ओली सरकारको पहिलो उपलब्धी, ठूला उद्योगीको ८ अर्ब बक्यौता छुट
काठमाडौं । कांग्रेस–एमाले सहितको नयाँ गठबन्धन सरकार गठन भएको एकसाता नबित्दै एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूला उद्योगीलाई राहत दिएका छन् । ८ अर्ब भन्दा बढी उद्योगीको बक्यौता रकम सरकारले असुल्न पर्नेमा त्यसलाई वेवास्ता गर्दै प्रम ओलीले उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६१ वटा उद्योगले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको ६ अर्ब ६० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ । प्राधिकरणका अनुसार उक्त रकम जरिवानासहित करिब साढे ८ अर्ब पुगेको छ । यसअघि जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट उद्योग, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन प्राधिकरण काटेको थियो । विद्युत प्राधिकरणले केही समयअघि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोगको बक्यौता नतिर्ने ठूला उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो ।
तर ओली प्रधानमन्त्री भएसंगै उद्योगीहरुको गुनासोको आधारमा प्राधिकरणअलाई ठाडो निर्देशन दिएका हुन् । प्रम ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत बक्यौता विवाद समाधानका लागि छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा नेपाल विद्युत प्राधिकारणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई काटिएका उद्योगमा विद्युत लाइन जोड्न शुक्रबार निर्देशन दिएका हुन ।
आज ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, नेपाल विद्युत प्राधिकारणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीसँग बालुवाटारमा छलफल गरी प्रधानमन्त्री ओलीले काटिएको विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ठूला व्यवसायीहरुलाई राहत हुनेगरी उनीहरुको पक्षमा ठाडो निर्देशन दिएपछि ओली सरकारको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना गरिएको छ । सर्वसाधारणले एकमहिना भित्र विद्युत महशुल नबुझाए चर्को जरिवाना असुल्ने सरकारले ठूला उद्योगीको त्यति ठूलो बक्यौता तिर्न बाँकी रहँदा समेत असुल्नु त परैजाहोस उनीहरुलाई ढाडस दिनुले सरकार ठूला माफिया र तस्करहरुको पक्षमा देखिएको राजनैतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
