संसदलाई छलेर सुटुक्क अध्यादेश, सत्तापक्षकै नेता देखी प्रतिपक्षको आपत्ती

३० मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई नै छलेर सुटुक्क अध्यादेश ल्याएका छन् । सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठक गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेशसँगै मंगलबार साँझ परिषदको बैठक बसेको छ ।
संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ ले परिषदको बैठक बस्न अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य सहभागी हुनुपर्ने साविकको व्यवस्था थियो । तर सरकारको सिफारिसमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए परिषदको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्थासहित राष्ट्रपतिबाट नयाँ अध्यादेश जारी भएको छ ।

संसदको बैठक तत्काल बोलाउन पर्ने प्रतिपक्ष लगाएतको चौतर्फी दवाव आईरहेका बेला प्रम ओलीले भने आफ्नै दलका अध्यक्षलई समेत थाहा नदिई राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराएका छन् । उनको यो कदमको भने चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ ।
‘मैले पनि मिडिया मार्फत थाहा पाँए यस बारेमा प्रधानमन्त्री संग सरसल्लाहा र जानकारी केही पनि थिएन’ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भने । संसदको नियमित अधिवेशन बोलानै पर्ने बेलामा अध्यादेश ल्याउनु असवैंधानिक कदम रहेको अध्यक्ष प्रचण्डको ठहर छ । उनले केही दिन अघि मात्र सर्वदलीय बैठकमा देशका राजनैतिक प्रमुख दलहरुले तुरुन्त अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेको र पार्टीमा स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको बखतमा अध्यादेश ल्याउनु प्रम ओलीको हतास मानसिकता भएको टिप्पणी गरे । ‘पार्टीलाई पनि छलेर जसरी उहाँले अध्यादेश ल्याउनु भएको छ, लोकतन्त्रको यो भन्दा ठूलो उपहास केही हुन सक्दैन’, पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले भने, ‘यसले कहिँ न कँहि संसदको अपमान गर्ने, संसदलाई मिनीमाईज गर्ने र निरंकुशतातिर जाने कुराको संकेत गरेको महसुस गरेको छु ।’ प्रम ओलीले अध्यादेश ल्याएर राजनैतिक दलहरु, संविधानको भावना र जनताको चाहाना विपरितका कामहरु गरिरहेको खुलासा गरे । पार्टीको तर्फबाट अध्यादेश जसरीपनि फिर्ता गराईछाड्ने उनले ठोकुवा गरे ।
यसैबीच प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंंैवधानिक कदम भएको ठहर गरेको छ । प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद नबोलाईकन ल्याईएको अध्यादेश लोकलन्त्रको उपहास भएको टिप्पणी गरे । उक्त घटनाई सत्ताधारी दलकै नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगाएत नेताहरुले तुरुन्त फिर्ता गर्न समेत माग गरेका छन् ।