नागरिकहरुमा सेटिङको त्रास

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले यहि पौष ५ गते संसद विघटन गरे पछि यतिखेर पुरै देश उक्त कदमको विरोधमा आन्दोलित भईरहेको छ । काठमाण्डौका विभिन्न होटलमा भईरहको सो समुहको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उखानटुक्का, कथा भनेर प्रचण्ड–माधव समुहका नेताहरुलाई खिसिट्युरी गर्दै आफ्नो पक्षका कार्यकर्तालाई भरपुर मनोरञ्जन दिई रहेका छन् । सो समुहका केहि नेताहरु देश दौडाहामा निस्केर केपी ओलीको शैलीमा प्रचण्ड माधव नेपालहरुलाई गाली गर्दै संसद विघटनको वचाउ गर्दै हिंडिरहेका छन् । झन अर्को चाख लाग्दो कुरा त प्रचण्ड खेमामा रहंदै आएका र पटक–पटक मन्त्रिको स्वाद चाखेका केहि मान्छेहरु पुन मन्त्रि पदको लागि र्याल काट्दै ओलीको प्रतिगमनको मतियार भई मन्त्रिको पद धारण गरी उक्त गुटका अरु नेता भन्दा तिन हात उफ्रियर प्रचण्डलाई सत्तोसराप गरि रहेका देखिन्छन् । ओलीपक्ष अहिले मन्त्री, राजनितिक नियुक्ति, केन्द्रिय सदस्य, जिल्ला सदस्य, अवको चुनावको लागि सांसद, पालिका प्रमुख देखि वडा अध्यक्षको ललिपप देखाई प्रचण्ड नेपाल समुहबाट नेता कार्यकर्ता तान्न व्यस्थ रहेका छन् । ललिपपको गुलियो चाख्न पाएका केहि वाहेक अधिकांश पुनः संस्थापन पार्टीमा फर्कन थालि सकेका छन् ।
अर्कोतिर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समुह, नेपाली काँग्रेस, जसपा, राप्रपा तथा अन्य साना दलहरु असंवैधानिक, अराजनितिक तथा अनैतिक रुपमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा भएको संसद विघटनको विरुद्ध आन्दोलन लिएर सडकमा गएको अवस्था रहेको छ । केपी ओलीको एउटा गुट वाहेक अन्य सबै राजनितक पार्टीहरु, नागरिक समाज, बुद्धिजिविहरु, सामाजिक अगुवाहरु सबै असंवैधानिक रुपमा भएको संसद विघटनको विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने तथा विभिन्न आन्दोलनमा सहभागि हुने गरिरहेका छन् । देश अधिकांश पक्ष संसद विघटनको पक्षमा लागेको देखिन्छ । एकातिर दुई समुह मध्ये कुनचाँहि संस्थापन पार्टी हुने, सुर्य चिन्ह कसले पाउने भन्ने पनि छलफलको विषय बनेको छ । अर्कोतिर बुधबार देखि नै सर्वोच्च अदालतमा पनि यो विषयमा बहस सुरु हुने पनि भनिएको छ । त्यसैले अब सबैको ध्यान निर्वाचन आयोग तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालत तिर गएको छ ।
नेपालका ९५ प्रतिशत कानुन विदहरुले संसद विघटन असंवैधानिक भनिरहेका छन् । एउटा गुट बाहेक सबै राजनितिक पार्टीहरु, नागरिक समाज, बद्धिजिवि सबैले यसलाई असंवैधानिक भनेर भनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका गुटका नेताहरु संसद विघटन संवैधानिक छ र सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको पक्षमा निर्णय गर्छ भनेर आत्म विश्वासा साथ भनिरहेक छन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुगेको विषयमा कुनै दबाव सृजना गर्ने गरी वोल्न हुंदैन भन्ने कानुनी मुल्य मान्यताको विपरित प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सो गुटका नेताहरु खुलेर सर्वोच्चले संसद विघटनको पक्षमा निर्णय गर्छ भनि आफै फैसल्ला सुनाई रहेका छन् । अर्कोतिर ४ सय ४१ केन्द्रीय मध्ये सय जनाको हाराहारीमा आफुसँग केन्द्रीय सदस्य रहेता पनि निर्वाचन आयोगले आफुलाई नै वैधानिक पार्टीको मान्यता दिनेछ भनि हल्ला पिटिरहेको देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा “सेटिङ” भन्ने शव्द व्यापक रुपमा सुनिदै आएको छ । यसको मतलव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक भन्ने फैसला सुनाउने र निर्वाचन आयोगले पनि वैधानिक पार्टी ओली समुहको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै हो भनि निर्णय गर्ने गरी सेटिङ मिलाई सकेको भन्ने कुरा बजारमा एउटा हल्ला चल्ने गरेको छ । फलस्वरुप नागरिकहरुमा के सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यस्तै निर्णय गर्ला त ? संविधानमा नभएको कुराको व्याख्या गरी ंसंसद विघटन संविधान बमोजिम छ भनी फैसला गरी केपी ओलीले देशलाई निरंकुशता तिर धकेल्न खोजेको करालाई मलजल गर्ला त ? वा के गर्ला ? भन्ने प्रश्न यतिखेर पार्टी नेता, कार्यकर्ता, नागरिकहरु सबै सबैको मन मनमा घुमिरहेको पाइन्छ । जसपा नेता डा. बाबराम भट्टराईले आफ्नो ट्वीट मार्फत सवैको ध्यान सम्मानित सर्वोच्च अदालततिर केन्द्रित भएको जनाएका छन् । सम्मानित अदालतले गलत निर्णय नगर्ने र यदि गलत निर्णय गरेको खण्डमा आन्दोलनले अर्को बाटो लिने कुरा व्यक्त गरेका छन् । त्यसैगरी प्रचण्ड, माधव देखि सबै नेताहरुले सम्मानित अदालतले संविधान बमोजिम नै निर्णय गर्ने आसा व्यक्त गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट आएका समाचारहरु हेर्दा पनि कतै गलत निर्णय त हुदैन भन्ने आशंका पनि उठ्ने गरेको पाइन्छ । तर आसा गरौं सम्मानित सर्वोच्च अदालत मार्फत पार्टीभित्र आफुले विधि, पद्धती नमानी एकल रुपमा चल्दा आएको विवाद समाधान गर्न नसकी त्यसको सनकमा संविधान विपरित एक जनाले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको साँक्षी बस्ने छैन । संविधिान बमोजिम नै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई वदर गरेर ट्रयाक वाहिर जान लागेको देशको राजनितिलाई ट्रयाकमा ल्याउने भूमिका खेल्नेछ । यो नै राष्ट्रको हितमा हुनेछ । बजारमा चलेको सेटिङको हल्ला जस्तै कथंकदाचित सम्मानित अदालतबाट गलत निर्णय हुन गएको खण्डमा देश फेरि ठूलो अराजकता, अस्थिरता, निरंकुशतातिर जान सक्ने देखिन्छ । वेलैमा सबैको ध्यान जाओस ।