बालसंरक्षमा आर्थिक अधिकारको स्थान र हाम्रो दायित्व

हामी बालसंरक्षणका ठूला ठूला कुराहरु गर्ने गर्दछौँ । बालसंरक्षण भन्नासाथ कुनै प्रकारका भैपरिआउने बिपदहरुबाट तात्कालीन अवस्थामा जोगाउनु, कतैबाट हुने आकस्मिक शोषणवाट बचाउनु र कुनै पनि प्रकारका यातना, बेचबिखन, वसारपसार र हिंशाबाट तत्कालका लागि मुक्ति दिनु नै बालसंरक्षणका मानकका रुपमा हाम्रा मस्तिष्कमा रहेको छ । कुनै पनि बालबालिकालाई कुटपिट वा कुनै प्रकारका यातना दिइयो, बालबालिकालाई कानूनले निषेधित गरिएको जोखिमपूर्ण कामहरुमा लगाइयो या बालबालिकाहरुलाई कुनै प्रकारको यौनजन्य हिंशा भयो भने हाम्रो ध्यान त्यता जान थालेको छ र उद्धार गर्ने, आवस्यक कानूनी उपचार आदि गर्ने प्रयासहरु हाम्रा समाजमा हुनलागेका छन् । यो पनि अत्यावस्यक सन्दर्भ हो र हामीले यसलाई सामाजिक दैनन्दिनीका रुपमा, जीवनपद्दतिका रुपमा स्थापित गर्दै लानु पर्दछ ।

हाम्रा केही सांस्कृतिक परम्पराहरुमा कुमारीलाई पूजा गर्ने, वटुकहरुको पूजा र सम्मान गर्ने जस्ता जीवनमूखि सामाजिक मर्यादाहरु रहँदारहँदै पनि यो प्रथाको आशयलाई बालअधिकारका रुपमा प्रतिस्थापित गर्दै व्यवहारमा ल्याउन र आम प्रबृत्तिका रुपमा स्थापित गर्न भने सकिएको थिएन । हामीले हाम्रा संस्कृतिका असल कुराहरु जोगाउनु पर्छ र मानवीय मर्यादा र गरिमाका लागि वर्तमानमा विश्वब्यापि रुपमा स्थापित र समुन्नत हुँदै जानलागेका थप मान्यताहरुलाई पनि जोडदै सुसंस्कृतिको निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ । बालअधिकारका सवाललाई पनि हामीले यसै आलोकमा हाम्रो संस्कृतिका रुपमा, जीवन पद्दतिका रुपमा एवं सामाजिक दैनन्दिनीका रुपमा स्थापना, उन्नयन र प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ ।

प्रिभेन्शन इज बेटर देन क्योर भन्ने अंग्रेजी भनाइलाई ध्यान पु¥याउने हो भने, समस्यापछि समाधानका उपायहरुको खोजी गर्नुभन्दा बिपतहरुबाटै बालबालिकालाई टाढा राख्ने प्रयत्न गर्नु नै उपयुक्त एवं जरुरी हुन्छ । यसर्थ हामीले बालबालिकाका लागि तदनुकूलका नीति, योजना कार्यक्रहरु अपनाउन सक्नुपर्दछ ।

आज पनि संसारमा नागरिक र राजनैतिक अधिकारहरुको स्थापना नै मानवअधिकार मानक बनिरहेको आमस्थिति छ । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको अभावमा नागरिक र राजनैतिक अधिकारहरुको प्रत्यभूति रहँदारहँदै पनि त्यो कागजमा सिमित रहने कार्यान्ययनमा नआउने कटु यथार्थ आज विश्वका अधिकांश मान्छेहरुले भोगिरहेको अवस्था छ । पहुँचको स्थापनामा नै कानून र व्यवस्थाले प्रदत्त अधिकारहरुको सदुपयोग सम्भव छ । यो सन्दर्भसँग जोडेर बालबालिकाका अधिकारको खोजिनीति, चर्चा र विचारहरुका विश्लेषण हुनु अत्यावस्यक छ । हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणसहितको जोखिमरहित संरक्षित बालापनको कुरा गरिरहँदा उनीहरुको पहुँचको स्थापनाको सवाललाई सँगसँगै लान सकेनौँ भने फेरि पनि हाम्रा असल चाहनाहरु चाहनामै सिमित हुनेछन् र व्यवहारमा परिणत हुनेछैनन् ।

