के नेपालमा पनि बेलायतमा जस्तै राजतन्त्र फर्किन्छ ?

दिनेश दुलाल
यतिबेला नेपालमा पुनः हिन्दु राष्ट्र सहितको राजतन्त्र आउँछ या आउँदैन भन्ने सन्दर्भमा बहस चलेको छ । केही साता अघि ईटहरीमा राजावादीहरुले आयोजना गरेको एक आमसभामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको राष्ट्रिएता र स्वाभिमान गुम्दै गएको भन्दै आवश्यक परे आफूले देशको जिम्मा लिने उदघोष गर्नुले गणतन्त्रवादीहरुमा केही संशय पैदा भएको छ । आगमी मंसिर ७ गतेबाट हिन्दुराष्ट्र सहितको राजतन्त्र फर्काउने भनेर काठमाडौंमा प्रर्दशन गर्ने घोषणा गर्नुले गणतन्त्रवादी दलहरुमा ठूलै तरङ्ग पैदा भएको देखिन्छ । किनकी तीन मुख्य ठूला दलहरुले गणतन्त्रवादी शक्तिहरु एकजुट छौ’ भनेर बालुवाटारमा बैठक आहवन गरेर यो सन्देश प्रवाह गर्नुले उनीहरुभित्र केही धक्का गएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । भरखर मात्र सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिवन्ध लगाउने घोषणा गरेपछि यहि हठास मनस्थितिका कारण सरकारले टिकटक बन्द गराएको भनेर गणतन्त्र ईतिर पक्षधरहरुले भन्न बाँकी राखेका छैन्न् । राजतन्त्रवादीहरुको पछिल्लो गतिविधि निकै बाक्लो हुन थालेको छ । यि घटनाहरुले सर्वत्र एउटा प्रश्न उब्जिएको छ । के बेलायतमा जस्तै नेपालमा राजतन्त्र फर्किन्छ त ? नेपाली जनतालाई गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता अविशाप भएकै हो त ? यस्ता प्रश्नहरुले प्रत्येक सचेत नेपालीको मनभित्र प्रश्न उब्जिन थालेको छ । यस सन्दर्भमा अलिकति बेलायतको ईतिहासलाई हेरौं ।

सन १६०० को नोभेम्बर १९ मा जन्मेका थिए बेलायती राजा चार्ल्स प्रथम । उनी सन १६२५ मार्च २७ बाट राजा भएका थिए । उनलाई सन १६४९ जनवरी ३० मा मृत्युदण्ड दिइएको थियो । उनी मनमौजी राजा थिए । उनले तीन पटक बेलायती सदन भंग गरेका थिए । आफ्नो सत्ता प्रारम्भको पहिलो चार वर्षमै उनले तीन पटक सदन भंग गरेको बेलायतको रोयल म्युजियम ग्रिनबीचले उल्लेख गरेको छ । म्युजियमका अनुसार सबैभन्दा लामो समय उनले ११ वर्ष संसद विहीन सत्ता चलाएका थिए । जब–जब उनलाई पैसा उठाउन सकस हुन्थ्यो, तब तब मात्रै उनले सदन बोलाउने गरेका थिए । अंग्रेज गृहयुद्ध पनि उनकै समयमा भएको थियो ।
सन १९४९ जनवरी २० मा उनलाई बेलायती उच्च अदालतले राज्य द्रोहको नाममा पक्राउको आदेश दिएको थियो । राजाले अदालतलाई मानेनन् ।

उनी अदालतमा जानु त परै जाओस् कुनै महत्त्व पनि दिएनन् । पहिलो फैसलाको सात दिनपछि जनवरी २७ मा उनलाई अदालतले मृत्युदण्डको फैसला दियो । फैसलाको तीन दिनसम्म राजालाई सेन्ट जेम्स दरबारमै बन्दी बनाइएको थियो । बेलायती जनताको दुस्मन भएको भन्दै राजा चार्ल्स प्रथमलाई अदालतले घाँटी र शरीर छुट्याएर मृत्युदण्डको फैसला सुनायो । त्यहि फैसला अनुसार जनवरी ३० मा चार्ल्स प्रथम मारिएका थिए । मारिएपछि चार्ल्स प्रथमका छोरा चार्ल्स द्वितीयलाई राजा हुन दिइएन । राजाको हत्यापछि ११ वर्ष बेलायतमा गणतन्त्र आएको थियो । राजाको स्थानमा ओलिभर क्रोमवेलको नेतृत्वमा शासन आएको थियो । तर क्रोमबेलका छोराले बाबुको जस्तो लिगेसी नभएको भन्दै आफू राष्ट्रप्रमुख हुन अनिच्छुक भएको बताए । उनलाई राम्रो जनमतको साथपनि थिएन ।

