अस्थिर राजनीतिले जन्माएको पराष्ट्रनीति के प्रभावकारी बन्ला ?

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई यथावत् रूपमा अवलम्बन गरिने बताईरहँदा यसको स्वतन्त्र ढंगबाट समिक्षा हुन थालेको छ । यस बीचमा विभिन्न टिकाटिप्पणी र अडकलबाजीहरु हुन थालेका छन् । के साँच्चै वर्तमान सरकार आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा स्थिर छ त ? मुख्य त कार्यान्वयनको पक्ष हेर्दा नै काफि हुन्छ । ऐतिहासिक सन्धि र सम्झौता तथ्य–प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ । छिमेकी भारतसँग पछिल्लो समयमा कूटनीतिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध सहज बन्न नसके पनि छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध राम्रो हुँदै गएको दाबी गरिएको छ । त्यसमा कति सत्यता छ ? हामी सबैले जाने बुझेकै कुरा हो ।
यद्यपि अस्थिर राजनीतिको चंगुलमा फसेका नेपाल जस्तो मुलुकमा सरकार परिवर्तन संगै हरेक नीतिमा केही उतारचडावका घटना नौला होईनन् । यस्ता महत्वपूर्ण विषयको अपनत्व ग्रहणका विषयमा एकलौटी निर्णय गर्दा नै यस्ता समस्या आउने गरेका छन् । अहिले पनि त्यसैको पुनरावृति भएकोमा दुईमत छैन् । अपनत्व गण गर्ने कुरामा अन्तिम रुप लिनु अगाडी छलफल गर्नु जरुरी थियो । त्यो हुन सकेको छैन् । तर मुद्दाहरु समय अनुसार परिवर्तन हुँदैजाँदा नीति फेरिने कुराले समस्या पारेको छ । दलहरुले राष्ट्रिय स्वार्थलाई गौण र दलगत र व्यक्तिगत कुरालाई प्रधान ठान्ने प्रवृतिले साझा विषय हरेक समय ओझेलमा परेको छ । राष्ट्रस्वार्थलाई साझा मुद्दाका रुपमा दलहरुले नबुझे सम्म यस्ता नीतिको कार्यान्वयन सम्बन्धमा जटिल हुनेछ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने एउटा संस्कार विकास हुनपर्ने हो । त्यो भएको छैन् । आफुलाई ठुला भन्ने दलहरुले अपनत्व रुपमा ठान्न सकेनन् । यो अवस्थाले भोलि आउने नेतृत्वमा पनि पक्कै तिनै प्रवृति हावी हुनेछन् जसले आजकै नीति अंगिकार गनर््े छन् । यसको विरुद्वमा जानेहरुलाई हामीले खवरदारी गर्ने किसिमको संस्कृति नेपाल भित्र सिर्जना नगरेसम्म समस्या जहाँकात्युँ हुने कुरा पक्का छ । बि.स. १९९० सालबाट एकिकृत परराष्ट्र नीतिको पहल भएपनि त्यसयता सार्थकता पाउन नसक्दा समय अनुकुलको नीतिको भरमा नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध चल्दै आएको छ । २०६३ र २०७२ सालमा पनि कार्यदल स्थलमा त्यसको अध्यान त भयो तर कार्यदल स्तरको प्रतिवेदनलाई संसदले स्विकार गर्न नसक्दा त्यो प्रयास असफल रहेको जगजाहेर छ । आन्तरिक एकता कायम भएमात्र यस्ता नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन सफल हुनेछ । अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौति भनेको दलहरुबीच आन्तरिक एकता नहुनु नै हो । जसले राष्ट्रलाई कमजोर बनाईरहेको छ । विगतमा नेपालका राजनैतिक दलहरुमा त्यो अवसर प्राप्त हुँदा समेत चुकेका छन् । पछिल्लो समय सिमाको बारेमा एकता भएको देखिएपनि निरन्तरता पाउन सकेको छैन् । दोस्रो चुनौति कार्यान्वयनको तहमा जाँदा खेरी जुन खालको हामीले संरचना निर्माण गरेका छौं । सोही अनुसार हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाएर लैजाने पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन् । के यहि संरचनामा हामीले आजका चुनौतिहरु सामाना गर्न सक्छौं ? राष्ट्रको हित क्षण क्षणमा परिवर्तन हुने विषय पनि होईन । नेपालले अंगिकार गरेको असंलग्न राष्ट्रको शिद्वान्तमा विश्वको रानीतिक प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमा नरहने अवस्था पनि विद्यमान छ । तर प्राथमिकता निर्धारणमा घरभित्रैकोे फरकताले त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा भने निकै चुनौति देखिएको छ । अन्तर मन्त्रालयको समन्वयको अभाव मात्रै होईन क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनलाई आफु अनुकुल प्रयोग गर्न पनि नेपालको भूराजनीतिले ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । अझ नीति र नियमलाई दस्तावेजका रुपमा राख्ने तर ठ्याक्कै त्यसका विपरितका