यो सन्दर्भलाई चर्चा गरिरहँदा हामीले बालअधिकार महासन्धीको धारा १८ लाई ध्यान दिनु जरुरी छ । संरक्षणका अरु धाराजस्तै यो पनि महत्वपूर्ण छ । बाल सशक्तिकरणका सवाललाई स्थापित गर्नका लागि यसले भन्दछ कि– ‘हाम्रो लालन–पालन र भलो गर्ने पहिलो जिम्मेवारी हाम्रै बाबु–आमा अनि अविभावकको हुन्छ । हामीहरूको राम्रो स्याहार होस् भन्नका लागि देशले हाम्रा अविभावकलाई सहयोग गर्नु पर्छ ।’ यसलाई मानक बनाउँदा संरक्षण भन्नाले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाका साथसाथै लालनपालन एवं समग्र संमृद्धिको सवाल पनि पर्दछ ।

अर्थ भनेको सबै प्रकारका समुन्नतिका लागि मूल सवाल हो, त्यसैले यो भनेको जग हो । भवनहरु जगमा आधारित रहेझैँ अर्थमै टिकेर सबै प्रकारका अवस्थाहरु निर्धारण हुन्छन् । त्यसै गरी अर्थका आधारमा निर्मित परिवेशले समग्र अधिकारहरुको प्रत्याभूति हुनेगर्दछ । यो विवादरहीत तथ्य हो कि– राज्यका तर्फबाट विनियोजन गरिने बजेटले नै सामाजिक संरचनामा तदनुकूलका प्रभावहरु पार्ने गर्दछन् ।

त्यसैगरी समग्र सामाजिक क्षेत्रमा बालअधिकारको लागि ३५ प्रतिशत रकम विनियोजन भएकोमा ३२ प्रतिशत शिक्षामा, ३ प्रतिशत स्वास्थ्यमा र नाममात्रको अर्थात नगन्य रकम संरक्षणको क्षेत्रमा लगानी भएको देखिन्छ । जुन ३२ प्रतिशत शिक्षामा, १ प्रतिशत स्वास्थ्यमा तथा नगन्य मात्रामा संरक्षणका लागि परिचालन भएको अवस्था विद्यमान छ । यस सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षण अग्रणी रहेका नर्वे, स्वीडेन, डे«नमार्क जस्ता संमृद्ध मुलुकहरुका कुरा भन्दा पनि हाम्रै सार्क क्षेत्रका श्रीलङ्का, मालद्विप, भारतकै तथ्याङ्क हेर्ने होभने हाम्रो अवस्थाको तुलनामा ज्यादै माथि छ ।

हामीले आर्थिक अधिकारका परिप्रेक्षमा अविभावक तथा सरोकारवालाहरुको सहभागितामा गरिने नयाँ प्रयत्नका रुपमा बालबचतको नयाँ प्रथा सुरु गरौँ । बालबालिकाका नाममा नियमित र अनिवार्य रुपमा केही रकम जम्मा गर्ने प्रथा नै बसालौँ । यसको नियमनमा सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरुलाई जिम्मेवार बनाउँदै जान सक्यौँभने सम्बन्धित बालबालिका र तत्तत् शैक्षिक संस्थाहरुको सम्बन्ध अझ मजबुत हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । बालबचत कार्यक्रमलाई बिस्तारित बनाउँदै आधारभूत तहदेखि माद्यमिक तहसम्म अनिवार्य गर्न सकेमा यसका धेरै सकारात्मक परिणामहरु प्राप्त हुनेछन् । बालबचत अभियान बालबालिका र शैक्षिकसंस्थाको अन्योन्याश्रित सम्बन्धको कडिका रुपमा स्थापना हुने र यसका सकारात्मक प्रभावले ग्रामीण समुदायमा देखिएको विद्यार्थी ड्रपआउटको समस्यामा ठूलो कमि आउने सम्भावना देखिन्छ । यसलाई एक असल अभ्यासका रुपमा स्थापित गर्न र सुदृढ बनाउँदै लान सकेमा बालबालिकालाई जीवनको सुनिश्चित भविष्यप्रतिको विश्वास पलाउने र कुलतमा लाग्ने सम्भावनाको दरमा कमि आउने देखिन्छ । पठनपाठन छाडि बालविबाह, बालश्रममा संलग्न हुने जस्ता नकारात्मक अभ्यासहरुमा पनि यसले कमि ल्याउने देखिन्छ । यो अभियान विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट बाहिरिन नदिने वा उनीहरुलाई विकल्प दिने क्रममा राज्यले आप्mनो दायित्व पूरा गर्ने बाटामा परिलक्षित हुने छ । त्यस्तै विद्यालयपछिका उच्चशिक्षा या जीवनमूखी प्राविधिक शिक्षाका लागि पनि यो एक जगको ढुङ्गा जस्तो हुने हुनाले त्यस क्षेत्रमा पनि यस कार्यक्रमको सकारात्मक प्रभाव हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

