जनताको व्यक्तिगत चाहाना पुरा गर्न नसकेपनि आधारभूत कुराहरु पुरा गरेका छौं

जनप्रतिनिधिहरुको पाँचवर्षीय कार्यकाल सकिनै लाग्दा स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदै छ । यो पाँच वर्षीय कार्यकालमा स्थानीय तहमा विकास निर्र्माण लगाएत जनताका आधारभूत कुराहरु कति सम्पन्न भए भनेर त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपेन्द्र श्रेष्ठसंग सिन्धुज्वाला साप्ताहिकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–सम्पादक

१) यहाँहरु निर्वाचित हुनु भएको पाँचवर्ष पुग्न लाग्यो । यो अवधिलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको संक्षिप्तमा बताईदिनुहोस न

नेपालमा गणतन्त्र स्थपना भएपछि २०७४ साल बैषाख १ गते स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । गणतन्त्रले हामीलाई नयाँ अभ्यासमा पार्टीले हामीलाई टिकट दिएपछि निर्वाचित भयौं र निर्वाचित भएपछि यसलाई अवसरको रुपमा र केही चुनौतिको रुपमा लिएका छौं । मैले समग्र रुपमा भन्नु पर्दा केही उपलब्धीहरु ग¥यौ की हामीले गणतन्त्र के हो भन्ने कुरामा जनतामा आभाष दिलाएका छौं । वास्तवमा सिंहदरबार कति स्थानीय तहमा आयो जनतालाई हामीले कति व्यवस्थित गर्न सक्यौं ? यि कुरामा हामीले नीति निमार्णको सबालमा संविधानले दिएको अधिकारलाई ४० वटा ऐन कानुहरु निर्माण गरेका छौं । कार्यविधिहरु निर्माण गरेका छौं । जसले गर्दा जनताका आधारभूत कुराहरु धेरै कुराहरु बाँकी थियो । मुलुकमा २० वर्ष सम्म जनप्रतिनिधि विहिन भएको थियो ।

खासगरी गाउँविकास समितिहरुलाई समेटेर गाउँपालिका बनाईएको थियो । त्यो अवस्थामा हामीले सबभन्दा पहिला जनताका आधारभूत कुराहरु भन्ने वित्तिकै सडक, स्वास्थ्य शिक्षाका कुराहरुलाई हामीले सर्वोपरी राख्यौं । त्यति मात्रै होईन हामीले निर्माणको हिसाबले जनताका घरहरु ध्वस्त भएका र स्कुल सरकारी कार्यालय लगाएत भवनहरु भत्किएर केही पनि थिएन । यि सबै कुराहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने काम चाँही यो पाँचवर्ष भित्र भएको छ । त्यसकारण यो समयलाई भौतिक निर्माणको युग नै भन्नु पर्छ । हामीले जुन हिसाबले सोचेर गाउँपालिकामा प्रवेश गरेका थियौं र धेरै मात्रमा जनताका आकांक्षाहरु पुरा गर्न हामी सफल भएका छौं भन्ने लाग्छ । खानेपानीका सबाल पनि धेरै पुरा हुन बाँकी थियो अहिले जनताका चोक–चोकमा र घर–घरमा धारा पु¥याउन लागि रहेका छौं । प्रत्येक वर्षमा खानेपानीका योजनाहरु गाउँपालिका र प्रदेशका योजनाहरुमा समावेश भएका छन् । जनताका आवश्यकताहरु शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी, सडक र भौतिक निर्माणका कुराहरुलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सफल भएका छौं भन्ने लाग्छ ।