फलस्वरूप १६६० मा बेलायतमा पुनः राजतन्त्र ल्याइएको थियो । चार्ल्स प्रथमका छोरा चार्ल्स द्वितीयलाई राजा बनाइएको थियो ।
यद्यपि बेलायतमा राजतन्त्र फर्किएको झण्डै ४ सय वर्षपछि सुरुको जस्तो राजतन्त्रको शान छैन । बेलायती राजसंस्था कमजोर भएको समयमा बेलायती नयाँ राजा चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेक भयो तर एलिजावेथ तृतीयको सन १९५३ मा भएको जस्तो राज्यभिषेक रौनक थिएन । अमेरिकी अखबार टाइका अनुसार बेलायतकै ४२ प्रतिशत नागरिकहरू राजालाई मान्न तयार छैनन् । बेलायती राजसंस्थालाई राष्ट्रप्रमुख मान्दै आएको जमाइकाले त्यो प्रचलन अन्त्य गर्ने तयारी थालेको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि बेलायतमा जस्तै छोटै अवधिमा पुनः राजतन्त्र फर्किन्छ की भन्ने संशय पैदा भएको छ ।
वेलायत र नेपालको परिवेश कति भिन्नता छ ? यसबारे थोरै चचौ गरौं ।

२३७ वर्षे पुरानो राजतन्त्र नेपालमा बलियो र मजबुत खम्बाको रुपमा स्थापित थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले पनि त्यसलाई हल्लाएन बरु राजाले जनतालाई अधिकार दिएको भन्दै बहुदल पछिका दलहरुले राजतन्त्रको खम्बालाई झन मजबुत र बलियो बनाईदिए ।
शहबंशीय कालमा सबैभन्दा कमजोर राजाका रुपमा राजा विरेन्द्र थिए । बहुदल पछिका दलहरुले सत्ताप्राप्त पछि गरेको शक्ति उन्मादलाई राजा विरेन्द्रले नजर अन्दाज गर्न सकेनन् । व्यापक असन्तुष्टी जनतामा छायो । सामान्य ३४ शुत्रीय माग लिएर तत्कालिन सरकार समक्ष माग राखेको अत्यान्त सानो दल ( तत्कालिन संयुक्त जनमोर्चा ) ले राखेको ३४ बुँदे मागलाई तत्कालिन सत्तासिन दलले राजा समक्ष नपु¥याई रद्दीको टकरीमा फाल्ने काम गरे । यद्यपि राजा र राजसंस्था विरुद्व कुनै पनि मागहरु थिएन । सरकारसंग मात्रै सरोकार राख्ने विषय थिए । तत्कालिन सत्ताधारी दलहरुले कुनै चासो नदिएपछि त्यहि जनमोर्चा बिच्किएर नेकपा (माओवादी) पार्टी नामाकरण गरी २०५२ सालदेखि जनयुद्वको घोषणा गरेको थियो । सुरुवातमा त्यो जनयुद्व सामन्तवाद प्रति लक्षित भनिएपनि राजसंस्था विरुद्व लक्षित थिएन ।

तत्कालिन सत्ताप्रतिको व्याापक असन्तुष्टीलाई माओवादीले विस्तारै आफुप्रति आकार्षण गर्न सक्यो । ग्रामिणभेगका सत्ताको उपस्थिति कमजोर बन्दै गईरहेको थियो तर उसले विद्रोही पक्षसंग वार्ता गर्नुको साटो दमनको बाटो अपनाएर गाउँनै नरसंहार गर्न थाल्यो । महिला, दलित जाती, जनताती लगाएतको मुक्तिको नारा दिएर उनीहरुलाई माओवादीले व्यापक रुपमा जनयुद्वमा होम्न सक्यो । बिस्तारै माओवादीको शक्ति दुस्मन संग आमुने सामुने भयो । यति हुँदा पनि तत्कालिन सरकारले चासो दिएन बरु दमनको बाटो मात्र अबलम्न ग¥यो ।

