निर्देशक समितिले गर्यो हस्तान्तरणको निर्णय, पुनर्निर्माणको बाँकी काम कठिनाई

निर्मल बस्नेत ÷ सिन्धुपाल्चोक
२०७८ भाद्र १०,
२०७२ बैशाख १२ गते गएको बिनासकारी भूकम्पले क्षती पुर्याएको नीजी आवास तथा सार्वजनिक सम्पदाको पुनर्निर्माण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणले सम्पन्न गर्न बाँकी काम सम्बन्धित निकायलाई नै हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको बाँकी काम सम्बन्धित निकायबाटै कार्य सम्पादन हुने गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले सम्पादन गरेर बाँकी रहेका कामहरु सम्बन्धित निकायबाटै हुने गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीजाको सचिवालयले जानकारी दिए । जस अनुसार विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी बाँकी कामहरूलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट सम्पन्न गरिनेछ । त्यसैगरी अन्य निकायहरु शहरी विकास मन्त्रालयले निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामलाई व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई व्यवस्थापन गर्ने र शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयको, विश्वविद्यालयको पुनर्निर्माणको कामलाई व्यवस्थापन गर्नेछ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको २० औँ निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणले हालसम्म गरेको कामलाई धन्यवाद दिँदै पुनर्निर्माणमा बाँकी रहेका कामलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ, अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भएका कामहरु मध्ये विशेष गरेर विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कामहरूलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट समन्वय, अनुगमन र समग्र कामको व्यवस्थापन गर्ने गरी जानेछ भने थप अन्य निकायहरु, शहरी विकास मन्त्रालयले निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामलाई व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई व्यवस्थापन गर्ने र शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयको, विश्वविद्यालयको पुनर्निर्माणको कामलाई व्यवस्थापन गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामहरु शहर विकास मन्त्रालयले गर्नेछ, यो ढंगले पुनर्निर्माणको कामहरूलाई हस्तान्तरण गरेर अगाडि बढ्ने खालको निर्णय भएको छ ।”
प्राधिकरणले गर्दै आईरहेको कामलाई आफैले सम्पन्न गर्न प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले आफुसंग भएको जनशक्ति यथावत राख्न आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेको थियो । प्रस्ताव पेश भएसंगै सरकार परिवर्तन भएपछि उक्त प्रस्ताव ओझेलमा परेको हो ।
निर्देशक समितिको यस्तो निर्णयले अव बाँकी भएको काम नयाँ निकायले गर्दा केहि समय कठिनाई हुने र समयमा नै निर्धारित लक्ष्यअनुरुपको काम गर्न कठिनाई पैदा हुने देखिन्छ ।