लैगिंक हिंसा र कानूनी उपचारको बाटो

लैगिंक हिंसा भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिंगको आधारमा कसै प्रति शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य क्षति वा पीडा पु¥याउने कार्यहरूलाई जनाउछ । लिंगको आधारमा हुने कुनैपनि प्रकारको अपमानजनक, पीडाजन्य वा धम्कीपूर्ण व्यवहार, दवाव, करकाप वा स्वेच्छाचारी रूपमा महिला, पुरुष वा तेश्रो लिंगलाई स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने कुनै पनि, कार्य यस भित्र पर्छन् । त्यस्तै शारीरिक दुव्र्यवहार तथा यातना भन्नाले कुटपिट, पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराउने, कुरूप पारिदिने, घरबाट निकाला गर्ने आदि पर्दछन् ।
त्यसैगरी मानसिक यातना भन्नाले गाली—गलौज, अपमानित गर्ने, डर—धम्की र त्रासपूर्ण व्यवहार, झुट्टा आरोप, तथा मानसिक तथा भावनात्मक चोट पु¥याउने कार्य आदि पर्दछन् ।
त्यस्तै यौनजन्य दुव्र्यवहार तथा यातनामा यौन दुव्र्यवहार, यौन शोषण, जबर्जस्तीकरणी, देह व्यापारमा लगाउने आदि पर्दछन् । यसको अलवा समाजमा वाल विवाह, बहुविवाह, दाइजो प्रथा, देउकी, बोक्सीको आरोप एवं छाउपडी प्रथा आदि पर्दछ । लैगिक हिंसा अनैतिक, कानून बिपरित एवं मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुने कार्य हो । यसले ब्यक्ति, परिवार, समुदाय एवं राज्यलाई ठूलो नोक्सान पु¥ाउँछ । यसलाई निवारण गर्न राज्यले नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत संयन्त्रहरूको निर्माण गरेको छ तर कार्यान्वयन निकै फितलो छ । लैंगिक हिंसाबाट पिडित ब्यक्तिले अन्याय सहेर बस्नु हुदैन भनेर कानुनले भने पनि समाजमा अझै कयौं महिलाहरु यो चपेटामा परिरहेका छन् । समाजमा हुने लंैगिक हिंसाको बिरोधमा सबै जना जुट्नु जरुरी छ ।
लैगिक हिंसाबाट महिला, पुरुष वा अन्य लिङ्गी जो कोही पनि पीडित हुन सक्छ । हाम्रो सामाजिक संरचनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्पत्ति र निर्णय प्रकृयामा महिलाको कम पहुँच छ । त्यसैगरी श्रोत परिचालन, शक्तिकोप्रयोगमा
महिलाको कम अवसर छ । पुरुष प्रधान पारिवारिक संरचनामा पुरुषको नियन्त्रण बढी हुन्छ । त्यसैले लैगिक हिंसाबाट बढी महिला पिडित हुने गरेका छन् । तर लैगिक हिंसा भनेको महिला माथि हुने हिंसा मात्र भने होइन । नेपालको संविधानमा समानताको हक, महिलाको हक, लैगिक विभेद विरुद्ध कानुनी व्यवस्थाका साथै राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आदि जस्ता संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ । लैगिक विभेदी ऐनहरु संसोधन गरी लैगिक समानताको प्रयास भएपनि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अझै जटिल छ । यसैगरी पश्चिम तिर छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका जारी भएको छ । तर अझै त्यो प्रथा कायम छ । लैगिक हिंसा र कानूनी उपचार, लैगिक हिंसा सम्बन्धी उजुरीमा चुस्त–दुरुस्त सेवा प्रदान गर्न प्रहरी कार्यालयमा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रहरुको व्यवस्था गरिएको छ । तर कार्यान्वयनको प्रक्रिया फितलो हुँदा समस्या ज्युँका त्युँ छ ।
आम नागरिकमा जनचेतना जगाएर महिलालाई सशक्तीकरण गरेर स्थानीय स्तरमा सचेतना अभिबृद्धि कार्य गर्न आवश्यक छ । घरेलु हिंसा केवल परिवारको समस्या मात्र नभएर सार्वजनिक समस्याको रूपमा स्वीकार गरि बहस पैरवी गर्नु पर्ने टडकारो आवश्यकता हो ।
नेपाली समाजमा ब्याप्त व्यक्तिलाई बोक्सी वा बोक्साको आरोप लगाउने, आरोपित व्यक्तिलाई क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने वा यातना दिने जस्तो अमानवीय कार्यलाई कुरीति तथा अन्धविश्वास ठहर गरेको मात्र होइन कानूनद्वारा दण्डनीय समेत बनाईएको छ । तर तराईका कतिपय ठाउँहरुमा त्यो अमानीय कार्य अझै हुँदै आएको छ ।
कसैले कसैलाई देह ब्यपारमा लगाउने वा अन्य जाखिमपूर्ण काममा लगाउने उद्देश्यलेले ललाई फकाई गरी, प्रलोभनमा पारी, करकापमा पारी, अपहरण गरी वा नक्कली विवाह गरी, कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई नेपालभित्रको अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिने तथा किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने आदि जस्ता कार्यहरु समेत अझै हुँदै आएको छ ।
