नेपाल र नेपालीले आफ्नो जीवनकालमा विभिन्न किसिमका विपत्तिहरूको सामना गर्दै आएका छन् । समग्रमा यी विपत्तिहरूलाई बुझ्नका लागि मुख्य गरी दुई भागमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छः

प्राकृतिक विपत्ति र मानव–निर्मित विपत्ति

प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा नेपालले परापूर्वकालदेखि नै भूकम्प, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, आँधीबेहरी, चट्याङ र विभिन्न महामारीको प्रहार झेल्दै आएको छ । अर्कोतर्फ, मानव–निर्मित विपत्तिका रूपमा राजनीतिक बहिष्करण, आर्थिक अवसरहरूमा असमान पहुँच, विभेद, स्रोत–साधनमाथिको प्रतिस्पर्धा, शक्तिको होडबाजी र आधुनिक सैन्य गतिविधिहरू देखा पर्ने गरेका छन् । यसै कारण उत्पन्न द्वन्द्वको शृङ्खलामा संसारले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध, शीतयुद्ध, प्रोक्सी युद्ध तथा विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय युद्धहरूको सामना ग¥यो । नेपालको सन्दर्भमा पनि विभिन्न आन्दोलन, हडताल, आगजनी र ध्वंसात्मक गतिविधिहरू यसैका उदाहरण हुन् । यस लेखमा नेपालको हालैको राजनीतिक द्वन्द्व, हिमाली क्षेत्रको प्राकृतिक विपद् र बद्लिँदो भू–राजनीतिक शक्ति सङ्घर्षलाई द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन (Conflict, Peace and Development Studies ) को दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।दुई भदौले दिएका दुई फरक सन्देशनेपालको हालैको इतिहासमा विक्रम संवत् २०८२ को भदौ २३ र २४ गते तथा २०८३ को भदौ १० गते घटेका घटनाहरूको प्रकृति फरक भए तापनि यी दुवै घटना गहिरो राष्ट्रिय संकटका दुई ठूला अध्यायका रूपमा प्रकट भए ।

१. राजनीतिक विस्फोटः भदौ २३ र २४, २०८२२०८२ भदौ २३ गते काठमाडौँको माइतीघर मण्डलाबाट सरकारविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो । प्रारम्भमा भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोध र सुशासनको मागजस्ता सामान्य देखिने नाराहरू यसमा समाविष्ट थिए । राज्य संयन्त्र र आम नागरिकलाई लागिरहेको थियो कि यो विगतमा भइरहने सामान्य आन्दोलन जस्तै हो । तर, त्यस दिनले सबैको अनुमान र भ्रमलाई गलत साबित गरिदियो । आन्दोलन बानेश्वरतर्फ अगाडि बढ्दै जाँदा यसको आकार थप विशाल बन्दै गयो र बानेश्वर चोकसम्म पुग्दा स्थिति नियन्त्रण बाहिर गयो । आन्दोलनमा विभिन्न उग्र प्रवृत्तिहरू मिसिए, जसको परिणाम स्वरूप बानेश्वर क्षेत्र रक्तपातपूर्ण बन्यो । उक्त दिन २३ जना ‘जेन्जी’ (Gen Z) युवाहरूले ज्यान गुमाए र अवस्था अत्यन्त दर्दनाक बन्यो । भदौ २४ गते पुग्दा जनआक्रोश योजनाबद्ध ध्वंसात्मक गतिविधि र ‘अग्नियुद्ध’ को झल्को दिने दृश्यमा परिणत भयो । राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताका निवास, सरकारी संरचना, प्रहरी कार्यालय, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र राष्ट्रपति कार्यालयसमेत डढेलो सल्किए झैँ सल्किए । देशको राजधानी खरानी भयो र मुलुकमा पूर्ण रूपमा ‘राज्यविहीनता’ को अवस्था सिर्जना भयो । यसैको परिणाम स्वरूप निर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन भई नयाँ सरकार गठन भयो र नेपालको राजनीतिक संक्रमणले नयाँ मोड लियो । उक्त घटनामा दलाई लामाबाट समेत पहिलो पटक बधाई सन्देश प्रवाह भएको थियो । सन् २०२५ को सेप्टेम्बर अन्त्यसम्मको सरकारी अभिलेख अनुसार यस आन्दोलनमा कम्तीमा ७६ जनाको मृत्यु भयो, २००० भन्दा बढी घाइते भए र खर्बौँको भौतिक क्षति भयो । यो ‘जेन्जी आन्दोलन’ इतिहासकै एउटा दुर्लभ र भयानक घटना साबित भयो, जसले दुई दिनमै सिङ्गो राज्यसत्तालाई चुनौती दियो । देशको सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी देश जलिरहँदा किन मूकदर्शक बने ? शक्तिशाली राजनीतिक दलहरूको शक्ति कता हरायो ? यस्ता अनेकौँ अनुत्तरित प्रश्नहरू अझै पनि सतहमा छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार यसको पछाडि आन्तरिक वितृष्णा त थियो नै, साथै असन्तुलित कूटनीति र बाह्य भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको रापताप पनि जिम्मेवार थियो । अमेरिका र चीनको भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा उत्कर्षमा पुगेका बेला चीनको विजय उत्सवको सैनिक परेडमा नेपालका प्रधानमन्त्री सहभागी हुनु कूटनीतिक वृत्तमा बहसको विषय बनेको थियो । नेपालमा एमसीसी (MCC ) र बीआरआइ BRI_ को रूपमा यो प्रतिस्पर्धा पहिलेदेखि नै प्रकट भइरहेकै थियो ।