यदि तत्कालिन राजा विरेन्द्रले त्यो आन्दोलनलाई चासो दिएर वार्तामा बोलाएको भए सम्भव त संवैधानिक राजसंस्था (खोपीका राजा) रहनेगरी माओवादी वार्तामा बस्न तयार हुन्थे । उता माओवादी मुभमेन्टलाई गहिरो अध्यायन गरेका पूर्व राजालाई आफ्ना दाजु विरेन्द्रको सहनसिलता मन परेको थिएन । माओवादी विरुद्व सैनिक परिचालन नगरेको प्रति उनी निकै असन्तुष्ट थिए । कुनैबेला सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिने दाउमा रहेका ज्ञानेन्द्रले दरबार हत्याकाण्डमा विरेन्द्रको सपरिवार समाप्त भएपछि सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिई राजनैतिक दलहरुलाई समेत चिढाउने खालको व्यवहार गर्न थाले । सुरुमा माओवादीप्रति आक्रमक बनेका दलहरु माओवादीप्रति नरम र राजाप्रति कठोर बन्न थाले । एकातिर माओवादीले ग्रामिण भेग हुँदै शहर तिर सत्ताको फौजमाथि आक्रमण गर्ने र अर्कोतिर दलहरुले राजधानी केन्द्रित निरंकुश राजतन्त्र विरुद्व आन्दोलन थाल्ने वातावरण बन्यो । जुन १९ दिने आन्दोलनको रुपमा परिणत भयो । दलहरुलाई राजाले चिढाएपछि भारतलाई पनि राजा ज्ञानेन्द्रको क्रियाकलाप मन परेको थिएन । भारतले पनि तत्कालिन ७ दललाई नै साथ दियो । माओवादी बाहेक अन्य दलहरुलाई आन्दोलनको अन्तिम लक्ष्य तथा गन्तव्य थाहा थिएन । किनकी सिधै गणतन्त्रको माग थिएन । निरंकुश राजतन्त्र विरुद्व मात्र लक्षित थियो । माओवादीले एककदम अगाडी बढेर संघीय व्यवस्था सहितको गणतन्त्रको माग उराल्यो । दलहरु मओवादीको एजेण्डामा लत्रिएकै हुन् । आन्दोलनको उभारले दलहरुलाई समेत गणतन्त्रमय बनायो । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले छिमेकी राष्ट्रहरुलाई समेत आफुप्रति समर्थन गर्ने वातावरण बनाउन सकेनन । उनको एकमात्र उद्देश्य माओवादी र अन्य दलहरुलाई एकैचोटी सखाप पारेर आफ्नो कठपुतली सरकार बनाउनु थियो । त्यो पनि पुरा गर्न नसकेपछि उनले सत्ता छोड्न तयार भएका हुन् ।

१९ दिनको आन्दोलनले राजाले सत्ता छोडेको मौकामा दलहरुले मुलुकलाई गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरे । २०६४ सालको पहिलो निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । यद्यपि सत्ता चलाउने अनुभव नभएको माओवादीलाई सत्ता काउसोको माला बन्यो । माओवादीले आफ्नै अनुकुलतामा संविधान बनाउन न दुईतिहाई बहुमत ल्याउन सक्यो न अन्य दललाई न आफू प्रति समर्थन गराउन सक्यो । गणतन्त्रको एउटा हस्ताक्षरकर्ता गिराजालाई राष्ट्रपति नदिएर माओवादीले ठूलो गल्ति ग¥यो । गणत्रतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड सरकार ९ महिना नपुग्दै सैनिक प्रकरणले राजीनामा गर्ने अवस्थामा पुगे । त्यसपछि विस्तारै माओवादी खस्किने अवस्थामा पुग्यो । अहिले पनि निरन्तर ओरालोमै छ । नेकपा विभाजन पछि माओवादी झनै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । पुराना सबै कार्यकर्ता पुरै बाहिरिएका छन् । पार्टीभित्र चैते माओवादीको बिगविगी छ । कांग्रेस संगको गठबन्धनबाट बल्लतल्ल ३५ सिट जितेर पनि सरकारको बागडोर समाल्ने अवसर पाएका प्रचण्डले खासै चमत्कारी काम गर्न सकेनन् । एकवर्षे उनको शासनकाल निकै मुश्किले विविध चुनौति र अपठ्याराका बीच वित्यो । सरकारले सुरुवातका चरणमा भ्ष्टचार काण्डका फाईल खोलेर जनताको समर्थन पाएपनि निश्कर्षमा पु¥याउने हैसियत राख्न सकेन । अलिअलि भएको सदभाव र शानपनि क्रमशः घट्दो छ । पछिल्लो पटक माओवादीले ३ महिने रुपान्तरण अभियान चलाएपनि खासै प्रभावकारी बन्न सकेन् । मुलुक अहिले पनि माओवादीको एजेण्डमा चलेको छ । यद्यपि उस्का ऐजेण्डा बोक्ने जनता र कार्यकर्ता क्रमशः घट्न थालेका छन् । माओवादी नेतृत्व सिपाई बिनाको कप्तान बनिरहेको छ । दैनिक हजारौं युवाहरु विदेशीने क्रम बढ्दो छ । जमिन प्राय बाँझो छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले देशमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोलेर रोजगारीको सिर्जना गर्नुभन्दा पनि सिमित घेरमा नेतृत्व अलमिलिएर खासै उपलब्धीमुलक काम गर्न सकेन् । पार्टीभित्रका सिमित नेता कार्यकर्ता जनताको समस्या बुझ्नतिर भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न र बिलासि जीवन व्यतित गर्न लालाहित छन् । सुनकाण्ड देखि जग्गा दलाली लगाएत अवैधानिक क्रियाकलापमा पार्टी भित्रकै प्रभावशाली नेताहरु संलग्न देखिएपछि भएका कार्यकर्ता समेत पुरै निराश छन् । जनयुद्वमा शहादत गरेका सहिदका परिवार, घाईते, अपाङ्गता र जेलनेल भोगका कार्यकर्ताहरुको अवस्था दयनीय बनीरहेको छ ।