२) स्थानीय निकाय हुँदा खेरीको जनताको अवस्था, विकास निर्माणको अवस्था अहिले स्थानीय तह हुँदा तात्विक भिन्नता के पाउनु भको छ ?
त्यतिबेला स्थानीय निकाय भन्ने वित्तिकै वडालाई गाउँविकास अन्र्तगत राखिएको थियो । ३०४९÷२०५४ मा स्थानीय निकाय हुँदाको अनुभव राम्रैसंग थाहा छ । २०५४ पछि निर्वाचन हुन सकेनन् । त्यसपछि कर्मचारीका साथीहरुलाई गाउँविकास समितिको जिम्मा लगाईएको थियो । जनतालाई सेवा दिने कुरामा त्यतिबेलाको संविधानले अधिकार नै दिएको थिएन । बजेट अत्यान्त सिमित राखेर गाउँविकास समितिलाई दिएको थियो । तर अहिलेको जस्तो संविधानमा शिक्षाको क्षेत्रमा १२ कक्षा सम्म पढाउनको लागि व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकार छ । त्यस्तै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्रमा अधिकार छ त्यतिबेला थिएन । जनताका कुराहरुलाई नजिकबाट सामाना गर्ने अधिकार त्यतिबेला स्थानीय निकाय हुँदा थिएन । अहिले गाउँपालिकामा त्यस खालको जिम्मेवारी दिएको छ । खासगरी न्यायिक सम्पादन गर्ने जिम्मा, केन्द्रमा जुन किसिमको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका भन्ने सरकारका प्रमुख अंगहरु थिए । स्थानीय तहमा पनि यि संरचनाहरु बनाएर जनतालाई सुशासन दिन व्यवस्थापन गर्न उतिबेलाको निकाय भन्दा अहिले तह हुँदा सफल भयो भन्ने लाग्छ । हामीले चार पाँच वर्षमा त्यहि खालको अनुभूत दिलाउन सक्यौं ।

३) यो मुलुकमा संघीयता भएपछि स्थानीय तहमा सिंहदरबारको अधिकार आएको भनिन्छ । के साँच्चै सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको अनुभूत गराउनु भएको छ ?

हामीले कतिपय अधिकारहरु लडेर लिनुपर्छ । त्यसैले गाउँपालिका माहासंघ त्यस खालको योजना बनाईराख्ने र सरकारसंग बेला बेलामा बार्ता छलफल र अन्र्तक्रिया पनि गर्ने गरिएको छ । संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरु पनि कतिपय कुराहरु चाँही प्रष्ट नभएको देखिन्छ । जस्तो शिक्षाको क्षेत्रमा भनिरहँदा कक्षा १२ सम्म यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, सबै जिम्मा भनेर लेखिएको छ । तर केन्द्रले शिक्षा मन्त्रालयले बेला–बेलामा अप्ठ्यारो पर्नेगरी सूचना प्रवाह गर्ने, सरुवाको बारेमा लगायत परिपत्र गरिरहने यस खालको उल्झन र अंकुशहरु चाँही रहेको देखिन्छ । तैपनि यो सुरुको कारणले गर्दा खेरी होला जति भनिएको थियो त्यो अधिकार तल आएको छैन् । तरपनि पहिलाको अनुपातमा धेरै गुनाले तल अधिकार आएको छ । जस्तो निर्माणको क्षेत्रमा अथवा जनताले प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगाएत जनजिविकासंग जोडिएको क्षेत्रमा के प्राप्त हुन्छ भनेर हामीले हे¥यौं भने हिजोको गाउँविकास समिति भन्दा अहिले चाँही धेरै दिनसक्छ भन्ने चाँही संविधान त धेरै अधिकार आएको छ तर प्रयाप्त छैन् । तर बेला बेलामा अंकुश लगाउने र बेला बेलामा अप्ठ्यारो पार्ने काम चाँही भईरहेको छ । जस्तो बन र राष्ट्रिय निकुञ्जको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले खासै केही गर्न सक्ने अवस्था छैन् ।

