सिन्धुपाल्चोककाे हिन्दी–नारायणथान सडक मुआब्जाको विवाद ! ठूलालाई चैन गरिबलाई सकस

दिनेश दुलाल
माघ २४, हिन्दी । जिल्लाको भोटेकोशी गाउँपालिका अन्र्तगत हिन्दी–नारायणथान–देउढुङ्गा ग्रामिण सडक मुआब्जा विवादका कारण स्तराेन्नतीमा अवराेध भएकाे छ । शिवश्री हाईड्रेपावर कम्पनीले मुआब्जा नदिएको भन्दै त्याहाँका स्थानीयले उच्च अदालतमा मुद्दा हालेसंगै उच्च अदालत पाटनले सडक निर्माणको थालनी रोक्न आदेश दिएको हाे ।

उच्च अदालतको आदेश संगै गाउपालिकाले सडकको स्तरोन्नतीका छुट्याएको ४ करोड लागि टेन्डर प्रक्रियामा पुगेपनि अदालतको आदेश पछि रोकिएको हो । गत बर्ष सोही सडकको लागि दुईकरोड छुट्याईएपनि मुआब्जाकै कारणले दुईकरोड फ्रिज भएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा सडक स्तरोन्नतीका लागि छुट््याईको ४ करोड कार्यान्वयन गर्न भन्दै स्थानीय सरोकार समिति गठन समेत गरिएको छ । तर स्थानीय प्रभावित भने मर्कामा परेका छन् ।

आयोजना बन्दैगर्दा स्थानीयलाई मुआब्जा दिन्छु भनेर शिवश्री हाईड्रोपावरले जनतालाई झुक्याएको हिन्दी–नारानथान सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका यसअघि अध्यक्ष समेत बनाईएका देवीबहादुर बुढाथोकीको आरोप छ । प्रभावितलाई मुआब्जा दिने भनेर गुमराहमा पारेर आयोजना सक्ने दाउ रहेको र आफूलाई समेत फसाएको उनको भनाई छ । ‘उनीहरुको पहिल्यैको त्यस्तो दाउ रहेछ, मलाई पनि प्रयोग गरेर फसाए’, बुढाथोकीले भने । हाईड्रोले आफूलाई दिएको भनिएको ५५ लाख स्थानीयको मुअब्जाको क्षतिपूर्तिको लागि नभई सडक निर्माणमा प्रयोग भएको स्काभेटर, टिपर तथा अन्य सवारीसाधनको भाडा बापत लिएको उनको भनाई छ । इकुमेन्ट मार्फत हाईड्रोसंग लिनुपर्ने हिसाब करोड भन्दा माथिको हिसाब भएको उनको भनाई छ । मुअब्जा बापतको रकम प्रभावितलाई दिनु भनेर दिएको भरपाई लगाएत प्रमाण देखाउन समेत उनले चुनौति दिए । जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ काे प्रावधान अनुसार जुनसुकै अायाेजना तथा पूर्वाधार बन्दा प्रभावितलाई मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख भएकाे उनले दावी गरे।

स्थानीय नारायणबहादुर प्रधानले आफ्नो ५ रोपनी जग्गा भएको ठाउँमा शिवश्री हाईड्रो पावरले जग्गामा सडक बनाएपछि कमाई लगाएर खाने जग्गा नै मासिएको र मुआब्जा नपाएको बताए । हाईड्रोले स्थानीयलाई मुअब्जा दिने भनेर देवी बुढाथोकी कै नेतृत्वमा बाटो बढाईएको पीडित मध्येका स्थानीय कमल कुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । हाईड्रोले आफ्ना सामान ढुवानीको लागि मात्र सडक फराकिलो बनाएको तर नाली, पर्खाल लगाएत बनाउनुपर्ने संरचना नबनाईएको उनको आरोप छ । उच्च अदालतबाट मुद्दा जितेपछि उचित क्षतिपूर्ति पाईन्छ भन्ने आशाले आफूहरु ढुक्क भएर बस्दा हाईड्रो सञ्चालनमा आउँदा समेत स्थानीय प्रभावितले मुअब्जाको क्षतिपूर्ति नपाएको बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्दा समेत स्थानीयप्रति कुनै चासो नदिएको उनको दुखेसो छ । प्रभावित १ सय ९२ धुरी रहेकोमा सुरूमा ३८ र पछिल्लाेपटक ७४ घरधुरीले मुद्दा जितेको उनको भनाई छ । सडकमा एकदुई आना मात्र जग्गा परेकालाई हाईड्रोले प्रगोग गरेको समेत उनको दावी छ । उनका अनुसार सडकमा धेरै जग्गा पर्ने थामी, कामी, नेवार लगाएत समुदाय छन् ।