२४० वर्षे राजतन्त्र फ्याक्न सशस्त्र संघर्षमा होमिएको परिवर्तनको ठूलो शक्ति माओवादी शक्ति टुटफुट भएर क्रमशः कमजोर बन्दै गएपछि राजा ज्ञानेन्द्र निकै उत्साहित बन्दै गईरहेका छन् । उनलाई थाहा छ की अब माओवादीभित्र उस्का एजेण्डा बोकेर हिड्ने जनता नै छैनन् । माओवादी क्रमशः खिईदै गएको ज्ञानेन्द्र शाहलाई राम्रो संग थाहा छ । कांग्रेसलाई केही गर्नै पर्दैन । शेखर कोईराला लगाएतको एउटा शक्ति राजावादीहरुसंग भित्र–भित्र मिलिसक्यो । पछिल्लो पटक प्रचण्डका राजनैतिक गुरु (जनयुद्वका भिष्मपितामह) ले समेत राजाले नयाँ ढंगले आए सहकार्य गर्न तयार भएको भन्नु र एमालेका प्रभावशाली नेता भिम रावल, मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले समेत राजतन्त्रसंग सहकार्य गर्न चाहेको अभिव्यक्ति आउनुले ज्ञानेन्द्र शाह हौसिएका हुन् । करिब १७ वर्ष मौन बसेका ज्ञानेन्द्र शाह अब चलमलाउन थालेका छन् । राजतन्त्र फर्काउने अभियानको नेतृत्व पूर्व मन्त्री केशरबहादुर विष्ट, संसदभित्र राजेन्द्र लिङदेल र ज्ञानेन्द्र शाही तथा युवाको नेतृत्व दुर्गा प्रसाई जस्ताले गरिरहेका छन् । रविन्द्र मिश्रहरु खुलेआम राजतन्त्रको पक्षमा बोलीरहेका छन् । अझ भित्र–भित्र सनातन हिन्दु धर्मको नाममा निरन्तर अभियान चलिरहेको छ जसको नेतृत्व वाइसीयल उपत्यका ईन्चार्ज समेत भई सकेका माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व लडाकु बिग्रेड कमाण्डर चन्द्रबहादुर थापा ‘सागर’ ले गरिरहेका छन् ।

आन्दोलनको पहिलो निशाना उनीहरुले नेकपा (एमाले) लाई बनाएका छन् । किनकी मुलुकको सबैभन्दा ठूलो शक्ति एमाले नै हो । उसलाई तह नलगाएसम्म अरुलाई सिध्याउन सकिदैन भन्ने राजावादीहरुलाई लागेको छ । एमालेलाई सिध्याउने होईन तह मात्रै लगाउने हो । किनभने लामो समय केपी ओली नेतृत्वको एमालेले राजावादीहरुको आन्दोलनलाई थेग्न सक्दैन । अन्तत ः एमालेले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसंग सहकार्य नगरी सुखै छैन् । उनीहरुसंग समावेश हुने एमाले पहिलो हुनेछ । त्यस्तै कांग्रेसलाई केही गर्नै पर्दैन । किनभने कांग्रेस आफैंमा दुईचिरा छ । शेखर गगन सहितको टोली लिएर राजासंग सहकार्य गर्नेछन् । यदि राजावादीहरुले आन्दोलनको उभार बढाए भने कांग्रेस कम्युनिष्टका नसोचेका मान्छेहरु राजावादीहरुसंगै लाग्ने छन् । त्यतिबेला माओवादी एक्लो हुनेछ । आफ्नो एजेण्डा बोकेर जनताको बीचमा जान समेत माओवादीलाई धौ–धौ पर्नेछ । फेरी हतियारवद्व युद्व गर्न पनि सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा आन्दोलनको उभार बढ्दै जाँदा माओवादी विरुद्व सम्पूर्ण शक्ति खनिएर उनीहरुलाई तितरवितर बनाईनेछ । कयौंलाई जेलमा कोच्ने र मुख्य नेतृत्वलाई हत्या समेत गर्न सक्नेछन् । त्यसपछि मुलकमा गणतन्त्र, संघीयता सबै खारेज गरिनेछ । नयाँ संविधान समेत खारेज गरेर २०४७ सालको संविधान विउँताईने छ । संविधान २०४७ कै भएपनि हालीमुहाली राजाकै हुनेछ । जनताका मौलिक अधिकार सबै कटौति गरिनेछ । एकप्रकारको निरंकुश व्यवस्था फेरी पदस्थापना हुनेछ । यो सपना राजावादीहरुले देखिरहेका छन् । उनीहरुको योजना पनि त्यस्तै छ । यद्यपि उनीहरुले सोचेको जस्तो सपना र योजना पुरा गर्न भने निकै चुनौतिपूर्ण हुनेछ । त्यसको लागि लाखौंको हताहती हुनुपर्नेछ ।

