मध्य भोटेकोशी जलविद्युतसंग १० करोड मागेपछि अन्तिममा पुगेको आयोजनाको काम प्रभावित

बैशाख २५, चौतारा । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा निर्माणधिन मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना (१०२) निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेर पनि सम्पन्न हुनबाट रोकिएको छ ।

जिल्लाकै गौरवकै आयोजना रहेको मध्य भोटेकोशीसंग बाह्रबिसे–३ का स्थानीयले सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्नुपर्ने बाहानमा आयोजनासंग १० करोड मागेपछि आयोजनाको काम १० महिना देखि रोकिएको छ । बाह्रबिसे नगरपालिकाको ३ नम्बर वडा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको गाउँ हो । सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ का सांसद समेत रहेका पूर्वमन्त्री मन्त्री बस्नेत स्वयले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत अस्पताल निर्माणको लागि आयोजनासंग १० करोड रकम माग गरेपछि आयोजनाको काम प्रभावित बनेको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल सिवाकोटीले बताए ।

‘उहाँले पहिला सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत स्वास्थ्य, सडक र विद्यालय निर्माणको रकम माग्नु भएको थियो, पछि अस्पताल लक्षित गरेर १० करोड माग्नु भयो’, शिवाकोटीले भने । तर आयोजनाले यति ठूलो रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएसंगै प्रसारण लाइनको तार तान्ने काममा अवरोध भएको उनको भनाई छ । ताकी सिएसआर अर्थात सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत आयोजनाले बाह्रविसे नगरपालिकालाई बार्षिक १ करोड १० लाख र भोटेकोशी गाउँपालिकालाई ७० लाख रकम उपलब्ध गराउदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०।७१ देखि ०८०।८१ सम्म सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमहरुमा ३२ करोड १८ लाख ९५ हजार १ सय ६५ रकम आयोजना कार्यालयबाट खर्च भएको छ ।

आयोजना राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा जोडिने अन्तिम क्रममा रहेको बेला ३ नम्बर वडामा पुगेर रोकिएको हो । आयोजनाको विद्युत्तगृहबाट नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणणद्धारा निमार्णाधीन बाह्रबिसे सब स्टेशनसम्म ४ कि.मि. लम्बाईको २२० के.भी. प्रशारण लाइनको १३ वटा टावरहरूको निमार्ण सम्पन्न भएर टावर नम्वर १ देखि ७ सम्म तार तानि सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । बाँकी ६ वटा टावरहरुमा तार तान्ने काम स्थानीयको अवरोधका कारण २०८० सालको असार १६ देखि रोकिएको हो ।

नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणसँग गरेको विद्युत्त खरीद विक्री सम्झौता अनुसार २०८० सालको मंसिर १४ बाट ब्यापारिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित कम्पनीले सम्झौता गरेको थियो । तर बाह्रबिसे को ४ मा प्रशारण लाइनको तार तान्ने कार्यमा स्थानीयको अवरोध भएपछि आयोजनाको सम्पुर्ण संरचनाको निमार्ण कार्य सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन हुने अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि ब्यापारिक उत्पादन हुन सकिरहेको छैन ।

यसै विषयलाई लिएर गत सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको आयोजनामा पूर्वमन्त्री बस्नेत सहित प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका सांसद, मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुखहरु, सुरक्षाकर्मी लगाएत सरोकारवालाहरुको वैठक राखिएपनि पूर्वमन्त्री बस्नेत भने उपस्थित नभएको आयोजनाले जनाएको छ । सरकोकारवालाहरुको त्यसदिनको छलफलले केही दिन पर्खेर सहज वातावरणको लागि प्रयन्त गरिने निश्कर्ष निकालेको हो । त्यसपछि पनि समाधान नभए कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने छलफलले राय दिएको वैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक गोविन्द पराजुलीले बताए ।

सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झक्क प्रसाद आचार्यले कानुन अनुसार मुआब्जा निर्धारण भएकोले प्रभावित जग्गा धनीले मुआब्जा रकम बुझ्नुको विकल्प नरहेको बताए । यदि प्रभावितले मुआब्जा रकम नबुझेमा स्वतः राज्य कोषमा रकम दाखिला हुने प्रचलित ऐनमा उल्लेख गरीएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यको भनाई छ । आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिवाकोटीले अब मुआब्जा बुझ्न अन्तिम सुचना प्रकाशनको तयारीमा आयोजना गरेको बताउदै आवश्यक परेको अवस्थामा सुरक्षा स्रोत परिचालन गरेर भएपनि आयोजनाको काम अगाडि बढ्ने ठोकुवा गरे ।

आयोजनाका अनुसार राष्ट्रिय आयोजना यसरी अवरोध हुदा १ महिनामा १२ करोड बराबरको घाटा ब्यहोर्नु परेको छ । २०८० को चैत्र मसान्त सम्म मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निमार्ण अवधिको ब्याज सहित १९ अर्ब ७५ करोड १९ लाख ५३ हजार खर्च भएको छ । हाल आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भईसकेको छ ।

स्मरण रहोस उक्त आयोजनाको शुरुमा लागत १२ अर्ब २८ करोड रहेको थियो । जुन निर्माण अवधिको व्याज बाहेक २०६८ सालको लागत स्टमेट हो । त्यस्तै २०७६ को अद्यावधिक लागत १९ अर्ब ७६ करोड रहेको छ । अहिले सम्म आयोजनामा कोषबाट सम्झौता अनसारको सम्पूर्ण रकमबाट ८ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख ४० हजार ऋण प्रवाह भईसकेको आयोजनाले जनाएको छ । विद्युत उत्पादन गर्ने मिति २०८० मंसिर १४ गते सम्म लक्ष्य राखेको थियो । आयोजनाको प्रसारण लाईनको तार तान्ने कार्यमा भएको स्थानीय अवरोधको कारण आयोजनाको सम्पूर्ण संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन हुने अन्तिम चरणमा रहेपनि अवरोधका कारण रोकिएको हो ।

१०२ मेगावट विद्युत उत्पादन हुने उक्त आयोजनामा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको विद्युत प्राधिकरणको १०%, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि ३७%, स्थानीय कम्पनीहरु ४ %, सञ्चयकोषमा रकम सञ्चय गर्ने सञ्चयकर्ताको १९.५%, संस्थाका शेयरधनी संस्थाका कर्मचारीहरु ३.५ %, सञ्चयकोषका कर्मचारीबाट १ %, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासीहरु १० % र सर्वसाधारण जनताको १५ % रहेको छ ।