२३ बर्षदेखि खण्डहर बन्यो म्याग्नेसाइट उद्योग

उम्मेदवारका चुनावी नारा, जितेपछि कसैले दिएनन् चासो
ज्वाला डेस्क
मंसिर १४, लामोसाँघु । बलेफी गाउँपालिकाको लामोसाँघु बजारस्थित नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग खण्डहर बनेको छ । २३ वर्षदेखि बन्द रहेको मुलुककै ठूलोमध्येको यो उद्योग पुनः सञ्चालनका स्थानीय तह र अन्य निकायले पहकदमी लिए पनि तीव्रता नपाउँदा अलपत्र परेको हो ।

ओरियन्ट म्याग्नेसाइट २०५८ सालदेखि बन्द छ । भारत र बंगलादेशमा म्याग्नेसाइटको माग भएपछि नेपालमा रहेको म्याग्नेसाइटको उपयोग गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले भारतीय उडिसा इन्ड्रस्टिज, खेतान समूह र निजी क्षेत्र नेपालसँग सरकारको संयुक्त पहलमा २०३६ सालमा ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा आएको थियो ।
वार्षिक ५० हजार टन डीबीएम म्याग्नेसाइट उत्पादन गर्ने गरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर सञ्चालनदेखि नै वार्षिक २० हजार टन मात्र डीबीएम उत्पादन गरेको उद्योग स्रोतले बताएको छ । लामोसाँघुस्थित कारखानालाई आवश्यक कच्चा पदार्थ रोपवेका माध्यमबाट दोलखाको लाँकुरीडाँडा खरीढुंगाबाट ल्याउने गरिएको थियो । बिक्रीयोग्य डीडीएम उत्पादन भए पनि उच्चपदस्थ कर्मचारी कमिसनको चलखेलमा लागेपछि उद्योग बन्द भएको म्याग्नेसाइटका पुराना कामदार बताउँछन ।
ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगका सबै संरचना बिग्रिँदै छन । डीबीएम भट्टी कारखाना रहेको स्थान भासिँदै छ । तल्लो स्थानको पदार्थ संकलन केन्द्र र ल्याब भत्किसकेका छन । कम्पनीको रोपवे खरिढुंगादेखि लामोसाँघुसम्मको करिब १०.५० किमि क्षतविक्षत छ ।

उद्योग सञ्चालन गर्न वर्षैपिच्छे निर्णय गरिए पनि अदालती मुद्दा देखाएर प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको स्थानीय रेशम कार्कीले बताए । ‘म्याग्नेसाइट सञ्चालन हुन सकेन,’ उनले भने, ‘म्याग्नेसाइड बन्द हुनाले सयौं बेरोजगार छन । कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्तिले नै यहाँका रूख, ढुंगा सबै बेचिसके ।’

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको चुनावमा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित माधव सापकोटा ‘सुवोध’ ले ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग केही समय भित्रै कित सञ्चालनमा ल्याउने कित कवाडीमा सामाग्री बिक्री गरिने बताएका थिए । प्रचण्ड नेतृत्वको १८ महिने सरकारको कार्यकालमा समेत सरकारले कुनै पहल गर्न सकेन ।
बरु बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि नीति कार्यक्रममा समेट्दै बजेटको व्यवस्था गरेर खरी उद्योग सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक पहल गरेको थियो । प्रदेश सरकारका तत्कालीन उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री सरेश नेपालले खरी उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण तथा प्राविधिक सहयोगका गर्न रु २० लाख बजेट विनियोजन गरेका थिए । त्यसपछि न त बजेट नै प¥यो न कुनै सरकारले पहल नै गरेको छ ।

नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट प्रालिको नामबाट सञ्चालित उद्योग बन्द हुँदा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरूपमा तीन हजारभन्दा बढीको रोजगारी गुमेको छ । उद्योग सञ्चालन हुँदा तत्कालीन समयमा एक मजदुरले मासिक रु तीनदेखि चार हजारसम्म कमाउने गरेको सुनकोसी गाउँपालिका एक स्थगानीयले बताए ।

