मल नपाएर सास्ती भोग्नु परिरहेको छ ।