२१ मार्च र नेपाली शन्दर्भ

आज २१ मार्च, आजकै दिन सन १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रंगभेद नीतिको विरोधी आन्दोलनलाई गोराहरुको सरकारले वर्वर दमन गर्दा ६९ जना काला जातीका व्यक्तिहरुको ज्यान गएको थियो । सोही घट्नाको सम्झनामा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन १९६५ मा जातीय विभेद उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धि पारित गरी अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसको रुपमा मनाउने घोषण गरेको थियो । तर यो दिवस भने सन् १९६६ देखि हरेक वर्ष मार्च २१ तरिखमा मनाउने गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य रहेको नेपालले आफ्नो देशको कानुन सरह लागु गर्ने प्रतिवद्धता सहित सन १९७१ उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको भए पनि सन २००१ (वि.सं २०५७) देखि यो दिवस मनाउदै आएको छ । त्यसै अनुसार विश्वका दलित तथा उत्पिडित समुदायले आज ५६ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रंगभेद उन्मुलन दिवस मनाउदै रंगभेद तथा जातीय विभेद अन्त्यको आवाज वुलन्द पारीरहेका छन् । यसको अवसरमा सम्पुर्ण दलित, उत्पिडित समुदाय सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छु ।
नेपाल २०६३ सालमा नै छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको रुपमा घोषण भई सकेकोछ भने संविधान २०७२ को धारा १८ को समानताको हकले सबै नागरिकहरु समान हुने र उत्पति, धर्म, वर्ण, जात, जाती, लिंग, शारिरीक, अवस्था, अंपंगता, स्वास्थ्य स्थिती, वैवाहिक स्थिती, भाषा, क्षेत्र, आर्थिक अवस्था कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनिएकोछ । । संविधानको धारा २४ को छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक को उपधारा १ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पति, जातजाती, समुदाय, पेशाा, व्यवशाय वा शारिरीकअवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन भनि उल्लेख गरिएकोछ । त्यसै गरी संविधानको धारा ४० मा दलितको हक मा राज्यका सबै निकायमा दलित लाई समानुपातिक समावेशी सिद्धानतको आधारमा सहभागि हुने हक हुनेछ भनिएकोछ । त्यसै गरी जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर र सजाय ऐन २०६८ ले जातीय छुवाछुत र भेलभावलाई कानुनी रुपमा दण्डनिय भनी परिभाषित गरेकोछ । यति हुँदा पनि के नेपालमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभावका घटनाहरु म भएका छन् त ? यसको विषयमा हामी सबैले सोच्न पर्ने अवस्था रहेको छ । सतहमा हेर्दा जातीय छुवाछुत घटेको जस्तो लाग्छ । विभिन्न सभासमारोहमा गैरदलित नेता तथा सामाजिक अगुवाहरुले जातीय छुवाछुत धेरै घटेको छ, हाम्रा पालामा यस्तो हुन्थ्यो उस्तो हुन्थ्यो, हाम्रा बा आमाले यस्तो गर्नु हुन्थ्यो उस्तो गर्नु हुन्थ्यो, हामीले यस्तो गर्थ्र्यौ उस्तो गर्रथ्र्यौ भन्ने गर्नु भएको देखिन्छ । त्यो सुन्दा साँच्चै जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव घटेको भान हुन्छ । हो यस्मा दुई मत छैन कि जातीय छुवाछुत केहि घटेको पक्कै हो । तर एकाइसौ शताव्दीको यो विकास र प्रविधिको युगमा, देश छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको रुपमा घोषण भई सकेको अवस्थामा, संविधान र कानुनमा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइदैन भनी स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा जती कम हुनु पर्ने हो त्यो पटक्कै हुन सकेको छैन ।