माथिल्लो सरकारको मातहातमा मात्रै हुन्छ हामीसंग समन्वय मात्रै हुन्छ । धेरै कुराहरु उनीहरुले योजना बनाउँदा उनीहरुले खर्च गर्दा हामीसंग सरोकार राखिरहेको देखिदैन । त्यसो भएको हुनाले संविधानको अधिकारको त व्याख्या गरिएको छ । तर जति व्याख्या गरिएको छ त्यति तल आउन सकिरहेको छैन् । स्थानीय तह निर्वाचन भएको प्रथम चरण भएको कारणले गणतन्त्रको अभ्यासको क्रममा धेरै आएको छ भन्न पर्छ । त्यसकारण जनालाई नजिकबाट सुशासन दिने कुरामा हिजो भन्दा आज धेरै मात्रमा छ । यस मानेमा स्थानीय सरकार चाँही गाउँगाउँमा सिंहदरबार आएको अनुभूत हुन्छ । जस्तो नागरिकता पनि हामीले गाउँ गाउँमा लिएर पनि हामीले पटक–पटक गरेका छौं । त्यसैगरी हामीले राष्ट्रिय परिचयको कुरा छ । डिजिटल नेपाल बनाउने अभियान अन्र्तगत वडा वडामा परिचयपत्र भर्ने काम भईरहेको छ । यस हिसाबले जनतालाई नजिकबाट शुसासन व्यवस्थित गर्ने काम चाँही गाउँपालिकाले गरेको हेर्दा धेरै अधिकारहरु उल्लेख भएपनि मात्रात्मक हिसाबले धेरै आएको छ भन्ने लाग्छ ।

४) यहाँले पाँचवर्षको बीचमा धेरै कामहरु गर्नु भएको होला । तर जनतालाई छाप छाड्ने एकदुईवटा मात्रै कुरा बताईदिनुहोस न ।

हामी निर्वाचनमा आउँदाखेरी पार्टीले आफ्ना घोषणपत्र प्रस्तुत गरका हुन्छन् । हाम्रो माउ पार्टीले पनि त्यो प्रस्ताव गरेको थियो । व्यक्तिगत रुपमा पनि मैले यो गर्छु है भन्ने कुरा निश्चय नै राखेको थिएँ । सर्वप्रथम त म के भन्न चाहान्छु भने भूकम्पले थिलोथिलो भएको यो परिवेशमा त्रिपुरासुन्दरी भित्र रहेका भौतिक हिसाबले स्कुलहरुलाई हामीले बनाउन सफल भएका छौं । पुनर्निर्माण जोडिएर छिटो भन्दा छिटोे निर्माण गरौं भनेर संघसंस्था तथा गाउँपालिका लागेर विद्यालयहरु भौतिक हिसाबले समृद्व बनाउन सकेका छौं । दोस्रो शिक्षाको क्षेत्रमा के गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु आएको थियो र हामीले धेरै विद्यार्थीलाई छात्रवृति दिने खासगरी कलेज हाम्रो गाउँपालिकाको सुनकोशीमा स्थपना गरेका छौं । विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृतिको व्यवस्था गरेका छौं । छोरी शिक्षा कार्यक्रम लागु गरेका छौं । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिककरण परियोजनाले कृषि फर्महरुको निर्माण गरेका छौं । जस्तो की त्रिपुरासुन्दरीको केन्द्र रहेको पिस्करमा माथि जलजलेको क्षेत्रमा एउटा ठूलो कृषि फर्म निर्माण गरेका छौं । त्याहाँबाट उहाँहरुले लाखौं उत्पादन गर्न थाल्नु भएको छ । त्यस्तै घोरथलीमा बाख्रा पालन लगाएत देख्न लायक थुप्रै कामहरु गरेका छौं ।

यस बाहेक हामीले अरनिको हाईवेबाट चाँही गाउँपालिका केन्द्र सम्म कालोपत्रे प्रारम्भ भएको छ । यो पनि देख्न लायक काम हो र प्रत्येक वडाबाट गाउँपालिका जोड्ने कच्चि सडकहरुलाई हामीले ढुङ्गाको सोलिङ विछ्यार राम्रो बनाउने प्रयात्नमा हामी सफल भएका छौं । गाउँपालिका भवन हामी आगमी एकवर्ष भित्र पुरा हुँदैछ । त्यो धमाधम बनीरहेको छ । त्यसैगरी वडा भवनहरु हामीले निर्माण गरेका छौं । यि थुप्रै कुराहरु हामीले गरेका छौं भन्ने लाग्छ । जनताका खानेपानी, सडक, स्वास्थ्य र शिक्षा लगाएत कुराहरु हामीले जुन बेला बाचा गरेका थियौं सोही अनुसार पुरा गरेका छौं । मलाई लाग्छ ८० प्रतिशत कामहरु हामीले गर्न सफल भएका छौं भन्ने लाग्छ । त्यति मात्र होईन वाधा अड्चन गर्ने खालका ऐन कानुनका कार्यविधि बनाएर कामको थालनी गरेका छौं ।