किनकी राजावादीहरुले जातित्वको लडाँई सुरुवात गरिसकेका छन् । नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र भनेर अन्य जातिहरुको धर्म, संस्कृति र अधिकार माथि व्यापक दमन गरिनेछ । छिमेकी मुलक भारतलाई पनि नेपाल हिन्दु राष्ट्र सहितको राजतन्त्र भएमा खुशी हुनेछ । देशको सिमाना र सार्वभौमिकतालाई लिएर माओवादी लगाएत दलहरुले भारत विरुद्व दिएको अभिव्यक्ति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मन परेको छैन् । बरु अन्धराष्ट्र भक्त बनेका राजा ज्ञोनेन्द्रलले भारतका विरुद्व कुनै हर्कत गर्दैनन् भन्ने उसलाई राम्रोसंग थाहा छ । यसकारण भारतले राजावादीहरुलाई नै सहयोग गर्न सक्नेछ । उता अर्को छिमेकी मुलक चीनले नेपालेको आन्तरिक मामिला भन्दै अहिले सम्म कुनैपनि राजनैतिक घटनाक्रमलाई हस्तक्षेप नगरेको हुनाले केहीगरी राजावादीहरुले आफ्नो अभिष्ट पुरा गरेमा उसले कुनै हस्तक्षेप गर्न सक्ने छैन् । त्यसैगरी अमेरिकाले एमसीसी परियोजना जसरी पनि पुरा गर्न माओवादी सहितका दलहरु भन्दा राजावादीहरुसंग सहकार्य गर्दा सहज अनुकुलता हुने ठानेर राजावादीहरुलाई समर्थन गर्नेछ । किनकी अमेरीकाकै स्वार्थमा नेपालमा भित्रिएको एमसीसी परियोजना संशोधन सहित बल्ल बल्ल सम्झौता भएर कार्यान्वयनको चरणमा भएपनि वर्तमान राजनैतिक दलहहरुले पुरा गर्न दिने छैनन् भन्ने कुरा अमेरीकालाई राम्रोसंग थाहा छ । यसकारण पनि उसले कुनैपनि हालतले पूर्व राजालाई पुन ः राजा मान्न तयार हुन सक्छ ।

निश्यनै यो कुनै अनुमान नभई वास्तविक यथार्थको परिदृश्य हो । भोलीका दिनमा आउने यो भंयकर डरलाग्दो परिदृश्य हेरेर हालका गणतन्त्रवादीहरु हातमा दही जमाएर बस्लान ? या अहिले देखि नै प्रतिरोधको तयारी थाल्लान ? हेर्न बाँकी छ । किनकी बल उनीहरुकै कोटामा छ । यो अवस्था आउनुमा अहिलेका ठूला दलहरुनै पूर्ण जिम्मेवार छन् । आफ्नो एजेण्डा भएको हुनाले माओवादी अझ बढी जिम्मेदार छ । गणतन्त्र आएको १७ वर्ष सम्म मुलुकलाई विकास निर्माण, सुशासन र जनतालाईसुखसुविधा दिन सकेनन् । बरु सत्ताझिम्टीमै समय बर्बाद पारे । यस्ता लाचरी दलहरुका असक्षमताका कारण मुलुकका जनतनाले फेरी सास्ती खेप्ने दिन नआउन भन्न सकिन्न । जनता सचेत हुन जरुरी छ ।