जुरे पहिरो पीडितको नाममा उठेको रकम नगदै वितरणको प्रबन्धमिलाउन सांसद सापकोटाको माग

५ चैत, काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं १ का संघीय सांसद माधव सापकोटा सुबोधले जुरे पहिरो पीडितको नाममा जनस्तरबाट उठेको रकम फुकुवा गरी उनीहरुलाई नगद नै वितरणको प्रबन्ध मिलाउन माग गरेका छन् ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसद सापकोटाले २०७१ साउन १७ गते जुरेमा गएको भीषण पहिरो पीडितको नाममा जनस्तरबाट उठेको २ करोड ४४ लाख ६४ हजार ६ सय ५७ रुपैंया फुकुवा गरी नगद नै वितरणको प्रबन्ध गर्न माग गरेका हुन् ।

पीडितहरुको नाममा उठेको रकम हालसम्म पनि वितरण नहुनु विडम्बना भएको भन्दै सांसद सापकोटाले यस सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सांसद सापकोटाको संबोधनको पूर्ण पाठ

‘सम्माननीय सभामुख महोदय,
२०७१ साल साउन १७ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुरेमा अकल्पनिय भिषण पहिरो गयो । सो पहिरोले १४२ जना नागरिकहरुको ज्यान लियो । १८ घण्टा भोटेकोशी नदीलाई नै अवरुद्ध पारेको सो पहिरोले अरबौको सम्पती ध्वंस गर्यो । तत्कालिन समयमा पीडितहरुको नाममा जनस्तरबाट राहत रकम सङ्कलन भयो। उक्त रकमलाई व्यवस्थित गर्न एकद्धार प्रणाली मार्फत वितरण गर्नेगरी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको खातामा रु २ करोड ४४ लाख ६४ हजार ६ सय ५७ रुपैया ८५ पैसा रकम संकलन गरियो । त्यस लगतै २०७२ वैशाख १२ गते महाभुकम्प आयो । जुरे पीडितहरु समेत भुकम्प पिडित भए र राहत समेत पाए । तर दुःखको कुरा जनस्तरबाट जुरे पहिरो पीडितको नाममा सङ्कलित सो रकम दाहोरो हुन्छ भनेर वितरण नै नगरी हालसम्म पनि जिल्ला विपद व्यवस्थापन सिन्धुपाल्चोकको खातामा रोक्का गरी राखेको छ । तसर्थ म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई उक्त रकम फुकुवा गरी जुरे पिडितलाई नगदै वितरणको प्रबन्ध मिलाउन माग गर्दछु । लालसलाम’

जुरेमा भएको के हो ?
२०७१ साउन १७ गतेको जुरे पहिरोमा परी १ सय ४५ जनाको मृत्यु भयो, घर, विद्युत गृह, विद्यालय, रिसोर्ट, निजी व्यापारिक फर्म समेत १५३ घर पूर्णरूपमा क्षति भयो ।
सबथोक गुमाएर बाँचेकाहरुको पीडामा मलम लगाउन जनस्तरबाट गाँस काटेर उठेको २ करोड २४ लाख ६६ हजार रकम विधि बनाएर वितरण गर्न भनेर बैंकमा जम्मा गरियो ।
केन्द्रीय दैबी प्रकोप उद्धार समितिले कार्यविधि बनाएर खर्च गर भने २०७१ साउन २५ गते निर्णय गर्यो । कार्यविधिको ढिलाइले खर्च भएन ।
२०७२ बैशाख १२ को भूकम्पले थप पीडा दियो । २०७३ बैशाख २७ गते केन्द्रीय दैबी प्रकोप उद्धार समितिले अन्यायपूर्ण निर्णय गर्दै भूकम्प प्रभावित सरह मात्रै राहत दिने निर्णय गर्यो । दोहोरो राहतका नाममा पहिरो पीडितलाई अन्याय भयो ।
२०७५ कार्तिक २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्प पीडितले पाएको राहत रकम र पहिरो पीडितलाई उपलब्ध गराउने रकम समान हुने गरी राहत वितरण गर्ने निर्णय गर्यो ।
पीडितका आवाज बोकेर हामी लागिरहँदा २०७९ असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जुरे पहिरो पीडित समुदायका लागि जनस्तरबाट संकलित रकम जुरे पहिरो पीडित समुदायले छनौट गरेको सामुदायिक विकास र पूर्वाधारको आयोजनामा लगानी गर्ने गरी फुकुवा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
२०७९ फागुन ३० गते चौतारामा बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट जुरे पहिरो पीडित कोषमा जम्मा भएको रकम मापदण्डका आधारमा प्रभावितहरुलाई नै उपलब्ध गराउन राय सहित गृहमन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भयो ।
२०७९ चैत ५ गते को संसद बैठकमा सांसद माधव सापकोटा यो विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।