स्थानीय सरकार र गृहमन्त्रालयबीच टर्सल, बागमति प्रदेशका १३ जिल्लामा एकैसाथ पत्रकार सम्मेलन

दिनेश दुलाल
मंसिर २५, चौतारा (सिन्धुपाल्चोक) । क्रसर मापदण्डको विषयलाई लिएर स्थानीय सरकार र गृहमन्त्रालयबीच ट्रसल देखिएको छ । नदिजन्य र खनिजन्य पदार्थ उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ र नदिजन्य पदार्थ संकलन र उपयोग कार्यबिधी २०७५ को मर्म विपरित रोक लगाएको भन्दै बागमति प्रदेशका १३ वटा जिल्ला समन्वय समितिले एकैसाथ गृहमन्त्रालयको ध्यानाकृष्ट गराएका छन् । गृहमन्त्रालयले कार्तिक २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई लेखेको पत्र र शिर्जित समस्यको सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समिती सिन्धुपाल्चोकले बिहिबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरी गृहमन्त्रालयलाई उक्त ध्यानाकृष्ट गराएका हुन् ।

गृहमन्त्रालयको एकल निर्णयका कारण क्रसर उद्योग ठप्प हुने अवस्था आएपछि पत्रकार सम्मेलन गर्नु परेको जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले सिन्धुज्वालालाई बताए । ‘मापपण्ड पुगेका र नपुगेका सबैलाई सोलोडोलो एउटै नियम लागु गरियो’, समन्वय प्रमुख तामाङले भने । नेपाल सरकारको मन्त्रीमण्डलले स्विकृत गरेको कार्यविधिको मर्म विपरित भएको समन्वय प्रमुख तामाङले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बताए । क्याविनेटले निर्णय गरेर स्विकृत गरेको कार्यविधि र प्रदेश सरकारले स्विकृत गरेको कार्यविधिको मर्मविपरित भएको उनले बताए । केही दिन अगाडि गृहमन्त्रालयले जारी गरेको पत्रअनुसार मजदुर र श्रमिकहरुलाई रोक्नु उनीहरुलाई खेद्नु धरपक्कड गर्न नभनिएपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट त्यस खालको व्यवहार भएको उनको भनाई छ । ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियोजित ढंगले हो वा उनीहरुको कुनै शर्त राखेर हो श्रमिक र मजदुरलाई धरपकड गर्ने र प्रवेश गर्न नदिने काम भएको छ’, समन्वय प्रमुख तामाङले भने । क्रसरहरु मापदण्डमा छ की छैन भन्ने कुरा हेर्नु र मापदण्डमा नभएका क्रसरहरुलाई बन्द गर्न मात्र हुँसिफारिस गरिएको उनले जिकिर गरे । स्थानीय तहमा संकलन हुने निर्माण सामाग्रीहरु हजारौं मजदुरहरुद्वारा गरिएको हुँदा उनीहरुको रोजीरोटी नै गुमेको उनले बताए । ठेक्का लगाएका स्थानीय पालिकाहरुमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने उनले बताए । यदि मापदण्ड विपरित कुनै क्रसर सञ्चालनमा छ भने त्यसको उचित ढंगले अनुगमन गरेर त्यसलाई बन्द गरिने कुरामा भने आफुहरु सहमत भएको उनले बताए । करोडौ रुपैंया लगानी गरेको उद्योग बन्द गर्न नहुने उनले तर्क पेश गरे । सोही दवाव स्वरुप निर्णय गरेर बागमति प्रदेश समन्वय समिति माहासंघद्वारा गृहमन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गरिएको उनले बताए ।
कार्तिक २५ गते बसेको सरकारको क्याबिनेट बैठकले बिनादर्ता सञ्चालित क्रसर र खानीजन्य उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । गृहमन्त्रालयले सर्त र मापदण्ड पालना नगर्ने यस्ता उद्योगहरुलाई ७ दिनभित्र खानी र क्रसरको विवरण पेस गर्न भन्दै ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिईएकोे थियो । त्यस्ता उद्योगहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दर्ताबिनाका यस्ता उद्योग बन्द गर्दा अवरोध गर्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन समेत निर्देशन दिईसकेको छ । गृहमन्त्रालय र स्थानीय सरकारको जुहारी पर्दा क्रसर व्यवसायीको भने कुनै भनाई आएको छैन् ।
यस्तो छ प्रेस वक्तव्यः