स्थानीय मानबहादुर सुनारले आफ्नो घर सडकका कारण जोखिममा रहँदा समेत हाईड्रोले पर्खाल समेत नलगाईदिएको आरोप लगाए ।
लुकुसिङकी सर्किनी गदलले शिवश्री हाईड्रोपावरले स्थानीयको नाममा मुआब्जा दिएको भनेर हल्ला चलाएपनि आफूहरुले अहिलेसम्म मुआब्जा नपाएको बताईन । हाईड्रोपावरले गरिब तथा निमुखा बोल्न नसक्ने जनतालाई पेलेर हुनेखाने वर्गलाई मात्रै सेवा गरेको आरोप लगाईन । ‘यति पीडा हुँदा समेत गरिबको आवाज सरकारले किन सुनेन ?’–उनले प्रश्न गरिन । वडा नम्बर ४ को लुकसिङ, लाक्चीपो, पन्थली, सुनखानी र सोमदास लगाएत बस्ती पहिरोको उसै जोखिम रहेको ठाउँमा हाईड्रोले बाटो खनेपछि झनै जोखिम रहेको उनको भनाई छ । यहि बस्तीलाई छेडेर निर्माणधिन अर्को शैलुङ हाईड्रोपावरको सुरुङ हाल्दा झनै डरमर्दो भएको उनको भनाई छ ।

पञ्चेकालमा बनाईएको झोलङ्गे पुल समेत शिवश्री हाईड्रोपावरले बिगारी दिएको त्याहाँका स्थानीय विमान थामी बताउँछन् । हाईड्रोपावरले जंगल समेत मासेको उनको भनाई छ । गरिब जनतालाई क्षतिपूर्ति दिन्छौं भनेर ध्रुब पौडेलले जिम्मेवारी लिएपनि नदिएको उनले बताए ।

यस्तो छ उच्च अदालतको आदेश

जग्गाधनी कमल कुमार श्रेष्ठले मुआब्जा पाउँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक तथा उच्च अदालत पाटनमा उजुरी दर्ता गराएकोमा २०७७ मा उच्च अदालतले निवेदकका पक्षमा परमादेश जारी गरेको थियो । उनले गरेको रिट निवेदनमा उच्च अदालतले भोटेकोशी गाउँपालिकालाई समेत विपक्षी बनाई २०८० पुस २६ मा पुनः रोक आदेश दिएको छ । उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ–‘जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ बमोजिम मुआब्जा दिने सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया दिलाई सडक निर्माण तथा स्तर उन्नतीको कार्य गर्नु गराउनु भनी मिति २०७८÷०१÷०८ र २०७३÷०१÷०८ मा यस अदालतको परमादेशको आदेश जारी भएको देखिन्छ । निवेदनमा उल्लेखित कित्ता नम्बर २६, ६ जग्गाहरु विपक्षीले पूर्व दिशा अनुसार कानुन बमोजिक प्राप्त गरेको देृखिन नआई हालसम्म निवेदकको नाममा दर्ता कायम रहेको देखिन आएकोले निवेदनमा उल्लेखित निवेदकहरुको जग्गामा निवेदकहरुको मंजुरी सहमति वा कानुन बमोजिम हक प्राप्त नगरी प्रस्तुत निवेदकको अन्तिम टुङगो नलागेसम्म विपक्षीबाट मिति २०८०÷०८÷२० मा प्रकाशित बोलपत्रको सूचना सि.न ४ हिन्दी नारायणस्थान–सेलाङकट्टी सडक स्तरउन्नती र मर्मत सम्बन्धी बोलपत्र खोल्ने लगाएतका कुनै काम नगर्नु, नगराउनु हाल जे जुन अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिक विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ । निवेदकको तर्फबाट डा. सुरेन्द्र भण्डारी लगाएतले बहस गरेका थिए ।

