चौतारा अस्पतालको दुर्दशा, सरकारीमा लगानी धेरै तर उपलब्धी शून्य

चौतारा (सिन्धुपाल्चोक) मंसिर १३, जिल्ला अस्पताल सिन्धुपाल्चोकका लागि यो वर्ष पनि ३ नम्बर प्रदेश सरकारबाट एक करोड विनियोजन गरिएको छ । अस्पतालबाट अधिकतम् गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले उक्त रकम विनियोजन गरेको हो । तर सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौतारामा रहेको सरकारी अस्पतालको हालत उस्तै बिजोग छ । अत्याधुनिक भवन मात्र धेरैपटक बने तर जनताले न भरपर्दो सेवा पाएका छन् न सुविधा नै केही छ । प्रदेश ३ अन्र्तगतका सरकारी अस्पतालको अनुगमन गरेपनि सुधार हुन सकेको छैन् ।

अनुगमनको क्रममा प्रदेशभरिका सरकारी अस्पतालको उपचार कमजोर रहेको पाइएपछि प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पतालहरूलाई सुदृढीकरण अभियान अन्तर्गत बजेट विनियोजित गरेको प्रदेश ३ सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले बताएका थिए । जिल्ला अस्पताल रेफर सेन्टर मात्र भएको अनुगमनको क्रममा देखिएको र संघीय सरकारबाट सहयोग नपाएका अस्पताललाई पहिलो चरणमा सुधार गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको उनले बताएका थिए । यो सँगै भौतिक पूर्वाधार वा अस्पताललाई आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिंदै मन्त्री दुलालले प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार अस्पतालको सेवा विस्तार एवं सुधार गरी सुविधासम्पन्न बनाउन कार्य्िवधि बनाइसकेको र सोही आधारमा काम अघि बढाउने बताएका थिए । तर प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन् । दिइएको रकमले जिल्ला अस्पतालले आवश्यक औजार, उपकरण खरिद तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा संक्रमण रोकथाम कार्यक्रम, भौतिक संरचना र उपकरण मर्मत लगायतका काम गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाए पनि नत ति सामग्री चौतारा अस्पतालमा पुगेको छ । न पुरानाको सदुपयोग नै भएको छ । विनियोजित रकमको सदुपयोग भए नभएको मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने भनिए पनि सो हुन सकेको छैन् ।

आमजनतालाई सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा दिनुपर्ने सरकारी अस्पतालभित्रको बेथितिले सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । प्रायः गरी चर्को शुल्कका कारण निजी अस्पतालमा उपचार गराउन सम्भव नभएकाहरु उपचार गर्न सरकारी अस्पतालमा जाने गर्छन् । गरिबहरुको स्वास्थ्य उपचारको भरोसा मानिएको अधिकांश सरकारी अस्पताल आफैं बिरामीजस्तो देखिन्छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण चौतारा अस्पताल हो ।

चौतारा अस्पतालमा पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी छैनन् भने आवश्यक उपकरणहरुको पनि अभाव छ । कतै भएका उपकरणहरु पनि बिग्रिएको अवस्थामा छन् । धेरैजसो सरकारी अस्पतालमा एउटा समान्य बिरामीले दिनभरमा अस्पताल पुगेर नाम दर्ता गर्नेदेखि डाक्टरलाई देखाएर फर्कंदा ठूलो युद्ध जितेर फर्केको आभास गर्नुपर्ने अवस्था छ । ठूला सरकारी अस्पतालहरुको हालत त यस्तो छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट गुणस्तरीय उपचार पाउने कुरै भएन ।

सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको अधिकार हो । यो सेवा आमजनतामा पु¥याउनु सरकारको कर्तव्य पनि हो । सरकारी अस्पतालहरुमा भएको बेथितिप्रति सम्बन्धित मुख्य निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय अनभिज्ञ नरहे पनि सुधार गर्न सकेको छैन । आमजनतालाई सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको बेथिति हटाउनुपर्ने सर्वसाधारणको माग छ । तर सर्वसाधारणको मागलाई कस्ले सुनिदिने ?

स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने हो तर बिरामीले सस्तोमा पनि उपचार पाइरहेका छैनन् । सरकारी चिकित्सकहरुले निजी अस्पतालमा बिरामी पठाएर रकम असुल्ने धन्दा रोकिएको छैन । सिन्धुपाल्चोकमा समेत त्यो रोग केही हदसम्म छ । सरकारले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, पर्याप्त उपकरण, पर्याप्त दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन त सकेको छैन, भएको जनशक्तिलाई पनि सही ढंगले उपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ ।

सरकारी अस्पतालको दुर्दशा जताततै देखिन्छ । तर राजधानीबाट ८५ किमी मात्र टाढा चौताराको अस्पतालको हालत त यस्तो छ । दुर्गम क्षेत्रको हालत कस्तो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ सिन्धुपाल्चोकको सबैभन्दा ठूलो रहेको जिल्ला अस्पतालको हालत यस्तो हुँदा अन्य हेल्थपोस्टको पनि उस्तै छ । मापदण्ड सरकारी अस्पतालहरुले नै पूरा गरेका छैनन् । जटिल अवस्थामा उपचार गरिने आईसीयु, सीसीयुजस्ता कक्ष छैनन् । निश्चित बेडसंख्या हुनुपर्ने मापदण्डलाई हेर्दा पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ । सरकारी अस्पतालको बेथितिको फाइदा निजी अस्पतालहरुले उठाइरहेका छन् ।
सर्वसाधारणसँग चर्को शुल्क लिएर उपचार गरिरहेका निजी अस्पतालको लुटको धन्दामा पनि सरकार बेखबरजस्तै बनिरहेको छ । सरकारले सरकारी अस्पतालमा भएको बेथितिलाई अन्त्य गर्दे सस्तो, सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने आमजनताको हकलाई कार्यान्वयन गर्न ध्यान नपु¥याएका कारण स्वास्थ्य सेवाको सवालमा सर्वसाधारण मर्कामा परेको देखिएको छ । यसको कार्यन्वयन प्रभावकारी ढंगबाट गर्न प्रदेश ३ को सामजिक विकास मन्त्रालयले तदरुपता देखाउनपर्ने आम नागरिको आवाज छ । साथै स्थानीय सरकाले समेत तद्रुपता देखाउन जरुरी भईसकेको छ ।