७७ जिल्लामै मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न सरकारद्वारा आदेश
पुस २२, चौतारा । सात दलीय गठबन्धन सरकारले मापदण्ड नपुगी सञ्चालन गरिएका ७७ वटै जिल्लाका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने भएको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार नियमानुसार मापदण्ड नपु¥याउने तथा नपुगेका उद्योग आगामी साउन एक गतेदेखि पूर्णरुपमा बन्द गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र अनुसार ७७ जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयबाट अनुगमन गरी विवरण तयार गर्न र मापदण्ड नपुगेका उद्योगलाई पत्राचार गरी आगामी असार मसान्तसम्म मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिएको जनाईएको छ । मापदण्ड पूरा गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिमा स्थानान्तरण गर्नका लागि पत्राचार गरिएको छ ।
सरकारबाट जारी भएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, सङ्कलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७५ को सम्बन्धमा प्रत्येक जिल्लाका क्रसर उद्योग व्यवसायीलाई अनुगमन समितिले २०७५ माघ २५ गते मापदण्ड पूरा गर्न आग्रह गरेको थियो । उक्त छलफलमा व्यवसायीले तीन महीनाभित्र मापदण्ड पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वैशाख ११ गतेको पत्रानुसार उद्योगको गुणस्तर कायम गर्दै विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको परिपालना सम्बन्धमा प्रभावकारी रुपमा अनुगमन तथा नियमनको लागि निर्देशन भएपनि कार्यान्वयन भने भएन ।
नियमानुसार उद्योग दर्ता नगरी तथा निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन तयारी भएका वा हुन सक्ने क्रसर उद्योगलाई घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहले सञ्चालनमा रोक लगाउन सबै जिल्लालाई निर्देशन दिइएको जनाईएको छ ।
कार्यविधि अनुसार कुनै पनि क्रसर उद्योग नदी, खोला वर्षात्मा बग्ने सीमा किनारभन्दा ५०० मिटरभित्र सञ्चालन र स्थापना गर्न पाइँदैन । कार्यविधिको अनुसूची ४ मा क्रसरको मापदण्ड तोकिएको छ । सो अनुसूचीअनुसार तालतलैया र ऐतिहासिक धार्मिक महत्वका पोखरी तथा घाटक्षेत्रको एक हजार ५०० मिटरभित्र पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै हाइटेन्सन लाइनको ५०० मिटरभित्र, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायको दुई किलोमिटर क्षेत्रभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय वन, निकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण तथा चुरे क्षेत्र र अन्य संवेदनशील क्षेत्रबाट उत्खनन गर्दा डोजर, स्काभेटर, लोडर प्रयोग गर्न नपाइने र अन्य क्षेत्रको हकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा तोकिएका उपकरण मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ । पक्की एवं झोलुङ्गे पुल र राजमार्ग क्षेत्रमा ५०० मिटर तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको एक किमि क्षेत्रभित्र पनि क्रसर खोल्न नपाइने मापदण्ड छ ।