२. हिमाली प्राकृतिक विपद्ः १० भदौ २०८३ यस घटनाको ठीक एक वर्षपछि, अर्थात् २०८३ भदौ १० गते नेपालले अर्को ठूलो प्राकृतिक संकटको सामना गर्नुप¥यो । तिब्बत–नेपाल सीमा क्षेत्रमा हिमनदीको ठूलो भाग र चट्टान खस्दा उत्पन्न भएको ‘डेब्रिस फ्लो’ (Debris Flow) र त्यसपछि आएको विनाशकारी बाढीले अप्रत्याशित क्षति पु¥यायो । यस विपद्ले विशेष गरी रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन र तनहुँ लगायतका क्षेत्रहरूमा ठूलो विनाश निम्त्यायो । रोयटर्सको प्रारम्भिक विश्लेषण अनुसार हिमनदीको तल्लो भाग भत्किएर आइस रक-Ice Rock Avalanche) बनेको थियो र त्यसले नदीमा तीव्र लेदोसहितको बाढी सिर्जना ग¥यो। तिब्बतको करिब ५२०० मिटरको उचाइबाट हिमपहिरो खसेर दक्षिणतर्फ बहने लेन्दी खोला, भोटेकोशी, त्रिशूली, नारायणी र गण्डकी नदी प्रणालीका हिमतालहरू फुटाउँदै आउँदा भोटेकोशी करिडोर र आसपासका बस्तीहरू क्षणभरमै ध्वस्त भए। विना वर्षा सुनामी जस्तै गरी आएको यो विकराल बाढीलाई दुई वटा अवधारणाबाट हेर्न सकिन्छःप्राकृतिक शृङ्खलाबद्ध जोखिम (Natural Cascading Hazard) प्राकृतिक रूपमा हिमपहाड भत्किएर हिमनदी थुनिनु र त्यसबाट बनेको हिमताल फुट्दा उच्च वेगमा बाढी आउनु ।

नियोजित हाइड्रोलिक आक्रमण (Deliberate Hydraulic Attack)ः

तल्लो तटीय क्षेत्रमा सैन्य वा रणनीतिक प्रभाव सिर्जना गर्न पानीको भण्डारलाई रणनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिनु । इतिहासमा युद्धका बेला बाँधहरू भत्काएर पानीलाई हतियार बनाइएका नजिरहरू छन्, तर यस घटनाको हकमा नियोजित नै हो भन्नका लागि ठोस प्रमाण फेला परेका छैनन् र यस विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक छ । यो वातावरणीय र मानवीय सुरक्षा संकटले सीमा सडक, पुल, जलविद्युतका ड्याम, भन्सार कार्यालय, व्यावसायिक संरचना, पर्यटन र नागरिकको जीवन पूर्ण रूपमा समाप्त पारिदियो । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार यस बाढीका कारण दशौँ हजार नागरिक बेपत्ता छन्, हजारौँ आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन् र एक हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको घोषणा भइसकेको छ ।

