कोभिड–१९ र शैक्षिक विकासमा देखिएका चुनौतीहरु

हर्क तामाङ

सन २०१९ को डिसेम्बरबाट चीनको बुहानमा उत्पत्ति भई विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । अप्रिल २०२० को अन्त्यतिरबाट नेपालमा पनि देखिएको यो महामारीले अक्टोबर मध्य सम्ममा १ लाख भन्दा बढी मानिस संक्रमित भई करीब सात सय नागरीकको ज्यान लिईसकेको छ । नेपालमा यसको प्रभाव दिनानुदिन बढ्दै गई समुदाय स्तरमा समेत तिव्र गतिमा यसको असर देखीरहेको छ । यस महामारीले सिंगो मानव जनजीवनलाई नै चुनौती दिइरहेको छ । त्यस्तै मानवजीवनका आधारभूत स्तम्भहरु शिक्षा, रोजगारी, आर्थिक जीवन, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पद्धति र मानव स्वास्थ्यका विविध पक्षमा नकारात्मक असर पारीरहेको छ । जस्तो सुकै असहज परिस्थितीका बावजुद पनि आफ्ना नागरिकहरुको आधारभूत आवश्यकता पुुरा गर्नु पर्ने दायित्व राज्य सरकारको हो भने यसको अनुसरण गर्नु र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु नागरीकको कर्तव्य हो ।
हाल यो महामारीकै कारण विश्वको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । विकासका प्रयासहरु अवरुद्ध भएका छन । मानव स्वास्थ्य र जीवन अस्तित्वको हिसाबले यो महामारी ठुलो चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ । विविध प्रयासहरुका बावजुद पनि विश्वको चिकित्सा विज्ञानलाई नै चुनौती दिदै आजसम्म कुनै पनि भरपर्दो र सफल औषधी पत्ता लगाउन सकेको छैन । सारमा भन्नु पर्दा यसले सिंगो मानव विकासलाइ नै गतिरोध पैदा गरिरहेको छ । विकास र विनास विपरितार्थक शब्द हुन । तर यसको एउटै समानता भनेको दुवैको प्रत्यक्ष प्रभाव मानव समुदायले नै भोग्नु पर्दछ । सामन्यतः विकास मानवको लागि गरिन्छ, मानव नभएको र्ठाँउमा विकासको परिकल्पना गरिदैन र त्यहाँ कुनै पनि किसिमको विनासको लेखाजोखा र चर्चा पनि हुन्न । हरेक विकासले मानव जीवनमा सहजता र सम्वृद्धि ल्याउन जरुरी छ । मानवले महशुस गर्न नसकिने र अपनत्वबोध गर्न नसकिने विकासको कुनै अर्थ छैन । तसर्थ मानवलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मात्रै विकासका कामहरु हुनुपर्दछ । अहिले परिवेशमा पनि मानव जीवनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कोभिड–१९ बाट बच्ने उपायहरुको प्रभावकारी अवलम्बन गरिनुपर्दछ । यो विषय अवस्थाको विकास भनेको कुनै भौतिक प्रगति तथा आर्थिक सम्बृद्धि भन्दा पनि कोभिड महामारीबाट बचाउँदै मानव स्वास्थ्यको संरक्षण गर्नु हो ।
