संसद पुर्नस्थापनाको माग कति सान्र्दभिक कति असान्र्दभिक ?

जतिबेला वामपन्थीहरुको दुइतिहाई बलमा बनेको नेपालकै पहिलो शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बनेका थिए । उनीमा पलाएको दम्भ, अंहकार र घमण्डले कम्युनिष्टको वर्चश्व रहेको सरकार र दललाइ भंग मात्र गरेननन् । मुलुकलाई फेरी चुनावमा होम्ने प्रयास गरे । उनको मन्त्रिपरिषदले संविधानको कुनै धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पुस ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर संविधानको कुन धाराअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको भन्ने निर्णयमा उल्लेख नै थिएन ।

मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको चार पृष्ठको सिफारिस पत्रमा कतै पनि संविधानको धारा उल्लेख गरिएको थिएन । ‘नेपालको संविधान र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने’ मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनिएको थियो ।
तर राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जानकारी गराउँदा संविधानको धारा ७६ को उपधारा –१) र –७) तथा धारा ८५ लाई उल्लेख गरिएको थियो ।

संसद विघठनका विरुद्व सर्वोच्चमा रिट प¥यो । पुस १० गते बसेको संवैधानिक इजलासले उक्त रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयलगायतलाई पुस १८ गतेसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को सक्कल निर्णय सर्वोच्च अदालतमा पेश ग¥यो, तर फिर्ता पनि लिएर गयो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले २३ पुसमा लिखित पत्र नै पठाएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको सिफारिसको सक्कल पुस २८ गते ल्याउने गरी फिर्ता लिएर गयो । मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले निर्णयको सक्कल पेश न गरेन ।

अदालतमा पेश भएको सक्कलमा संविधानको धारा नै उल्लेख नभएको, तर फिर्ता लगेर थप्न खोजिएको भन्दै उनले सबै कागज शील गर्न माग गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको सक्कल निर्णय नै संशोधन हुन सक्ने आशंका भएको थियो । तर खोजी गर्दा मन्त्रिपरिषदको निर्णयको फोटोकपी इजलासमा भेटिएको थियो । संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले अदालतमा पेश भएको सक्कल प्रति फिर्ता लैजाने विषय नभएको बताएका थिए ।

त्यतिबेलै संसद विघटन असंवैधानिक भएको दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट प¥यो । सन्तोष भण्डारीको रिट संवैधानिक इजलासमा नै दर्ता भएको थियो भने बाँकी १२ वटा रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले ती रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।तर सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २५ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै साउन ३ गतेभित्र संसद् बैठक बोलाउन आदेश गरेको थियो । । जेठ ७ गते मध्येराति दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गराईएको थियो । ‘अब संसद् विघटन हुन्छ कि हुँदैन ?’ यो प्रश्न त्यतिबेला नै उठेको थियो । एमालेकै सांसदहरू प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारबाट हटे पनि धेरै खुसी देखिन्थे । उनीहरूको सांसद पद कायम भएकोमा नै उनीहरूलाई आत्मसन्तुष्टि भएको देखिन्थ्यो ।

त्यतिबेलाको परिस्थिति बेग्लै थियो । एमाले बाहेक सबै दलहरु संसद पुर्नस्थापनाको पक्षमा थिए । यहि नजिर हेरेर सर्वोच्च अदालतले संसद पुर्नस्थापनाको निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेको परिस्थिति फरक छ । अहिले संसद विघटन भएको कुनै एउटा अमुक दल तथा सोही दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारको प्रधानमन्त्रीको एकल हट, लहड र सनकमा भएको होइन ।

नेपालकै इतिहासमा छोटो अवधिको विद्रोह मार्फत २४ घण्टामै सत्ता उलटपुलट हुने घटना भदौ २३ र २४ गते जेन–जी विद्रोहको कारण भएको थियो । राज्यले खर्बौंको नोक्सानी त व्यहोर्न वाध्य त भयो नै त्यो भन्दा जनयुद्व र २०६२÷२०६३ आन्दोलनको उपलब्धी रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान धरापमा पर्ने अवस्था बन्यो । जेन–जी विद्रोह मार्फत २४ घण्टामै सत्ताच्युत बनेका ओलीले जेन–जी विद्रोहलाई कहिल्यै सकारत्मक दृष्टिकोणले त हेरेन नै यसबाट पाठ सिक्ने कहिल्यै धृष्टान्त गरेनन् । ओलीको दम्भ, अंहकार र घमण्ड जेन–जी विद्रोहले पनि तोड्न नसकेपछि सम्भवत अब ओली मृत्यु शैयामा पुग्दा समेत सुध्रन सक्दैनन भन्ने कुरा घाम जतिकै छर्लङग छ । तर एमाले जनले के बुझ्न पर्दछ भने यो परिस्थितिमा संसद पुर्नस्थापनाको माग राख्नु भनेको फलामलाई चिउरा बनाउँछु भने झैं हो । डिलमा पुगेको संविधान र मुलुकलाई जोगाउनु छ भने अब संसद पुर्नस्थापनाको माग रगेड्नु भन्दा खुरुक्क चुनावी वातावरण बनाएर फागुन २१ को चुनावमा होमिनुको विकल्प छैन । किनभने अब सर्वोच्च अदालतले कुनैपनि हालतमा संसद पुर्नस्थापना गर्न सक्दैन । किनभने असंवैधानिक तवरबाट संसंद विघटन भएको होइन यो त जेन–जी पुस्ताको ठूलो विद्रोहबाट सत्तामा परवर्तन आएको हो । यो कुरालाई स्विकार गरेर र आफुलाई र आफ्नो दललाई सच्याएर मात्र जनताको मन जित्न सम्भव छ । मौका अन्तिम पटक हुन सक्छ नत्र इतिहासको कुनाकर्कटमा नाम मात्रै बाँकी रहन सक्छ । ओली मार्काका एमालेजनमा यति कुरा हेक्का रहोस । संसद पुर्नस्थापनाको माग असान्र्दभिक छ ।