जताततै वन डढेलोे, सरकार नारामै सिमित, समुदायलाई छैन चासो, स्थानीय सरकार बेखबर
चैत्र २७, चौतारा । ‘बस्ती तथा वन जंगलको छेउ खुला ठाउँमा आगो नबालौं ’
‘चुरोट, विडी खाएर आगो सहितको ठुटा जहा तही नफलौं । निभाएर मात्र फालौं’
‘वालबालिकाहरुको पहुचबाट सलाई लाईटर जस्ता आगो बाल्न प्रयोग हुने वस्तुहरु टाढा र सुरक्षित राखौं । जंगल जादा उक्त सामाग्रीहरु सकेसम्म नलैजाऔं ।’
माथि उल्लेखित बुँदाहरु नेपाल सरकारका वर्षेनी नियमित प्रयोग गरिने नाराहरु हुन् । यस्ता नाराहरु सरकारले जनहितको लागि जारी गरेको सन्देशमुलक सूचना बर्षौ बर्ष बितिसक्यो तर वन डढेलोे बिनास झन बढ्दो छ ।
चैत लागेर केही दिनयता देशभरका अधिकांश वन–जंगलमा नियन्त्रण गर्नै नसक्ने गरी डढेलो फैलिएको छ । डढेलोले वायुमण्डललाई प्रदूषित बनाएसँगै कतिपय मानवबस्ती नै जोखिममा परेका छन् । तर यसको नियन्त्रणका लागि संघदेखि स्थानीय सरकारसँग न त योजना र समन्वय छ, न बजेट नै ।
डढेलोले वन्यजन्तु, बोटविरुवा, वनस्पति, जडिबुटी र काठ–दाउरालगायतका जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति बढ्दो छ । तर, पर्याप्त बजेट नभएको भन्दै डढेलो नियन्त्रण गर्न सरकारी तह र निकायबाट प्रभावकारी पहल भएको छैन ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वन तथा भूसंरक्षण विभाग राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारमा गएकाले स्थानीय तहका सरकारबाटै नियन्त्रणको काम हुनुपर्ने बताउँछ ।
तर स्थानीय सरकारले न त योजना बनाएर बजेट छुट्टाउँछ । न माथिल्लो निकायमै पहल गर्छ । सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारमा गएकाले स्थानीय सरकारले डढेलो नियन्त्रणमा बजेट नै राख्न नसक्ने स्थानीय सरकारको जवाफ छ ।
प्रदेश सरकारबाट वन डिभिजन कार्यालयमा आएको बजेट कुनै रोकथाम योजनामा नभई मिडिया मार्फत सूचना सञ्चारका लागि मात्र भएको डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका सहायक वन अधिकृत शंकर राज गिरीको भनाई छ । उनका अनुसार तलका स्थानीय सरकार र निकाय डढेलो नियन्त्रणमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो तर स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्याकालको दोस्रो बर्ष पुग्दा समेत वनडढेलो सम्बन्धी कुनै नीतिगत योजना नै बनाएका छैनन् । वनडढेलो रोकथाम सम्बन्धी स्थानीय सरकार अझै अन्यौलमा देखिन्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव, अधिकार तथा कार्यक्षेत्रको अन्योलका कारण डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणमा कुनै प्रयास भएको देखिँदैन ।
वैज्ञानिक विधि र प्रविधिको प्रयोगमा कुनै पक्षले जोड नदिएको र डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय बासिन्दालाई जिम्मेवार बनाउन पनि कसैले पहल नगरेकाले समस्या कायमै रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, स्थानीय प्रहरी प्रशासन, सेना, वन समूहहरू बजेटको अभाव भएको भन्दै डढेलो नियन्त्रणमा उदासीन देखिएका छन् । बस्ती नजिकै डढेलो आईपुगेपनि न त समुदाय तात्छन् न प्रहरी प्रशासन तथा स्थानीय सरकारलाई नै खवर गर्छन् । दायित्व कस्को भन्ने कुरा अझै अन्यौलता नै देखिन्छ । नेपालमा करिब ५८ लाख २८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा वन (बुट्यानसहित) क्षेत्र छ ।
यसैबीच वनमा डडेलो लगाउने एक पुरुषलाई आइताबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्लाको सेलताप सामुदायिक वनमा आगो लगाउदै गरेको अवस्थामा २६ वर्षिय मिलन लामालाई पक्राउ गरेको हो । बलेफी गाउँपालिका वडा नं ७ का लामालाई पक्राउ गरी जलबीरे प्रहरीले सो सामुदायिक वन समितिलाई बुझाएको थियो ।
उक्त वन समितिले सव डिभिजन वन कार्यलय जलबीरेमा जाहेरी सहित लामालाई बुझाएका थिए । सोमबार सव डिभिजन वन कार्यलय जलबीरेले लामालाई जिल्ला वन डिभिजन कार्यलय चौतारामा बुझाइएको हो ।
वन कार्यलयले वन ऐन अनुसार मुद्धा दर्ता गरी लामालाई जिल्ला प्रहरी कार्यलयमा बुझाएको छ । वनमा आगो सल्काउदै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका उनलाई पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यलयका सुचना अधिकारी एवं प्रहरी नायव उपरिक्षक डिएपी निरन्जन भट्टाराईले जानकारी दिए ।
कसुर भएमा वन ऐन २०७६ को दफा ४९ खण्ड घ अन्तर्गत क्षति विगो असुल गरी तीन वर्ष कैद वा ६० हजार रुपैया जरिबाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