५) यतिबेला सरकारले निर्वाचन घोषणा समेत गरेको छ । यहाँहरुको समय अवधि सकिनै लाग्दा यो अवधिमा आफूले सोचेको धेरै काम मध्ये यो कुरा चाँही गर्न भ्याईन भन्ने लाग्दैन यहाँलाई ?

संविधानले स्थानीय तहको आवधिक परिकल्पना गरेको थियो । सरकारले बैशाख ३० लाई स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ यो स्वागतयोग्छ छ । यो बीचमा हामीले काम गरिरहँदाखेरी जनतासंग जोडिएर अत्यान्त नजिक भएर काम गर्ने अवसर मिल्यो म त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको आरणीय माहानुभावहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु । धेरै कुराहरु हामीले ग¥यौं तर जनताका कतिपय व्यक्तिगत कुराहरु वा समस्याहरुलाई जोडिएर समाधान गर्न सकिनकी भन्ने लाग्छ । हुनत हामीले अप्ठ्यारो पर्दा औषधी, छात्रवृति देखि स्वास्थ्य शिक्षामा धेरै कामहरु ग¥यौं तैपनि कतै कतै छुट्यो की भन्ने लागेको छ ।

अर्को कुरा गाउँपालिका भवनलाई छिट्टै निर्माण गरेर यो कार्यकाल भित्रै जनतालाई नयाँ भवनबाट सेवा दिने प्रशासनिक भवन सकिन्छ की भन्ने लागेको थियो तर अझै एकवर्ष लाग्ने देखिन्छ । अर्कोकुरा कोभिडको कारणले शैक्षिक क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गर्ने मेरो लक्ष्य थियो । शिक्षा क्षेत्रबाट आएको हुनाले शिक्षालाई आफ्नो भिजन अनुरुप चलाउँदा केही ऐन कानुन बाधा अडचन पर्ने रहेछ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त हामीले परिक्षा प्रणालीमा, शिक्षण गर्ने विधिहरु परिवर्तन गर्ने योजना मूल्याङ्कन गर्ने योजना बनाईरहँदा खेरी कोभिडले हामीलाई त्यो कुरा पुरा गर्न सकिएन भन्ने लागि रहेको छ । त्यस्तै कतिपय सामुहिक कुरालाई पुरा गरेको भएतापनि जनताको व्यक्तिगत कुराहरुलाई अलि पुरा गर्न सकिएन की भन्ने मलाई यो कार्यकाल भित्र खड्किएको विषय हो ।

७) अन्त्यमा यस मिडिया मार्फत यहाँले दिने सन्देश तथा छुटेका विषय केही छ की ?

यहाँको मिडिया मार्फत जनताहरुलाई के भन्न चाहान्छु भन्दा स्थानीय तहको सरकार भनेको जनताको सरकार हो । जनताले आफूलाई मिरमर्का राखिरहँदा खेरी स्वतन्त्र रुपले नजिक भन्न पाउने अधिकार रहेछ त्यो हामीले अनुभूत ग¥यौं । जनताको काम गर्ने यो महत्वपूर्ण ठाउँ भएको हुनाले आगमी दिनमा पनि जनताहरुलाई यो स्थानीय सरकारबाट धेरै कुराहरु हुन्छ भनेर आशामुखी रहनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहान्छु र स्थानीय तह तपाईहरुकै सरकार हो भन्ने मेरो चाहाना छ । धन्यवाद ।