सीमा अतिक्रमण गम्भिर समस्या र चुनौति

केशब नेपाल

भारतले नयाँ नक्सामा नेपालको भू–भाग समेत गाभेर सार्वजनिक गरेको घटनाले स्वाभिमानी नेपाली जनतालाई मर्माहित चिन्तित र आक्रोसित बनाएको छ । भारतसंग नेपालको सिमा पूर्व, पश्चिम र दक्षिण गरी १८८० किमी रहेको छ भारतले नेपालको ७१ भन्दा बढी स्थानहरुमा सिमा मिचेको छ । एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीको सिमाना बाराम्बार मिचीरहने गरेको छ । यसपटक त लिप्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी भारतले रणनैतिक नक्सा राखेर सार्वजनिक ग¥यो त्यो गम्भिर र नेपाली जनतामा आपत्तीजनक घटना हो । नेपाली जनतालाई यो शैह्य छैन । नेपाल अहिलेसम्म कहिल्यै कसैको पनि पराधिन बनेको छैन । विश्वमा स्वाधिन, स्वतन्त्र र सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा रहेको छ । बरु भारत वेलायतको पराधिन राष्ट्रको रुपमा रहेको कुरा संसारभर जगजाहेर भएकै कुरा हो । भारत वेलायतको उपनीवेशबाट मुक्त त भयो तर बेलायतले दास मानसिकता छाडेर गएको छ । त्यो भारतीय शाषकहरुसंग अहिले सम्म छँदै छ । आफु अरुको दास बनेकोले अझै अरुलाई दास बनाई राख्न पर्दछ भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेको छ । तर स्वाभिमान नेपालीलाई शैह्य छैन् ।
भारतले आफ्नो राजनैतिक नक्सामा नेपालको भू–भाग जुन सन १८१६ को सुगौली सन्धीले निर्धारण गरेको सिमानालाई लत्याएर अहिले नेपालको ३९५ वर्ग किमी ( तीनवटा भक्तपुर भन्दा ठूलो भू–भाग नक्सामा गाभेर सार्वजनिक गर्नु भारतीयहरुको विस्तारवादी नीतिको नाङगो र भद्दा रुप हो । छिमेकीअरु राष्ट्रमा पनि भारतको जस्तै सीमा विवाद त छ तर यसरी नक्सामै गाभेर सार्वजनिक गरेको चाँही छैन् । तर नेपालको भू–भाग जुन सुगौलि सन्धि निर्धारण गरेको छ त्यो भू–भाग जुन सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको छ त्यो भू–भागलाई भारतीय नक्सामा हाल्नु आपत्तीजनक कुरा हो । २१ औं शताब्दीमा आएर यति हाक्का हाक्की नेपालको भू–भाग आफ्नो नक्सामा राखेर सार्वजनिक गर्नुले भारतको नियत खेदजनक र अनुचित भएको कुरा सबैको सामु छर्लङ्ग भईसकेको स्थिति र अवस्था हो । अहिले सम्मका सबै ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण लगाएतले कालापानी नेपालको भएकोमा कहिँ कतै द्विविधा छैन् । स्मरणीय के कुरा छ भने सन १८६२ मा चीन भारत मुद्दा हुँदा भारत चीनसंग पराजित भएर फर्किदा देखिनै भारतीय फौज कालापानी क्षेत्रमा रहेको छ । नेपालको उत्तरी सिमानामा १८ वटा भारतीय चेकपोष्टहरु मध्ये अरु हटाईएको तर कालापानी क्षेत्रको चेकपोष्टमा चाँही चीन युद्वमा पराजित फौज त्यहि रहेको थियो । त्यो अहिले सम्म नेपालको भूमिमा रहेको छ । त्यतिबेला देखिनै नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी भारतीय सेना तैनाथ गरिएको छ । भारतलाई फौज राख्ने कुनै अनुमति नेपाल सरकारले दिएको कुनै प्रमाण छैन् । तर भारतीय फौज भने नेपाल भूमिमा निरन्तर रहेको छ । भारतीय फौज बाराम्बार नेपालको भूमिमा रहेको बाराम्बार प्रश्न उठिरहेका छन् । तर भारतले छोडेको छैन् । विशेषगरी पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भईसकेपछि जब भारतसंग माहाकाली सन्धि भयो । त्यतिखेर देखि भारतले कालापानी क्षेत्र अतिक्रमित गरिरहेको छ भन्ने कुरा आम नेपाली जनतालाई नयाँ जागरण पैदा भयो । आन्दोलन भए त्यसपछिका नेपाल सरकारले ठोस र मूर्त योजना सहित अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय फौज हटाउने काम गरेन । भारतले त्यो क्षेत्र राजनैतिक महत्व रहेकोले त्यसलाई आफ्नो अधिनमा कायम राख्ने गुरुयोजना पहिले देखि रच्दै आएको कुरा पनि लुकेको कुरा छैन् । काली नदि सीमाना हो भन्ने कुरा सुगौली सन्धीमा उल्लेख भएकाले कृत्रिम कालीनदी खडा गरेर त्यसलाई नै काली नदि हो भन्ने कुरा भारतले भन्न थालेको छ । त्यो लिपियाधुरा मुहान रहेको ठूलो कालिनदी होईन, त्यो त एउटा सानो शाखा तिरतिरे पानी जस्तै हो । लिपियाधुरा साहारा लिंदै आएको छ । त्यसमा कुनै ऐतिहांसिक तथ्य प्रमाणहरु छैनन् र पनि त्यो कुरामा भारत लिणेडिपी गर्दैछ । सुगौलि सन्धिको लिखत त्यस बेलाको नक्सामा काली नदि भनेको अहिले भारतले बनाएको नक्कली काली नदि होईन, लिपियाधुराबाट निस्केको नदीलाई नै भनिएको हो । सबै तथ्य र प्रमाणहरु त्यहि बोल्छ भारत चाँही नेपालको भूमि हडप्ने कृत्रिम कालीनदी खडा गर्न पुगेको छ । त्यहि नक्कली काली नदिको आडमा नेपालको भूमि भारतीय नक्सामा राखेर सार्वजनिक गर्न पुगेको छ । त्यो भारत सरकारको गलत अनूचित काम हो । त्यो आजकै मिति प्रतिउत्पादन घटना हुनेछ । विश्वमा भारतको विस्तारवादी देशका रुपमा भएको घटनाले देखाउँछ । भारतीय कदमलाई नेपाली जनताले अस्विकार मात्र होईन ठाडै दुत्कारी रहेका छन् । नेपाली जनता आफ्नो एक ईन्च पनि जमिन छोड्न चाँहादैनन् । नक्सा प्रकरणपछि आम नेपाली जनतामा राष्ट्रवादी भावना भै स्वतः स्फुर्त नयाँ जारण पैदा भएको छ । नेपाल सरकार प्रमुख प्रतिपक्षदल र अन्य सबै संसदमा भएका सबै राजनैतिक दल एउटै मतमा पुग्नुले देशमा एउटा नयाँ राष्ट्रिय सहमति खडा भएको छ । नक्सा प्रकरणमा आम नेपालीमा साझा दृष्ट्रिकोण र एउटै साझा राष्ट्रिय अडान हुनु सुन्दर पक्ष हो । नक्सा प्रकरणपछि नेपाली जनतामा अमूर्तपूर्वक एकता, राष्ट्रप्रेम र नयाँ जागरण पैदा भएको छ । त्यसले भारतको विस्तारवादी हेपहा प्रवृतिको विरुद्वको आन्दोलनमा विजयको सुरुवातकै रुपमा लिन सकिन्छ ।
