सरकारको गैरजिम्मेवार निर्णय भन्दै सरोकार समितिले बुझायो ज्ञापनपत्र

दिनेश दुलाल
भदौ ३०,
चौतारा । नेपाल सरकारले गैरजिम्मेवार ढंगबाट निर्णय गरेको भन्दै मेलम्ची खानेपानी विकास समिति अन्र्तगत हेल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सन्चालन समितिले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

मेलम्ची खानेपानीबाट प्रभावितहरुको माग कुनैपनि पुरा नगरी सरोकार समिति प्रभावित हुनेगरी मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज हुनेगरी गरिएको निर्णय गलत भएको भन्दै सामाजिक उत्थान कार्यक्रम साउकाले खानेपानी मन्त्रालयमा पुगेर खानेपानी मन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइएको ह्योसमेसका अध्यक्ष उपेन्द्र तामाङले जानकारी दिए । समितिले खानेपानी मन्त्री लगायत विभिन्न सरोकार निकायहरुमा पुगेर आज ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझाउन ह्योल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम संचालन समिति अध्यक्ष उपेन्द्र तामाङ, याङ्ग्री लार्के स्थानीय सरोकार समितिका अध्यक्ष गोपाल स्याङ्वो, ईन्द्रावती मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम संचालन समितिका अध्यक्ष विष्णुमणी आचार्य र मण्डन उपत्यका सामाजिक उत्थान समाजकी अध्यक्ष शेरबहादुर डोटेल सहभागी थिए ।

ह्योसमेसका अध्यक्ष तामाङका अनुसार २०७९ जेठ १५ गते नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक भएको आ.व. २०७९÷०८० को बजेट व्यक्तव्यमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज हुने र सो को दायित्व खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा सारिने भनि उल्लेख छ ।
सो बजेट वक्तव्य अनुसार अव उप्रान्त सामाजिक उत्थान कार्यक्रम संचालनको सम्वन्धमा समेत केहि नीतिगत स्पष्टता नभई झनै अन्यौलग्रस्त बनाएको अध्यक्ष तामाङको भनाई छ । प्रभावितहरु समेत सरकारको उक्त निर्णयबाट आक्रोसित भएकोले विभिन्न सरोकार समितिहरुको तर्फबाट ज्ञापनपत्र उनले बताए ।

पाँच बुँदामा बुझाईएको ज्ञापनपत्रको पहिलो बुँदामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको शुरुवात देखिनै सामाजिक उत्थान कार्यक्रम संचालनमा स्थानीय समुदायको सहभागिताबाट संचालन गर्ने अवधारणा अनुसार यसै समितिहरु मार्फत कार्यक्रमहरु सुचारु भैरहेको र हालसम्म आयोजनाको संस्थागत सहयोग र प्रशासनिक दायित्व समेत अध्यावधिक कायम रहेकोले उक्त सरोकार समितिहरु मार्फत नै सामाजिक उत्थान कार्यक्रम निरन्तर संचालन हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै दोस्रो बुँदामा प्रभावितहरुले खानेपानी लगे वापत लेवी प्राप्त हुनसाथ स्थानीय सरकारलाई नै हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ ।

सामाजिक उत्थान कार्यक्रम संचालन समितिहरु साविक मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन आदेश(२०५५) शंशोधित २०६७ ले व्यवस्था गरे बमोजिम मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका स्थानीय सहयोगी संस्थाहरु भएको सरोकार समितिको भनाई छ । ह्योसमेसले आयोजना र स्थानीय समुदाय विच समन्वय र सहकार्यको लागि पुलको काम गरेको समितिका कार्यक्रम प्रमुख शिव नेपालको भनाई छ ।
यस्तो छ समितिले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको पाँचबुँदा ः

१. मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको शुरुआत देखि नै सामाजिक उत्थान कार्यक्रम संचालनमा स्थानीय समुदायको सहभागिताबाट संचालन गर्ने अवधारणा अनुसार यसै समितिहरु मार्फत कार्यक्रमहरु सुचारु भैरहेको र हालसम्म आयोजनाको संस्थागत सहयोग र प्रशासनिक दायित्व समेत अध्यावधिक कायम रहेको हुँदा उक्त सरोकार समितिहरु मार्फत नै सामाजिक उत्थान कार्यक्रम निरन्तर संचालन हुनुपर्ने ।

२. सामाजिक उत्थान कार्यक्रम संचालन सम्वन्धि व्यवस्थाः– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नयाँ नीतिगत व्यवस्था अन्तर्गत मेलम्ची फेज–१(मेलम्ची) र फेज–२(याङ्ग्री र लार्के) सम्पन्न नहुन्जेल साविक सरोकार समितिहरुबाटै सामाजिक उत्थान कार्यक्रम निरन्तर संचालन गरिनुपर्ने र सो आयोजनाहरु सम्पन्न भएपछि परिपुरण(लेवी) सहित उक्त कार्यक्रम स्वतः सम्वन्धित स्थानीय तहहरुमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३. मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकार विच ऋण सम्झौता हुँदा मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भएपछि पानी पथान्तरण वापत निश्चित रकम प्रभावित क्षेत्रमा लेवी बापत उपलव्ध गरिने सहमति गरिएको पाईन्छ । तर सो सम्वन्धमा हालसम्म कुनै कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित भैनसकेको र मेलम्ची आयोजना पूर्ण रुपमा सम्पन्न भई नसकेकोले सामाजिक उत्थान कार्यक्रमले साविक अनुसार नै निरन्तरता पाउनु पर्ने ।

४. २०७८ साल आषाढ १ गते मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्के खोलाको जलाधार क्षेत्रबाट आएको विनाशकारी बाढीका कारण मेलम्ची र ईन्द्रावती जलाधार क्षेत्रहरुमा ठुलो जनधनको क्षति हुन पुगेको छ । यसर्थ मेलम्ची आयोजनाको जलाधार क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा भरपर्दो रुपमा पानीपथान्तरणको व्यवस्था मिलाईनेछ भनि चालु आ.व. को बजेट व्यक्तव्यमै व्यवस्था भएको र आयोजनाको बातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्ककन प्रतिवेदनको आधारमा दातृनिकायहरुको विद्यमान चासो र चिन्ता समेत सम्वोधन हुने भएकोले याङ्ग्री र लार्के खोलाको जलाधार क्षेत्र अन्तर्गत तल्लो तटिय क्षेत्रको बातावरणीय संरक्षण, बस्ती तथा खेती योग्य जमिनहरुको संरक्षणका कार्यहरुमा समेत आयोजनाको लगानी हुन पर्ने । यसर्थः सामाजिक उत्थान कार्यक्रमहरुको बार्षिक बजेटमा समय सापेक्ष बृद्धि गरि बजेट निरन्तरताको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने ।
५. सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमहरु स्थानीय समुदाय र मेलम्ची आयोजनाको अपनत्वबाटै संचालन भैरहेको छ । यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को मर्म र भावना अनुसार समेत सामाजिक उत्थान कार्यक्रमहरुलाई सचालन गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुको सहभागितामा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा र कार्यान्वययन, गाउँपालिका नगरपालिकाको सिफारिस र सहमतिमै कार्यान्वययन गर्ने गरिएको र यसै व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न हामी पुर्ण प्रतिवद्ध छौं । साथै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विद्यमान स्थानीय सरकार संचालन ऐनले व्यवस्था गरेको कार्यक्रम संचालन, समन्वय र अनुगमनको पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन के के गर्न सकिन्छ ? सो सम्वन्धि स्पष्ट कार्यविधी तयार गरि लागु गराउँदा अझ प्रभावकारी हुने भएकोले सो सम्वन्धमा आवश्यक कार्यविधीको व्यवस्था गर्न खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी आयोजना समक्ष जोडदार अपिल समेत गर्दर्छौ ।