द्वन्द्व, शान्ति र विकासको दृष्टिकोणबाट समीक्षा

आधुनिक द्वन्द्व अध्ययनले केवल दुई पक्षबिचको भौतिक युद्धलाई मात्र द्वन्द्व मान्दैन । यसले संरचनात्मक विभेद, राजनीतिक बहिष्करण, स्रोत–साधनमाथिको प्रतिस्पर्धा, वातावरणीय तनाव र जलवायु परिवर्तनलाई पनि द्वन्द्वको प्रमुख स्रोत मान्दछ । यस दृष्टिले हेर्दा नेपालका यी दुई संकटलाई निम्नानुसार बुझ्न सकिन्छ ः

१. शान्तिको अपूर्णता र जेन्जी आन्दोलनः

शान्ति भनेको केवल समाजमा प्रत्यक्ष हिंसा नहुनु मात्र होइन (नकारात्मक शान्ति)। वास्तविक वा सकारात्मक शान्ति स्थापना हुनका लागि न्याय, समानता, समावेशिता, जवाफदेहिता, सामाजिक विश्वास र सुरक्षित जीवनको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सुशासन र सकारात्मक शान्तिको अभाव भएकाले नै पुरानो नेतृत्वप्रति वितृष्णा जाग्यो र जेन्जी आन्दोलनको रूपमा आन्तरिक असन्तुष्टि विस्फोट भयो ।

२. वातावरणीय सुरक्षा र विकासको दिगोपनःनेपालमा विकास भन्नाले केवल सडक, पुल र जलविद्युतजस्ता भौतिक पूर्वाधार खडा गर्नुलाई मात्र बुझिन्छ । तर, २०८३ को बाढीले के प्रमाणित गरिदियो भने ‘लचिलो पूर्वाधार’(Resilient Infrastructure) विनाको विकास दिगो हुन सक्दैन। जब प्राकृतिक जोखिमबाट नागरिककै जीवन सुरक्षित हुँदैन भने त्यस्तो भौतिक विकास र शान्तिको कुनै अर्थ रहँदैन । तसर्थ, मानव सुरक्षा (Human Security) नै स्थायी शान्तिको मुख्य आधार हो । नेपालका लागि तिब्बती संवेदनशीलता र भू–राजनीतिनेपालको उत्तरी सीमा र तिब्बती भुभाग केवल भौगोलिक सिमाना मात्र होइनन् । तिब्बतसँग नेपालको परापूर्वकालदेखि नै सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्बन्ध (जस्तै वेत्रावती सन्धि) रहँदै आएको छ । प्राकृतिक रूपमा तिब्बत हिमनदीहरूको उद्गम स्थल र दक्षिण एसियाको जलवायु प्रणालीको मुख्य स्रोत हो । साथै, यो छिमेकी चीनको सुरक्षाका लागि अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र पनि हो । त्यसैले तिब्बतको सवाल नेपालका लागि केवल चीनको आन्तरिक राजनीतिक विषय मात्र नभएर सीमा सुरक्षा, जलस्रोत सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षा र भू–राजनीतिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो । रसुवाको हिमबाढी प्राकृतिक विपद् मात्र थियो कि यसमा नयाँ भू–राजनीतिक जोखिम पनि जोडिएको थियो ?

नेपाल र चीनबिच हिमनदी अनुगमन (Glacier Monitoring), हाइड्रोलोजिकल डाटा आदानप्रदान र पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System) व्यवस्थित थियो कि थिएन ? सीमापार पूर्वसूचना नेपाललाई समयमै किन उपलब्ध भएन ? यस्ता प्रश्नहरू उठेका छन् । ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति हुनुले दुई देशबिच पूर्वसूचना आदानप्रदान र समन्वयमा गम्भीर कमजोरी थियो भन्ने स्पष्ट पार्छ । वर्तमान समयमा मुस्ताङजस्ता क्षेत्रलाई लिएर बाह्य शक्ति राष्ट्रहरूबिच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भइरहेको र वर्तमान सरकारले युरेनियम उत्खननको जिम्मा पश्चिमा मुलुकलाई दिन लागेको जस्ता अफवाहहरू बजारमा व्याप्त रहेकै बेला यो हिमाली सुनामी आउनाले कूटनीतिक असन्तुलनको परिणाम त होइन भन्ने आशङ्काहरू पनि उब्जिएका छन् । अर्कोतर्फ, विकसित देशहरूको औद्योगिक प्रतिस्पर्धा र कार्बन उत्सर्जनका कारण बढेको विश्वव्यापी तापक्रम (Global Warming) र ‘हिमालयन वामिङ’ (Himalayan Warming) यसको मुख्य वैज्ञानिक कारण भएको कुरामा दुई मत छैन । नेपालका पाँच प्रमुख जोखिमहरू बाह्य षड्यन्त्र खोज्नुभन्दा पहिले नेपालले आफ्ना संरचनात्मक कमजोरी र आन्तरिक जोखिमहरू सुधार्न आवश्यक छ । नेपालका मुख्य पाँच जोखिमहरू यस प्रकार छनः