सन १८१७, १८२७, १८५६ सम्मका नक्सामा काली नदिको मुहान लिपियाधुरा नै उल्लेख रहेको छ । तर १८७५ द्ेखिका नक्सामा कालापानी राखेर कृत्रिम कालीनदि नक्सा बनाएको छ । त्यहि कुरालाई टेकेर भारतले काल्पनि या कृत्रिम कालीनदि खडा गरेको छ । त्यो पछिल्लो नेपालको नक्सा निर्माणमा गोप्यपूर्ण छ । त्यो नक्सा निर्माण प्रक्रियामा भारतीयहरुको योजनावद्व षड्यन्त्र लुकेको देखिन्छ । त्यसपछिका नक्सा निर्माण कस्ले ग¥यो ? किन पहिलाको नक्सामा लिपियाधुरा र मुहान भएको कालीनदिको ठाउँमा नक्कली कालीनदि बनाईयो ? त्यसपछि सीमा क्षेत्र सम्बन्धी नयाँ सहमति कहिल्यै भएको छैन् ।
एकोहोरो र एकलौटी भारतले गर्दै आएको छ । त्यो नेपाली जनतालाई स्विकार हिजो पनि थिएन, आजपनि छैन र भोली पनि हुँदैन । स्मरण रहोस कुरा के छ भने नक्साबाट लिपियाधुरा हटाउने कालापानी र कृत्रिम कालीनदीलाई सीमा बनाएर जुन नक्सा बाहिर ल्याएको छ । त्यो गम्भिर भुल हो । त्यो भुल सच्याउन र सुगौलि सन्धिको सीमालाई आधार बाउन आवश्यक छ । सुगौली सन्धिमा पनि दुवै देशका प्रमुखले हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा नेपालले पहिल्यै हस्ताक्षर नगरेको कुरा पनि बाहिर आएको छ । नत्र त हाम्रो सीमा पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा कांकडा सम्म नै थियो । त्यो नै हाम्रो सीमा हुन्छ । भारतले सुगौली सन्धीको सीमालाई नै अस्विकार गरेर अहिले नेपालको लिपियाधुरा कालापानी र लिपुलेक समेत राखेर जुन राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । त्यो सरासर गलत छ ।
सुगौलीपछि नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किमी कायम रहेको छ । तर अहिलेको नक्सामा क्षेत्रफल घटेको छ । दर्जनौ स्थानहरुमा भारतले सीमाना मिचेको छ । ठूलो क्षेत्र पिलर ९१३ वटा छन् । साहेक रिफ्रेन्स मिलेर ८५ र ५३ रहेका छन् । दशगजाको दुवै तर्फका जग मिलेर करिब ७० प्रतिशत ठिकै छन् भने ३० प्रतिशत तोडफोड गर्ने, सार्ने र फाल्ने गरिएका छन् ।
अहिले भारतले अतिक्रमित गरेको भू–भाग नेपालकै थियो भन्ने धेरै ऐतिहासिंक तथ्य र प्रमाणहरु रहेका छन् ।
वि.स २०१५ सालको आम निर्वाचनमा त्याहाँका जनताले मतदान गरेको नामवली छ । वि.स २०१८ सालमा जनगणना गरिएको छ । गणना गर्ने व्यक्ति अझै जिवितै हुनुहुन्छ । त्यसक्षेत्रका जनताले तिरो तिरेका रसिद नापनक्सा सबै छन् । लिपुलेकलाई चीन र भारतले दुवै देशको व्यापारिक सीमा भन्दै सहमति गरेका थिए । जुन भूमि यहि नेपालको थियो । नेपाल पक्षले त्यो भूमि नेपालकै भन्दै चीनलाई ध्यानकर्षण गर्दा पूर्व विचार गरेता पनि अझै केही भएको छैन् । नेपाल आफ्नो भूमि भारत र चीनका दुवै देशका प्रमुखले नेपालको सहमति विना सहमति गर्नलाई विरोध रहेता पनि त्यो सहमति कायम छ ।
………………बाँकी अर्को अंकमा
(लेखकः नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् )