जातीय छुवाछुतको कारण सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सिपापोखरेमा ३ वर्षिय वालिका लाई कुवामा डुवाएर मारेको घटना इतिहासमा कहिल्यै विर्षन नसक्ने घटना हो । रुकुममा नवराज वि क सहित ६ जनाको विभत्स रुपमा हत्या भएको घटना ताजै छ । त्यसै गरी जातीय छुवाछुतका घटनाहरु दिन प्रतिदिन भईरहेका छन् । ग्रामिण भेगको कुरा छोडौ काठमाण्डौ, पोखरा, कैलाली जस्ता देशका प्रमुख शहरी क्षेत्रहरुमा समेत कोठा नपाएको र कोठा लिएर बसेकाहरु पनि जव घरवेटीले जात थाहा पाउंछन त्यस पछि विभिन्न बाहानामा घर छोड्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्था सृजना हुने गरेकोछ ।
यसबाट के निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने नेपाली समाजमा छुवाछुत हाल सम्म पनि जर्वजस्त रुपमा रहेको देखिन्छ । दलितहरुको आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक, राजनैतिक अवस्था कमजोर छ नै त्यसको अलवा समाजमा रहेको जातीय विभेद सबैभन्दा चिन्ता र चासोको विषय बनिरहेकोछ । त्यसैले गर्दा दलित समुदायको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक शसक्तिकरणको साथै जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको अन्त्य गर्नको लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघिय सरकारले दिर्घकालिन लक्ष्य निर्धारण गरी योजनाबद्ध रुपमा काम गर्न अति आवश्यक देखिन्छ । जातीय छुवाछुत र भेदभाव अनत्य गर्ने कुरालाई दैनिक जिवन व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि दलित तथा गैरदलितको दिल दिमागमा भएको विकृत अन्धविश्वासलाई हटाउदै जात व्यवस्था केहि हैन भन्ने भावनाको विकास गर्न तिर समाजका अगुवाहरु, शिक्षक, विभिन्न सामाजिक समितीका नेतृत्वहरु, बौद्धिक वर्ग, नेता कार्यकता, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरु, धार्मीक अगुवाहरु सबै सबै लाग्नु आवश्यक छ । जातीय छुवाछुत समाज विकासको बाधक भईरहेकोछ । समाजमा एक अर्कामा पुर्वाग्रह, रिस, फुट गराउने कलंकको रुपमा जातीय छुवाछुत भएको छ । फरक जातको भएकै कारण नजिकको सम्बन्ध नरहने अवस्थाको सृजना हुने गरेको देखिन्छ । त्यसैले गर्दा समाजलाई विग्रहबाट जोगाउनको लागि सबैले यसमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । अव नगरपालिका÷गाउंपालिकावडाहरुले यस सम्बन्धमा योजना तयार गरी वडा कार्यालय मार्फत वडामा गठन हुने टोल विकास समुह, महिला सञ्जाल, दलित सञ्जाल, अपांग सञ्जाल, कृषि समुह, खानेपानी उपभोक्ता समुह, वन समुह, सहकारीहरु मार्फत जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको न्यनिकरणको लागि अभियानहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस विषयमा राजनितकि दलहरु धेरै गम्भिर हुन आवश्यक छ । चुनावको वेलामा मात्र वोल्ने भन्दा पनि सामाजिक रुपमा जातीय छुवाछुतलाई अन्त्य गर्ने विषयमा पार्टीको विधान, घोषणपत्र समावेश गर्ने, लेख्ने वोल्ने गर्न आवश्यक छ । तिनै तहका सरकारले भएका नियम, कानुनको कार्यान्यवन गर्ने र आवश्यक कानुनको निर्माण गर्ने र जातीय विभेद लगायतका समाजमा रहेका सबै किसिमका विभेद, हिंसाहरुको अन्त्यका लागि पालीका तथा वडा स्तरमा अभियानहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ यसले मात्र जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको व्यवहारिक रुपमा अन्त्यको दिशामा लाग्न सकिन्छ अन्यथा यो विषय विस्तारै हन्छ भन्नु बाहेक हरु हुन सक्दैन ।