राजनीतिक जोखिमः

राजनीतिक दलहरू प्रतिको अविश्वास र संस्थागत वैधताको संकट अन्त्य हुनुपर्छ । सर्वदलीय सहकार्य विना कुनै पनि विपद् व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन ।

भू–राजनीतिक जोखिमः भारत, चीन र अमेरिकाबिचको त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धामा नेपालले सन्तुलित र सशक्त कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । कहिले चीन त कहिले अमेरिकातर्फ ढल्कने अस्थितरताले गर्दा देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । विगत वर्षको भदौमा ‘अग्निअस्त्र’ (राजनीतिक संकट) बनेर आएको चुनौती यस वर्ष ‘जलास्त्र’ (बाढी) का रूपमा बज्रिनु यसैको कूटनीतिक परिणति हुन सक्छ । वातावरणीय जोखिमः हिमनदी पग्लने, हिमपहिरो जाने र जलवायु परिवर्तन जस्ता समस्याविरुद्ध नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउनुपर्छ र विकसित राष्ट्रहरूसँग ‘जलवायु न्याय’ (Climate Justice) का लागि वकालत गर्नुपर्छ ।

विकास जोखिमः

जोखिम मूल्याङ्कन र वातावरणीय सुरक्षा विना गरिने पूर्वाधार विकास दिगो हुँदैन । कयौँ अर्बौंका आयोजनाहरू समय अगावै काम नलाग्ने वा अलपत्र पर्ने अवस्थालाई रोक्नुपर्छ । कमजोर सूचना प्रणालीः सामाजिक सञ्जालबाट फैलने गलत सूचना, दुष्प्रचार र भू–राजनीतिक भाष्यहरूलाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ । पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (Ai) को रचनात्मक उपयोग बढाउनु आवश्यक छ ।

निष्कर्षः दुई भदौ, एउटै चेतावनी

२०८२ को भदौले सडकबाट राज्यलाई चुनौती दियो, जहाँ मानव–निर्मित राजनीतिक संकट चुलियो र देश ‘अग्निअस्त्र’ को सिकार भयो । २०८३ को भदौले हिमालबाट राज्यलाई चुनौती दियो, जहाँ प्राकृतिक महाविपत्ति प्रकट भयो र देश ‘जलास्त्र’ को सिकार भयो।यी दुवै संकटले नेपालको राज्य क्षमतामाथि समान प्रश्न उठाएका छन् । हाम्रो समाज किन यति धेरै जोखिममा छ ? राज्य किन पूर्वतयारीमा चुक्छ ? हाम्रो विकास किन संकट धान्न सक्ने खालको छैन ? र बद्लिँदो भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा हामीले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) कसरी जोगाउने ? नेपालको भविष्य कुनै बाह्य शक्तिको सैन्य वा राजनीतिक शिविरमा सामेल हुनुमा होइन, बरु आफ्नो राष्ट्रिय क्षमता बलियो बनाउनुमा निर्भर छ । नेपाल अब ‘बफर जोन’ (Buffer Zone) मात्र नभएर दुई विशाल छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूलाई जोड्ने एउटा ‘ब्रिज’ (Bridge) बन्न सक्नुपर्छ । सीमापार जलवायु सुरक्षा (Transboundary Climate Security) अब केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र नभएर राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अङ्ग बन्नुपर्छ । यी दुई भदौका घटनाले दिएको साझा सन्देश यही हो कि– राजनीतिक शान्ति, मानवीय सुरक्षा, दिगो विकास र राष्ट्रिय स्वाधीनता फरक–फरक विषय होइनन्, बरु यी त एउटै राष्ट्रिय रणनीतिका परिपूरक आधारहरू हुन् । अन्ततः, नेपालको अस्तित्व रक्षा सन्तुलित कूटनीति र रणनीतिक स्वायत्ततामा नै अडिएको छ ।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन विभाग, स्नातकोत्तर गरेका व्यक्ति हुन्)