पालिका अध्यक्ष पासाङनुर्पु शेर्पाको भनाई

बाटोको कुनै विवाद नभएको तर देवीबहादुर बुढाथोकीको आफ्नो स्वार्थको लागि अवराेध गरेको भोटेकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङनुर्पु शेर्पाको भनाई छ । हाईड्रोसंग व्यक्तिगत लेनदेन भएको कारणले स्थानीय केहीलाई उचालेर मुद्दा गरेको उनले बताए । वास्तविक पीडितहरु हामीलाई बाटो चाँहीदैन, लानुहुँदैन भन्ने पक्षमा नभएको उनको दावी छ । केही प्रभावितले मुआब्जा पाउनुपर्ने भएपनि त्यसको पनि सरकारी दररेट अनुसार शिष्टम अनुसार भएको उनी बताउँछन् । मुआब्जा पाउन पनि निकै कठिनायी हुने उनको ठहर छ । हाईड्रो आउनु अघि नै बाटो निर्माण भईसकेको हुनाले हाईड्रोले मुआब्जा दिने सम्भावना कम भएको उनको भनाई छ । हामीलाई बाटो बनाईदिनु तपाइहरुलाई हाईड्रो बनाईदिन्छौं भन्ने गाउँलेको सर्तमा काम भएको उनको बुझाई छ । सडकको स्तर उन्नतीको लागि पालिका तथा प्रदेशबाट दुईकरोड पैसा परेपनि मुआब्जा पाउन भन्दै मुद्दा परेपछि फ्रिज भएको उनले बताए ।

यसबर्ष २०८०÷२०८१ को लागि भनेर पालिकाबाट ४ करोड टेण्डर आह्वान गरेपनि फेरीपनि मुअब्जाकै कारणले उच्च अदालतको आदेश पछि रोकिएको उनले बताए । सडकको लागि परेको बजेट फ्रिज भएपछि उनीहरु चुपचाप हुने समेत उनको भनाई छ । फेरी कुनै कुर्नै निकायबाट त्याहाँ पैसा हाले यस्तै अवस्था हुने उनको ठहर छ । ‘अब हाम्रो भूमिका भनेको उहाँहरु दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराईदिने हो’, उनले भने । यसअघि पनि पटक पटक र्भसकेको छ ।

सरोकार समितिका अध्यक्ष सोनोर्वु शेर्पाको भनाई

हिन्दी नारायणथान देउढुङ्गा ग्रामिण कृषी तथा पर्यटकीय मार्गको नाममा बिगत १८ बर्ष अगाडी कठिन परिस्थितिमा निर्माण समितिको अध्यक्ष समाजसेवी देबीबहादुर बुढाथोकीको अध्यक्षतामा निकै चुनौंतिको बाबजुत हिन्दी– नारायणथान–सेलाङकट्टीसम्म ट्रय्याकबाटो खोलिएको हो ।
यस अबधिमा महा–भुकम्प, बाढीपहिरो हाईड्रोको बिबाध लगायत धेरै उतार चडावहरु आए । हाईड्रो र स्थानिय जग्गाधनीहरु बीचको मुद्दा मामीला कै कारण पहिलो स्थानिय सरकारबाट बिनियोजित २ करोड रकम फ्रिज भई कुनै काम हुन सकेन । दोस्रो स्थानीय सरकारबाट यही बाटो स्तर उन्नतीको लागि भनि आ.ब २०८०÷०८१ को बजेट मार्फत करिब ४ करोड बिनियोजित रकमको कार्य मुद्दा कै कारण टेन्डर प्रकिया नै उच्च अदालतबाट रोकिन गयो । फेरी पनि यो बाटो बन्ने अबस्था देखिएन । त्यसैले यस समस्यालाई स्थायी समाधान गराउनको निम्ति भनि मिति २०८० माघ ६ गतेका दिन बाटोको सरोकारवालाहरुको बिशेष भेलाबाट सोनोर्वु शेर्पाको नेतृत्वमा १९ सदस्यीय निर्बिरोध बाटो सरोकार समन्वय समिति गठन गरेको हो । यो समितिले सबै सरोकार पक्षहरु स्थानिय सरकार, न्यायिक समिति मुद्दावाला र हाईड्रो संचालक समेत राखेर समन्वय गरी निकास निकाल्ने प्रयास गरिने सरोकार समितिका अध्यक्ष शेर्पाले बताए ।