कोभिड १९ ले कुनै पनि उमेर समहुका मानिसलाई अछुतो राखेन तर सबैभन्दा बढी बालबालिका, बृद्धाबृद्धा, शारिरिक रुपमा कमजोर भएका वर्गलाई बढी मारमा पारेको छ । हाल यसको असर शारिरिक रुपमा भन्दा मानसिक रुपमा बढी देखा परिरहेको छ । यसकै डरबाट नेपाल सरकारले २०७६ को शैक्षिक सत्रलाई समेत सहज रुपमा समापन गर्न सकेन भने हरेक व्यक्तिको शैक्षिक जीवनको महत्वपूर्ण ढोकाको रुपमा मानिएको एसइई परिक्षालाई समेत विना परिक्षा उदार कक्षोन्नती विधीबाट नतिजा प्रकाशन गर्नुप¥यो । सामन्यत छिटफुट रुपमा मात्रै ए प्लस वाला नतिजा आउने परिक्षार्थी संख्या यसपटक अत्याधिक देखिए । शैक्षिक सूचांकमा यसले राम्रो नतिजा देखाए पनि के यो वास्तविताको धरातलमा थियो त भन्ने अझै चर्चाको विषय छ । सामन्यतय अघिल्लो बर्षको तुलनामा समानान्तर नतिजा निकाल्ने विद्यालयहरुले यसबर्ष कसरी अदभूतपूर्ण नतिजा ल्याए । विगतमा स्थानीय तह, जिल्ला तहमा प्रथम भएर पुरस्कृत भएका बिद्यार्थीले कक्षा ११ को विज्ञान संकायमा अध्ययन गर्न नसकेर अन्य संकायमा भर्ना सारिएको उदाहरणहरु अझै ताजा छन । राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड यस मानेमा नराम्रो संग चुकेको महसुस गरेको छु । कम्तीमा अघिल्लो बर्षको नतिजालाई आधार मानेर सिलिङ सम्म तोकिदिएको भए यो नतिजा केही बास्तविकता नजिक हुनेथियो की ? वा आगामी बर्षहरुमा यसपालीको जस्तै नतिजा कायम गर्नमा राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड, स्थानीय सरकार र विद्यालयको कार्यर्ययोजना र तयारी कस्तो छ ? प्रश्न अनुत्तरित छन ।
चालु शैक्षिक सत्र २०७७ अत्यन्तै अन्यौलताको विचबाट गुज्रिरहेको छ । आधा बर्ष बितिसक्दा पनि बिद्यालय तथा कलेजहरु संचालनमा आउन सकेको छैन । केही नीजि बिद्यालय तथा कलेजहरुले अनलाईन माध्यमबाट शिक्षण सिकाई गरेता पनि यसमा सबैको पहुँच पुगेको छैन भने यसको नतिजा कस्तो आउन हेर्नै बाँकी नै छ । केही सामुदायिक विद्यालयहरुले घरदैलो अभियान, टोल शिक्षण, घुम्ती शिक्षण, हेल्लो सिकाई, बैकल्पिक सिकाइ केन्द्र मार्फत गरिएका शिक्षण कृयाकलापहरु पनि यसको आधारभूत तयारीको अभाव, व्यवस्थापकीय कमजोरी, सरोकारवालहरुको प्रतिवद्धता तथा सहकार्यको अभावमा निरन्तर हुन सकेको छैन । संचार माध्यमबाट गरिएको शिक्षण कृयाकलापले पनि सबै बिद्यार्थीलाई समेटेको छैन । कोभिडकै कारण बालबालिका बीचमा विभेदको खाडल झनै बढेको छ । पहुँचवाला र सुविधा सम्पन्न घरपरिवारका बालबालिकाले घरमै बसी बसी अनलाईन माध्यमबाट शिक्षण सिकाई गर्दै परिक्षामा समेत सामेल भईसकेका छन भने करीव ७०% भन्दा बढी बालबालिका यो लाभबाट बन्चित छन । शैक्षिकसत्रको अन्त्यमा एउटै मापदण्डबाट गरिने मुल्याँकनमा यी दुवै थरिका बालबालिकाले कसरी समान प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छन ?
