मध्यरातमा सरकार र मेलम्ची खानेपानी प्रभावित बीच ६ बुँदे सहमति
कार्तिक २६, काठमाडौं । निकै दिनको रसाकसी बीच सरकार र मेलम्ची खानेपानी प्रभावित बीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । मङ्गलबार साँझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा सरकार र मेलम्ची खानेपानी प्रभावित बीच ६ बुँदे सहमति भएको छ ।
मध्येरातमा भएको सहमति अनुसार, आयोजना प्रभावित स्थानीय तह, सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समिति, बाढीपीडित संघर्ष समिति, भेण्डर र भाडावालसहितका सरोकारवालाका माग क्रमशः सम्बोधन गरिनेछ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश, २०७९ अनुसार रकम निकासा प्रक्रियामा देखिएको प्राविधिक जटिलता समाधान गर्न आवश्यक संशोधनका मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइनेछ ।
त्यस्तै मेलम्ची बाढीको क्षति मुल्यांकनका लागि सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सत्यतथ्य तथ्यांक सङ्कलन समितिले राहत तथा क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने र गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध पठाउने निर्णय भएको छ ।
बाढीका कारण प्रभावित व्यवसाय, कृषि, तथा घरपरिवारको क्षति मूल्याङ्कन गरी राहत उपलब्ध गराइनेछ। स्थानीय भेण्डरहरूको बक्यौता रकम पनि १५ दिनभित्र निकासा गरिने सहमति छ ।
त्यसैगरी मेलम्ची–अम्बाथान– मेलम्चीघ्याङ सडक निर्माणका लागि विनियोजित २५ करोड रुपैयाँको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइनेछ भने रु. एक अर्बको बहुवर्षीय योजना बनाउन डिभिजन सडक कार्यालय दोलखालाई निर्देशन दिइनेछ ।
सहमतिअनुसार मेलम्ची–हेलम्बु एकीकृत विकास कोरिडोर कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिनेछ । सहमतिपत्रमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दास र स्थानीय सरोकारवालाहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्तो छ सहमति