यसो भन्छन् देवीबहादुर बुढाथोकी

मथुरा मास्के जो (डिस्टीलरी) रक्सीको मालिक थिए । उनको नाममा शिवश्री हाईड्रो दर्ता भएको देखिन्छ । मास्के भने बितिसेका छन् । २०६३÷२०६४ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा खोलानाला दर्ता गर्नेहरुले ६ महिनाभित्र जलविद्युत उत्पादनको लागि प्रक्रिया नथाले खारेज हुने नीति पास गरेपछि सो क्षेत्रका व्यापारीहरु बच्चु पौडेल, विष्णु खत्री, ध्रुव पौडेल, रामकाजी पौडेल, चन्द्र शेर्पा, नारायण पौडेल र उमेश कसजू लगाएतले ५० लाखमा उक्त हाईड्रोको जिम्मा लिएको बुझिन्छ । सुरुको चरणमा यसको सञ्चालक जलविद्युत व्यवसायी उमेश कसजूलाई बनाईयो भने चन्द्र शेर्पालाई बाटो निर्माणको लागि स्थानीयसंग सहजीकरण गर्न जिम्मा दिईयो । आफूलाई चन्द्र शेर्पाले हिन्दी– नारायणथान–सेलाङकट्टी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर काम लगाएको देवीबहादुर बुढाथोकी बताउँछन् । आफूलाई आयोजना भनेर बाटो समितिको अध्यक्ष बनाएको नभई यारमाला सम्म सडक पु¥याउने उद्देश्यले बनाईएको बताए । उनका अनुसार त्यतिबेला नयाँ ट्रयाकको लागि शेर्पाले मात्रै १५ लाख हाल्ने सहमति गरेका थिए । सहमति गरेर काम सुरु गरेपनि आफूलाई लागत रकम नदिई फसार्ईएको बुढाथोकी बताउँछन् । शेर्पा केही बर्ष अघि बितिसकेका छन् ।

त्यतिबेला उनकै सल्लाहमा पुनः फराकिलो ट्रयाक निर्माण गरिएको उनले बताए । ट्रयाक खन्दा स्थानीयको जग्गा पर्ने भएकोले मुअब्जा दिन आयोजनाको ऋण स्विकृत भएपछि मात्र दिने प्रतिवद्धता सञ्चालक समितिले दिएका थिए । तर हालसम्म जग्गा धनीहरुले मुआब्जा नपाएको कमलकुमार बताउँछन् । देवीबहादुरका अनुसार हाईड्रो सञ्चालक समितिले जग्गाधनीलाई पैसाको सट्टा शेयर दिने बचन दिएका थिए । आयोजना सकिएपछि प्रभावित जग्गाधनीलाई शेयर नदिई सञ्चालक आफैंले शेयर बाँडफाँड गरेर गरिबका छोराछोरीलाई बिचल्ली बनाएको उनको आरोप छ । शेयर दिने सबालमा हाईड्रो सञ्चालक मध्येका बिष्णु खत्रीले दिन्छौं दिन्छौ भनेर हप्तौं झुलाएको उनले बताए । आफूलाई पनि उपभोक्ता समितको अध्यक्ष भएको नाताले विपक्षी बनाएको उनको भनाई छ । त्यतिबेला बाटो खन्न सुरुवात २०६३ सालमा सुरुवात गरिएको थियो भने हाईड्रो २०६७ सालमा थालिएको थियो । २५ मेगावट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी ३ अर्ब लगानी भएको थियो ।

उच्च अदालतले हाईड्रोलाई विपक्षी बनाएर प्रभावितहरुको पक्षमा मुआब्जा नदिएसम्म सडकको कुनै काम नगर्नु भनेर आदेश दिएको थियो । तर उक्त हाईड्रो सञ्चालक समितिले कृत्रिम प्रभावित तथा कृत्रिम जग्गाधनी तयार गरेर मुआब्जा दिईसकेको बुढाथोकीको दावी छ । जिल्ला नापी कार्यालयलाई समेत उपयोग गरेर सोधासिधालाई गुमराहमा पारेको उनको आरोप छ । उनका अनुसार सञ्चालक समितिमा बच्चु पौडेल ,बिष्णु खत्री र उमेश कसजू लगाएत छन् ।