पटक–पटक सञ्चालनमा ल्याउने हल्ला चले पनि हालसम्म सञ्चालनमा नआउदा करोडौँ मूल्य बराबरको उद्योगको सामान कवाडीका रुपमा थन्किएको र पाटपुर्जा चोरी भइसकेको स्थानीयको भनाई छ ।
सरकारी उदासीनताले कम्पनी बन्द भएको चार दशक बितिसक्दा पनि नखुलेको स्थानीयले आरोप लगाइरहेका बेला तत्कालीन नेपाली लगानीकर्ता स्व. मोहनगोपाल खेतानका प्रतिनिधि र नेपालका तर्फबाट केही कर्मचारीको उपस्थितिमा अध्ययन भएको हो । नेपाल सरकारको खर्चमा योभन्दा अगाडि थुप्रै टोलीले अध्ययन गरे पनि यति चासो राखेका थिएनन । यसरी गहिरो चासो देख्दा पुनः सञ्चालन हुनेमा झिनो आशा पलाएको थियो । २०२८ सालमा भएको अध्ययनले १८ करोड मेट्रिक टन म्याग्नेसाइट रहेको देखाएकोमा अब यथार्थ कति छ भन्ने अध्ययनपश्चात् पुनः सञ्चालन हुने आश्वासन अध्ययन टोलीबाट आएको छ । बन्द भएको करिब ४४ वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनी सञ्चालन हुन नसक्नुमा सरकारी उदासीनता जिम्मेवार छ । मुलुकमा यस्ता खाले उद्योग नखुल्दा युवा बिदेसिन बाध्य भएका हुन । घरआँगनमा आएको सरकारले पनि खासै वास्ता पनि गरेको देखिँदैन ।
उत्पादित बस्तुले उचित बजार नपाएको तथा लगानीकर्ताबिच विवादसमेत रहेकाले सो उद्योग बन्द हुन पुगेको बताइएको छ । तीन अर्ब ५२ करोड लगानीमा २०३६ सालदेखि सञ्चालन भएको उद्योगमा नेपाल सरकारको ७५ प्रतिशत, भारतीय कम्पनी उडिसा इन्डस्ट्रिज लिमिटेडको साढे १२ र नेपाली लगानीकर्ता मोहनगोपाल खेतानको साढे १२ प्रतिशत लगानी रहेको थियो ।

भारतीय लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर तीन करोड ७५ लाख रुपियाँ मागेको र नेपाल सरकारले भने चुक्ता गरिसकेको जनाएको छ । नेपाल सरकारले उद्योगमा बढी सेयर लगानी गर्ने मोहनगोपाल खेतानलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिएको थियो तर उहाँको देहावसान भएकाले कार्य अगाडि बढ्न नसकेको बताइन्छ ।

यो म्याग्नेसाइट तथा खरी प्रशोधनका लागि लामोसाँघुसम्म लैजान २०४० सालमा १६ करोड रुपियाँ लगानीमा ८७ वटा रोपवे निर्माण गरिएको भए पनि ती रोपवे सञ्चालन गरेको एक हप्ता नबित्दै बिग्रिएपछि थन्किएका छन । मर्मत गर्नुभन्दा सट्टा कम्पनीले महँगोमा टिप्परमार्फत खरी ओसा–यो ।

जापानबाट ल्याएका रोपवे सामग्री भारतको कोलकातामा साटेर नक्कली सामान ल्याएका कारण बिग्रिएको हो । सामान साटेर एक÷दुई व्यक्ति मोटाएको तर राष्ट्रलाई नै डुबाएको स्थानीयको आरोप छ । यो उद्योगमा रोपवे मात्र होइन, खानी क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका थुप्रै संरचना बेवारिसे अवस्थामा छन । खानी परिसरमा चार वटा डोजर, १२ वटा टिप्पर र प्वाल (होल) खोप्ने तीन वटा मेसिन अलपत्र अवस्थामा देखिन्छन ।

उद्योगका भौतिक संरचनामध्ये एक नम्बरमा सुरक्षाकर्मी बसेका छन । चार÷पाँच जना चौकीदार मात्र भेटिन्छन । उद्योग सञ्चालनका बखत पाँच सय कर्मचारी तथा दुई हजार मजदुर रहेका थिए । कार्यालयमा समेत अझै दर्जनौँ कर्मचारी रहेका छन् । तिनीहरूलाई सरकारले तलब भुक्तानी गर्दै आएको छ । कतिपय संरचना भग्नावशेषमा परिणत भएका छन । तत्कालीन सरकारले यो कम्पनीलाई २०५९ सालमा रुग्ण उद्योग घोषणा गरेको थियो ।

स्थानीयका अनुसार २०५० सालसम्म खानीबाट म्याग्नेसाइट निकालिएको थियो । यो अवधिमा लाखौँ टन म्याग्नेसाइट र सोही परिमाणमा खरी उत्खनन गरी नमुना परीक्षणकै नाममा विदेश निर्यात गरिएको थियो । अझै पनि खानीमा एक हजार आठ सय टन म्याग्नेसाइट रहेको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन ।

साबिक लाँकुरीडाँडा गाविस आसपासमा दशकौँअघि पत्ता लागेको खानी २०३६ सालमा स्थापना गरिएको थियो । उद्योगले स्थानीयवासीलाई छ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा तिरे पनि जबरजस्ती चार हजार रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलबाट अव्यवस्थित रूपमा म्याग्नेसाइट र खरी निकालेको छ । ती खनिज पदार्थ उत्खनन गर्दा निस्किएको माटो जथाभाबी फ्याँक्दा भूक्षयबाट खानी आसपासका सयौँ नागरिक प्रभावित भएका छन् । कतिपय घरबारी छोडेर हिँड्न बाध्य छन ।