संरक्षित हुन पाउने अधिकार बालअधिकारको महत्वपूर्ण सवाल हो । सुनिश्चित भोलिको प्रत्याभूति भनेको संरक्षणको बाटामा अहम सन्दर्भ हो । प्रत्येक बालकका नाममा निश्चित् र नियमित बचत, यसमा परिवारको संलग्नता, यसको नियमन गर्ने क्रममा ऊ संलग्न भएको सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको सहभागिता र अशक्त परिवारलाई राज्यको सहयोग यी चार कुराहरु व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन गर्न सकेमा यस अभियानको सफलता सुनिश्चित् देखिन्छ । यसै आलेखमा माथि चर्चा गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकारको धारा १८ को सान्दर्भिकतालाई आत्मसात गर्दै यो र यस्ता सन्दर्भहरुमा राज्यले प्रयोग र परिशीलन गर्नुपर्दछ । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको जगमा स्थापित भएको मानवीय मर्यादा र गरिमालाई माथि उठाउँदै लान सक्नुपर्दछ । प्रगतिशील आर्थिक र सामाजिक सुधारका कुरालाई आप्mनो दायित्व हो भन्ने राज्यव्यवस्थाले बनाउने नियम कानुनहरुमा, परिचालन गरिने कार्यक्रमहरुमा र लक्षित समुदायका लागि छुट्याइने बजेटहरुमा यस्ता सन्दर्भहरुलाई समाहित गर्दै जान सक्नुपर्दछ । यसक्षेत्रमा संलग्न गैरसरकारी सामाजिक संघसंसथाहरुलाई पनि तदनुकूल परिचालन गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसपछि मात्रै माथि आँकडामा चर्चा गरिएजस्तो कूल राष्ट्रिय बजेटको १५ प्रतिशत बालबालिकाको लागि केन्द्रित कार्यक्रममा रकम विनियोजन भएको जसमध्ये १४ प्रतिशत शिक्षामा, १ प्रतिशत स्वास्थ्यमा र नगन्य मात्रामा बालसंरक्षणमा परिचालन भइरहेको अस्वाभाविक स्थितिको पनि क्रमशः परिमार्जन हुने देखिन्छ ।

हालैका दिनमा केही आशालाग्दा प्रयत्नहरु भएका छन् । नेपाल सरकारका तर्फबाट बालसंरक्षणका लागि राष्ट्रय नीति आएको छ । त्यसै नीतिमा आधारित रहेर कार्ययोजना पनि आउने क्रममा छ । यस्तै नयाँ बालबालिका सम्बन्धी ऐन पनि ड्राप्mट भइरहेको अवस्था छ । विद्यमान ऐन, कानुन, नियमहरुको पूर्ण प्रत्याभूति गरिनुका साथै अव आउने ऐनकानूनहरु पनि युगानुकूल र अझ प्रगतिशील भएर आउनुपर्दछ । र त्यसमा यस्ता सवालहरुको स्पष्ट प्रत्याभूति हुनसक्नु पर्दछ ।

अल२अजष्मिलभउब।ियचन