शिवश्री हाईड्रोपावरका अध्यक्ष बच्चु पौडेलको भनाई

२०६२÷०६३ सालमै खनेको बाटो भएको हुनाले प्रभावित भनेर मुअब्जा दिनुनपर्ने शिवश्री हाईड्रोपावर सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बच्चु पौडेलको भनाई छ । हाईड्रो आएपछि देवीबहादुर बुढाथोकीले बाटो बनाउँदा मेरो यति पैसा खर्च भयो भनेर ५५ लाख लिएपछि पनि पुनः केही व्यक्तिहरुलाई उचालेर मुद्दा हालेपनि केही प्रभावितले मुद्दा फिर्ता लिइसकेको उनको भनाई । त्यो बाटोको स्तर उन्नती हाईड्रोले गरेको उनको भनाई छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालयले हाईड्रोले मुआब्जा दिनुपर्ने भनेर भन्यो भने दिन तयार रहेको उनले बताए । तर मुअब्जा दिन्छु भनेर हाईड्रो सञ्चालन नगरिएको उनले बताए । स्थानीयको बाटो राम्रो र सहज होस भनेर बाटो फराकिलो बनाएको उनले बताए । हाईड्रोको लागि पहिलाको मार्मिङ गाविसबाट बाटो सहज हुँदाहुँदै स्थानीय गाउँलेको लागि भएपनि हाईड्रोले बाटो सहज बनाएको बताए ।

देवीबहादुर बुढाथोकीले सोधासिधा गाउँलेलाई भ्रम पारेर यतिजना प्रभावित भनेर अदालतलाई गुमराहमा पारिरहेको उनको आरोप छ । त्याहाँका स्थानीयलाई बाटो राम्रो होस भन्ने चाहाना भएको उनको भनाई छ । गाउँपालिकाले आफूहरुलाई यो समस्याको समाधान गर्न सहजीकरण गर्न बोलाए सहयोग गरिदिने उनले बताए ।

सञ्चालक समितिका सदस्य बिष्णु खत्रीको भनाई

त्याहाँका गाउँलेले हामीलाई सार्वजनिक यात्रु बस चलाउन बाटो बनाउन प¥यो भनेर आग्रह गरेपछि आफूले मिलेर सहयोग गरेको बताए । यस कामको लागि देवीबहादुर बुढाथोकीलाई अघि सारेर उनले काम गरे वापत १२ लाख दिनपर्नेमा हाईड्रोले स्थानीयलाई समेत दिनेगरी ५५ लाख दिईएको सञ्चालक समितिका सदस्य मध्येका बिष्णु खत्री बताउँछन् । बुढाथोकीलाई चित्त नबुझेपछि उनको उक्सावटमा मुद्दा हालिएको समेत उनले बताए । बाटोमा व्यक्तिको जग्गा २÷४ आना परेपनि १०÷२० रोपनी परेको भनेर मुद्दा गरिएको उनको दावी छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जग्गा एकिन गर्न नापी कार्यालय, प्रहरी समेत पुगेर हेर्दा त्यस्तो नपाईएको उनले बताए । उल्टो मुद्दा हाल्ने हो भने दुई आना जग्गा परेको ठाउँमा दावी गर्ने अप्ठ्यारोमा पर्ने उनको भनाई छ । मुआब्जा पाउने पर्ने अवस्था भए गाउँलेले त्यति सजिलै हाईड्रो निर्माण गनै नदिने उनको भनाई छ ।

स्मरण रहोस सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण सम्पन्न २२.२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाले २०७८ जेठ १ गतेदखि निरन्तर विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । २२.२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ‘ए’ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेको शिवश्री हाइड्रो पावर लिमिटेडले विद्युत बिक्रीबाट करिब २७ करोड आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७९÷८० को तेस्रो त्रैमासम्ममा सो आदानी गरेको हो ।