‘जटिल परिस्थिती आउनु अगावै सरकारले उचित कदम चाल्न जरुरी छ’

सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने भएपछि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक अवैधानिक भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा विद्यालयहरुलाई शैक्षिक गुठीमा लैजानेबारे एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले थालेको आन्दोलनलाई सरकारले सम्बोधन गर्ला भन्ने जिज्ञासामा निजी विद्यालय प्याब्सन सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष ओमप्रकाश उप्रतीसंग सिन्धुज्वालाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–सम्पादक

१) तपाईहरु यतिबेला आन्दोलनमा हुनुहन्छ । यो आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गरिदिनुहोस न ?

२०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने कानुन ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ लामो समय सम्मको माग बाट आएको हो । हामी पनि नयाँ शिक्षा ऐन चाडैं आउनु पर्छ भन्नेमा नै छौँ । तर सरकारले सरोकारवालाहरु संग आवश्यक छलफल नगरि एउटा निश्चित समय भित्र यो गरिनु पर्ने भनि निर्देशनात्मक तवरले ल्याउन खोजेको र जुन प्रावधानहरु राखिएका छन् । ति पूरा हुन कुनै पनि हालतले सम्भव नदेखिएकोले सरकारलाई हाम्रो आवाज सुनाउन यो आन्दोलनको बाटो लिनु परेको हो ।

२) वर्तमान सरकारले २०२८ को ऐनलाई संसोधन गरि नयाँ विधेयक ल्याउने तयारीमा छ, योबाट तपाईहरु तर्सनु भएको हो ?

सवाल तर्सनु नतर्सनु भन्दा पनि यसबाट समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हो । संस्थागत विद्यालयक हकमा जे जस्ता प्रावधानहरु राखिएका छन् ति प्रावधानले त घुमाउरो पारामा राष्ट्रियकरण गर्न खोजिएको हो नि ।

३) ज्ञापनपत्रमा प्याब्सन, हिसान तथा नेशनल प्यनव्सनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको देखिएको । उक्त बिज्ञप्तीमा खास यहाँहरुले के विषयमा उठान गर्नुभएको हो ? बताइदिनुहोस् न ।

विकल्प सहितको प्रावधान हुनु पर्छ भेन्ने नै हो । कतिपय विद्यालयहरु इच्छाले निजी वा सार्वजनिक गुठीमा गएका पनि छन् र जाने पनि छन् । कम्पनीमा दर्ता भई सम्पूर्ण निजी सम्पति लगानी गरि ऐन केन प्रकारेण संचालित विद्यालयहरु तोकिएको समयसिमा भित्र कुनै पनि हालतले व्यवस्थापन हुन सक्ने अवस्था देखिदैन ।

४) सरकारले तयार गरेको विधेयकप्रति तपाईहरुकको आपत्ति किन ? तपाईहरुको संस्थागत विद्यालय, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुको व्यवस्थापन सरकारले जिम्मा लिन्छ होला नी ?

यो विधेयकका प्रावधानमा धेरै पक्षको विमति रहेको छ । शिक्षक महासंघ, कर्मचारी परिषद, राहत शिक्षक, इस्टू लगायत धेरैको विमतिका बाबजुद कस्का लागि ल्याइएको हो भन्ने प्रश्न चिन्ह छ नि त । सरकाले छलफलद्वारा हामीलाई विश्वासमा लिई हाम्रो योगदान र स्वभिमानको कदर हुने गरि आफैं जिम्मा लिने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्छ भने सोच्ने कुरा भयो ।

५) यहाँहरुले निजी विद्यालयहरु अनिश्चितकाल सम्म बन्द लगाएतका बिरोधका कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ यसले समस्याको समाधान होला त ?
हामी चाहन्छौँ । त्यो परिस्थिती आउनु अगावै सरकारले उचित कदम चाल्ने छ्र निश्चय पनि विद्यालय बन्द गर्ने अवस्था आउनु आफैमा दुखःद कुरा हो । लाखौं बाल–बालिकाको भविष्य र अभिभावकको लगानीको प्रश्न छ । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरि कुनै पनि बन्द हड्ताल गर्नु हुन्न भन्नेमा वकालत गर्ने हामी आज आफैं यो अवस्थामा आई पुग्दा अत्यन्तै दुख लागेको छ ।

६) सरकारले के कुरामा चाँही ध्यान पुर्याए उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ ?

सरकारले सरोकारवाला पक्षसंग व्यापक छलफल गरि विश्वासमा लिई विकल्प सहितको प्रावधान ल्याए निकाश निश्कन्छ जस्तो लाग्छ ।

७) यी समस्याहरु समाधान गर्न यहाँहरुले पनि रचनात्मक भूमिका खेल्नु पर्लानी ?

हामी जहिले पनि खुल्ला हृदयले छलफल र समस्या समाधानमा भुमिका निर्वाह गर्छौं । वातावरण बनाउन यँहाहरु (पत्रकार) को पनि अहम भुमिका रहन्छ भन्ने विश्वास छ ।

८) शिक्षामा पनि व्यापारीकरण लगाएत विकृतिहरु बढेका छन् । यि विकृतिहरु अन्त्य गर्न यहाँहरुको छाता संगठन प्याब्सन तथा एन प्याब्सनले खासै चासो र सक्रियता नदेखाएको भन्ने आरोप छनी ?

कुनै पनि प्रकारको विकृति शिक्षामा हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यति धेरै संख्यामा रहेका शैक्षिक संस्थानमा पक्कै पनि समस्या होलान । सरकारले सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्नु भनेको जँहा समस्या छ त्याँहा अनुगमन, नियमन, सुझाव वा अन्य कानुनी प्रकृयाद्वारा निश्तेज पार्न सरकारलाई हामी पनि सहयोग नै गर्ने छौँ ।

९) अन्त्यमा यस मिडिया मार्फत यहाँको छुटेका विषय बस्तु तथा भनाई केही छ की ?

संस्थागत विद्यालय वर्तमान अवस्थामा आफ्नो अस्तित्व वचावको आन्दोलनमा छ । विगत दसकौं देखि आफ्नो सम्पूर्ण उर्जा, समय सारा यसै क्षेत्रमा लगानी गरेको र जीवनको उत्तरार्ध आई पुग्दा न जस छ न शान्ति छ न सुख छ । र आफैंले सरकारको नियम र दायरामा रहि गर्दै आएको पेशा र व्यवसाय प्रति नै वितृष्णा आई अबकाश किन ? मैले यो क्षेत्र रोजे भन्ने अवस्था आउनु अत्यन्तै दुखःद कुरा छ । यो आन्दोलन परिस्थितिको उपज भएकोले सरोकारवाला सम्पूर्णले सकारात्मक रुपमा बुझिदिई सहयोग गरि दिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा साथ यँहालाई यो विशेष परिस्थितीमा विशेष अन्तर्वार्ताको लागि हार्दिक धन्यवाद ! धन्यवाद !!