फेरि संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमप्रति चौतर्फी विरोध,
विपक्षी दलले गरे विघटनको भर्सना, विज्ञ भन्छन–‘ गलत नजिर’
जेठ ७, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेसंगै हिजो राती राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी छिन् । संसद विघटन गरेसंगै सरकारले कार्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते गरी दुईचरणमा चुनावको घोषणा गरेको छ । यो कदमलाई भने चौतर्फी आलोचना भएको छ । विपक्षी दलहरुले समेत संविधानको खिलाफमा भएको भन्दै घटनाको भर्सना गरेका छन् ।
संसदमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखेपछि प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन हुने हो कि भन्ने अड्कलबाजी भएको थियो । संविधानका जानकारहरुले अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्न नमिल्ने बताईरहँदा मध्यरातमै संसद विघटन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा तत्कालीन नेकपाभित्रको अन्तरकलह व्यवस्थापन गर्न नसकेर असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएका थिए । तर, फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो ।
विपक्षी दलमा अविश्वासको प्रस्तावबारे सहमति नजुटेर माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ताको निर्णय नलिँदै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोज्नुलाई काँग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरुले शंकाको नजरले हेरेका थिए ।
काँग्रेससँगको छलफलपछि ओलीले फेरि असंवैधानिक बाटो समातेर पुस ५ कै जस्तो कदम उठाउने धेरैको आशंका थियो ।
प्रष्ट अल्पमतमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन खोजेपछि विपक्षी दलका नेताहरुमा प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन हुने त्रास बनेको थियो ।
सोही त्रासका बीचमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन भई मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी छन् ।
उसो त यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार बूढानीलकण्ठमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका शीर्षस्थ नेतासँगको छलफलमा पनि चुनावको चर्चा गरेपछि विपक्षीहरूको आशंकालाई थप बल मिलेको थियो ।
शुक्रबार माधव नेपाल पक्षको २६ सांसदको हस्ताक्षर पुग्ने भएपछि विपक्ष दलबाट शेर बहादुर देउवालाई १ सय ४९ को हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीको रुपमा उभ्याईएको थियो । तर त्यस अघि नै ओलीले ३२ जनाको नक्कली हस्ताक्षर गरेर १ सय ५३ संख्या पु¥याएर राष्ट्रपति समक्ष पुगिसकेका थिए । मध्यरातमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि परेको दुवै दाबी नपुग्ने वक्तव्य आयो । देशवासी निद्रामा भए पनि बालुवाटार जागा थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो र संसद विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्न सिफारिश गर्ने निर्णय भयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि मन्त्रीहरुलाई साँझ सात बजे नै बोलाइएको भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्य कुर्दा मध्यरात भएको थियो । निर्णय गर्दा रातको १ बज्यो । राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्दा झण्डै २ बजेको थियो ।
यो घटनालाई पुष ५ गतेको संज्ञा दिईएको छ । तर त्यतिबेला दिउँसो संसद् भंग गरिएको थियो । यसपटक भने मध्यरातसम्म कुर्नु पर्याे ।
५ पुसको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो । तर यो पटक राष्ट्रपतिसँग मिलेमलोमा संविधानको प्रक्रिया पुर्याएर संसद विघटन गरेकाले पुनर्स्थापना असम्भव जस्तै छ । तर घोषित मितिमा चुनाव हुनेमा धेरैलाई शंका छ ।
यो घटनालाई नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा पूर्व नियोजित षड्यन्त्र श्रृंखलाको क्लाइमेक्स भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसको सामाना गर्न ओली र राष्ट्रपतिले ठूलो मूल्य चुकाउन पर्ने समेत उनले चेतवानी दिए ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले संविधान र लोकतन्त्रका निम्ति संघर्ष हुने बताए । विज्ञहरुले समेत यो घटनालाई गलत नजिरको रुपमा स्थापित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
स्मरण रहोस शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पादकहरुसँग कुरा गर्दै संसद् भंग गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
