
मन्त्रालयले कर्मचारी नपठाउँदा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कर्मचारी विहिन

दिनेश दुलाल
पौष २६, चौतारा (सिन्धुपाल्चोक) । कुनै बेला जिल्ला विकास समिति (साविक) सिन्धुपाल्चोकमा विकास माग्नेहरुको घुँईचो हुन्थ्यो । ईन्जिनिएर सहित ८० जना कर्मचारी भएपनि सेवाग्राहीलाई सेवा दिन भ्याईनभ्याई थियो । अहिले भने सोही अड्डा सुनसान देखिएको छ । त्याहाँ नत कर्मचारी नै छन् न सेवा ग्राही नै आउँछन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएसंगै जिल्ला समन्वय समिति बनेको करिब चार वर्ष भईसक्यो । २०७३ पछि कर्मचारी समायोजन भएर थोरैको संख्यामा कर्मचारीको व्यवस्था गरे पनि कर्मचारीको अभावमा कार्यालय अहिले सुनसान बनेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले कर्मचारी नपठाउँदा जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोक कर्मचारी विहिन बनेको हो ।
समन्वयमा अहिले कार्यालय सहयोगी देवीप्रसाद अधिकारी र दिपक पुरी मात्रै छन् । ‘हामी मात्रै छौं अरु कर्मचारी कोही हुनुहुन्न’, कार्यालय सहयोगी देवीप्र्रसाद अधिकारीले सिन्धुज्वालासंग भने । उनका अनुसार त्याहाँ जिल्ला समन्वय अधिकारी, नायक सुब्बा, लेखा, खरिदार, ईन्जिनिएर दुई, चालक दुई र कार्यालय सहयोगी ३ गरी १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । उनका अनुसार त्याहाँ कार्यरत अधिकांश कर्मचारीले समायोजन रोजेपछि बाँकी रहेका दरबन्धीमा समेत पुर्ताल हुननसक्दा कार्यालय कर्मचारी विहिन हुन पुगेको हो ।
मन्त्रालयले लिसंखुपाखरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णप्रसाद दुलाललाई निमित्त समन्वय अधिकारी तोकेपनि आईतबार सम्म उनी हाजिर भएका छैनन् । त्यसअघि ज्ञानेन्द्र ढकाल थिए । उनी सरुवा भएको १५ दिन भन्दा बढी भईसक्यो । निमित्त तोकिएका दुलाल नआएपछि लेखा पनि कार्यालयमा गएका छैनन् । कर्मचारी खाली हँुदा पनि मन्त्रालयले नदिएको जिल्ला समन्वय प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले सिन्धुज्वालालाई बताए । ‘कर्मचारी चाहियो भनेर मैले धेरैपटक मन्त्रालयमा ध्यानकर्षण गरें तर मन्त्रालयले दिएन’, जिल्ला समन्वय प्रमुख तामाङले भने । उनका अनुसार जिल्ला समन्वयमा समन्वय अधिकारी र सुब्बा रहेपनि समन्वय अधिकारीले सुब्बालाई नै लगेको उनले बताए । मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समितिलाई ईन्जिनिएर समेत नदिएको उनको भनाई छ । मन्त्रालयले कर्मचारी नपठाउँदा जिल्ला समन्वय समिति बन्द हुने अवस्था आएको उनले सुनाए । मन्त्रालयमा आफुहरुलाई कर्मचारी पठाईदिन भन्दै दशचोटी सम्म धाएको उनी सुनाउँछन् । ‘आ आफ्ना मान्छे पठाउने, कर्मचारीको सरुवा, बढुवा लगाएत अधिकार मन्त्रालयले आफैंले राख्ने गरेको पाईयो’, उनले भने । कर्मचारीलाई रमना दिने कुरा स्थानीय सरकारलाई दिनु पर्ने उनको तर्क छ । स्थानीय तहको माताहतमा नहुँदा कर्मचारीले आफु खुशी कसैलाई थाहा नै सरुवा हुने परीपाटी बसेको उनको भनाई छ । कार्यालयमा कुनै पनि कर्मचारी नहुँदा समन्वयबाट जनताको हुने काम समेत प्रभावित बनेको छ । सेवाग्राही दिनहुँ जसो धाएपनि महिनौं दिन कर्मचारी नआएपछि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय धाउनै छाडेका छन् । कर्मचारी र सेवाग्राही विहिन बनेको जिल्ला समन्वय समितिको नयाँ प्रशासनिक भवन बनेपनि भूकम्प पछि बनेको पुरानै टिएलसीमा रहेको छ ।