कसैले कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने, कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक मानिसको अंग झिक्ने, वेश्यागमन गर्ने जस्ता कुनै कार्य गरेमा मानव बेचबिखन गरेको मानिन्छ ।
मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन काूनन बिपरित कार्य हो । यसबाट पीडित भएमा थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्न सकिने प्रावधान रहेपनि पिडकको डरधम्कीका कारण पीडितहरुले उजुरी गर्न सकेका छैनन् । उसोत प्रहरीकै मिलेमतोमा निवेदन लिन समेत अस्विकार गरिने गरेको घटना यदाकदा सुनिदै आएको छ ।
यस सम्बन्धी मुद्धा सरकारवादी हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारवादी मुद्धा हुने भनेको पिडितको पक्षबाट सरकारले मुद्धा लडिदिने प्रक्रिया हो । तर पहुँचवालाको मात्रै हुने देखिएको छ ।
उजुरीकर्ता वा पिडित पक्षको संवेदनशिलता सम्बन्धी के व्यवस्था छ ? यस बारेमा धेरै अनविज्ञ छन् । पिडितको गोपनीयता तथा संवेदनशिलताको अन्य पक्षहरूलाई ध्यानमा राखी न्यायलयले यस्तो व्यवस्था गरेपछि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा कयौं पीडितहरुले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
निर्मला बलत्कारपछिको हत्याकाण्ड होस या भागरथी हत्याकाण्ड होस बर्षौ बित्दा समेत पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
एकातिर अपाराधीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्ने कानुनको अभाव त अर्कोतिर कार्यन्वयनको प्रक्रिया जटिल हुँदा समस्या झन जकडिएको छ ।
ती समितिहरूले कार्यक्रम संचालन गर्दा कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी बनाईनु पर्दछ । समाजमा अझै घरेलु हिंसा प्रयाप्त छ । घरेलु हिंसा भन्नाले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातनालाई बुझाउँछ । यसले गाली गर्ने तथा भावनात्मक चोट पु¥याउने अन्य कुनै कार्यलाई समेत समेटेको छ । घरेलु हिंसाबाट प्राय महिला र बालिकाहरू पिडित हुने गरेका छन् । प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक तवरले बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै घर परिवारभित्र वा घर परिवारसँग गाँसिएर हुने हिंसाजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न तथा घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्ने उद्धेश्यले कानूनी व्यवस्था समेत भएको छ । त्यसको साथसाथै सामाजिक मेलमिलाप केन्द्रद्वारा जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा कानुनी उपचार सहायता सुरु गरिएका छन् ।
समाजमा विद्यमान शक्ति सम्वन्ध, प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन जस्ता कारणले समाजका सवै तह र तप्काका व्यक्तिहरूको न्यायमा समान पहुँच हुन सकेको छैन । न्यायमा पहँुच पुग्नबाट असमर्थ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राज्यले निशुल्क कानूनी सहायता सेवा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलानु पर्दछ ।
कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन,२०५४ ले आर्थिक रूपले बिपन्न बर्गलाई यो सेवा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरेको थियो ।
न्यायमा पहुँच हुन नसक्नुमा आर्थिक अबस्था मात्र कारक तत्व होइन भन्ने कुराको ठहर भैसकेको छ । लैगिक समानता कायम गर्न तथा लैगिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२” ले घरेलु हिंसा तथा लैगिक हिंसा बाट पीडित ब्यक्तिलाई पनि निशुल्क कानूनी सहायता सेवा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाईदै गरीब तथा विपन्न वर्गको पक्षमा न्यायलय बन्न सक्यो भने मात्र हामीले खोजेको जस्तो कानुनी राज्य र जनतामा अमैनचैन सम्भव छ ।

लेखिका सामाजिक मेलमिलापकी सिन्धुपाल्चोककी अभियान्ता हुन् ।