गतिविधिमा रमाउने दोधारे चरित्रले त्यसलाई असहज बाटोमा लैजाने निश्चित छ । पराराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञावालीले उल्लेख गरेझैं ‘सबैसंग मित्रता कसैसंग छैन शत्रुता’ भनिएपनि आफ्नो अनुकुलको सरकार र दलैपिच्छे व्याख्या र कार्यान्यन गर्दा समस्या देखिएको छ । मित्रता गाँस्दा राष्ट्रिय हित र अनुकुलतालाई पनि ध्यान राख्न जरुरी छ । विदेश नीतिले यसबारे स्पष्ट खाका कोर्न नसकेको जगजाहेर छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने जस्तै ‘अस्तित्वको संकटबाट निर्देशित परराष्ट्र नीति होइन, शान्ति र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता छ । हामी सबैलाई यो कुराको बोध भइरहेको पनि छ । हामी ठूलो राजनीति परिवर्तन पश्चात आफ्नै मोडेलको लोकतन्त्रको स्थापना गरी समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढिरहेका छाँै । त्यो समृद्धिलाई हामीले संविधानबाट नै समाजवाद उन्मुख समृद्धि वा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि भनेर परिभाषित गरेका छौँ ।’ त्यसोभए के यो उपयुक्त तथ्य कार्यान्वयन गर्न वर्तमान नेकपाको पार्टी र सरकार तयार छ त ? अनी उसले प्रतिपक्ष दलहरुलाई सहमत गराउन सक्ला त ? यो निकै गहन प्रश्न हो । आफ्नै पार्टीभित्र विभेद र मतमतान्तर चलिरहेको सन्र्दभमा कार्यान्यन पक्ष निकै चुनौतिको विषय छ नेकपाका लागि । केही वर्षयता निकै चासोका साथ अपेक्षा गरिएको नेपालको नयाँ परराष्ट्र नीति पछिल्लो समय सार्वजनिक भए पनि यसमा पहिलेकै कूटनीतिक प्रबन्ध तथा सरकारले कागजी रूपमा अवलम्बन गर्दै आएका नीति–नियममा गोलमोटोल गरेर समेटिएको आभाष हुन्छ ।
मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई बदल्ने हरेक ठूला परिवर्तनसँगै नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पनि समयानुकूल परिमार्जन हुँदै आएको (२०५२, २०६३ र २०७४) मा गठन भएका उच्चस्तरीय कार्यदलको अध्ययनलाई परराष्ट्र नीति तय गर्दाको आधार मानिएको भनिए पनि प्रयोगमा ल्याइएका (असफल) नीतिहरू नै यसमा राखिएका छन्  । भूगोल र क्षेत्रफलले पनि ‘सानो राष्ट्र’ को सूचीमा पर्न नसक्ने नेपाललाई यही रूपमा सम्बोधन गर्दै २०४६ पछिकै परराष्ट्र नीतिको भाषामा ‘शरणार्थीको घर फर्कन पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि पहल गर्ने’ र ‘स्वेच्छाले स्वदेश फर्कन चाहने शरणार्थीलाई ससम्मान र सुरक्षित रूपमा स्वदेश फिर्ता पठाइने’ भनिएको छ । शरणार्थीको हकमा नीतिगत कुरा निर्धारण गर्दा प्राथमिकतामा घर फिर्ती भए पनि अरू विकल्प समेट्न सुझाव दिइएको थियो । घर फिर्ती शब्दावलीको प्रयोगले हाम्रो असफल कूटनीतिक प्रयासलाई सम्झाउँछ । नीतिभित्रको रणनीति तथा कार्यनीतिको एउटा बुँदामा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राजनीतिक नाराकै वरपर रहेर आर्थिक कूटनीतिलाई व्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको छ । आर्थिक कूटनीतिको योजना र कार्यक्रममा विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगले अहिलेसम्म प्रभावकारी परिणाम देखाउन सकेका छैनन् । यसले कार्यान्वयनमा निकै फितलो र जटलिता थपिएको छ । राष्ट्रका जिम्मेवार व्यक्ति जस्तो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा आफ्नो अनुकुल गरेका अभिव्यक्ति र व्यवहारले नेपालको चरित्र निकै ढुलमुले देखिन्छ ।
अन्य मुलुकमा हेरौं जुनसुकै सरकार परिवर्तन भएपनि आधारभूत परराष्ट्र नीति एउटै हुन्छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण भारतको परराष्ट्र नीतिलाई हेर्न सकिन्छ । कमसेकम आफ्नो मुलुकको हितको लागि नेपालका सबै राजनैतिक दल र शक्तिहरु एक ठाउँमा सदैव उभिनुपर्ने हो त्यसो हुन सकेको छैन् । त्यसको मुलकारण अस्थिर राजनीतिले गर्दा नै हो । यसकारण मुलुकलाई समृद्व बनाउन र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अस्थिर राजनीतिको अन्त्य गर्नै पर्छ । व्यक्तिगत राजनीति स्वार्थको खेल बन्द गरेर राष्ट्रको हितनाकुल लाग्नु नै सबै दलका नेताहरुको प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व हो ।