बालमस्तिष्क अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ । यो अवस्थामा हासिल गरेका हरेक सकारात्मक वा नकारात्मक कुराहरुले दीर्घकालिन असर पार्दछ । जुन कुराहरु उनको जीवनको सफलता वा असफलताको प्रतिविम्ब बन्न सक्दछ । अहिले कोभिड को त्रासले कलिला बाल मस्तिष्कमा नराम्रो असर पारीरहेको छ । नियमित शिक्षण सिकाईमा समाहित हुन नसक्दा उनीहरुमा नैराश्यता आउने तथा गलत मनोवृतिको विकास भई नकारात्मक कार्यतर्फ उन्मुख हुन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ । नासाको एक वैज्ञानिक जर्ज ल्याण्डको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार २ बर्ष देखी ४ बर्ष सम्मका एक बालबालिकाले दैनिक २००–३०० सम्म जिज्ञासा राख्न तथा नयाँ कुराहरुको ग्रहण र भण्डारण गर्न सक्छ । यो उमेरमा यदि उसले गलत सुचनाहरुको भण्डारण ग¥यो भने यसले जीवनभर नकारात्मक असर गर्दछ । त्यस्तै ५ बर्ष सम्मका बालबालिकाको कल्पनाशील क्षमता ९८% हुन्छ भने, ६–१० बर्ष सम्ममा पुग्दा यो ३०% मा झर्छ, ११–१५ बर्ष सम्ममा पुग्दा १२% हुदै बयस्क अवस्थामा जम्मा २% मात्रै कल्पानाशील क्षमता रहन्छ भन्ने तथ्याँक भेटिन्छ । यसको मर्म के हो भने मानव जिवनको लागि आवश्यक पर्ने हरेक आधारभूत सूचनाहरु बालमस्तिस्कमा नै विकास हुन्छ । मानौ यो उनको लगानीको साँवा हो । बयस्क अवस्था भनेको यसको परिचालन गरेर व्याज र बोनस हासिल गर्ने समय हो । जस्को साँवा ठुलो हुन्छ उसको व्याज र बोनस पनि ठुलो हुन्छ । यसर्थ बाल्यबस्थामा हासिल गरेको सुचना र चेतनाको प्रशोधन बयस्क र बृद्धावस्थामा हुन्छ । जस्को बालापन राम्रो छ उसको भविष्य पनि उज्वल हुन्छ । कोभिडका कारण यो उमेर समुहका बालबालिकाहरुको मस्तिकलाई कसरी उर्जाशील बनाइराख्ने कसरी नियमित सिकाईमा जोडाइ राख्ने यो चुनौतीको विषय बनेको छ । सरकारले २०७७ को शैक्षिक सत्रलाई खारेज नगरी नियमितता दिने निर्णय गरिसकेको छ । सिक्नै पर्ने आधारभूत सिकाई हुन नसकेको शैक्षिक सत्र फेरी पनि जवरजस्ती कक्षा उन्नतीतर्फ अग्रसर भएको छ । यसबाट हाम्रो भावी जनशक्ति कस्तो उत्पादन हुँदैछ भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । सरकार तथा विद्यालयको अभिलेखमा एक बर्षको शैक्षिक क्षति देखिए पनि क्षति व्योहर्ने बालबालिका वा विद्यार्थीको हकमा यो जिन्दगीभरीको क्षति हुन सक्दछ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षा सम्बन्धि हकलाई मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको छ । नयाँ संविधान अनुसार गठित ३ तहको सरकारहरुले नयाँ शिक्षा ऐन तथा नीतिनियम तर्जुमा गरी हाल अधिकाँश तहमा यसलाई कानुनी रुपमा सम्बोधन र परिभाषित गरिसकेको छ । यस क्रममा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका अधिकाँश स्थानीय तहहरुले शिक्षा ऐन वा शिक्षा नियमावली पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ । असहज परिस्थितीका बावजुद पनि स्थानीय सरकारहरुको पहल कदमीमा साथ सहयोग जुटाउदै बालबालिकाको शिक्षा पाउने हक र संरक्षण पाउने अधिकारको सम्मान र सुनिश्चितता गर्न सरोकारवाला सबै निकायहरुको कार्यगत एकता र सहकार्यको जरुरी छ ।
(लेखकः शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपाल जिल्ला समन्वय समिति, सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला संयोजक समेत हुन्)