अदुरदर्शी सरकार र राज्यको नियती

दिनेश दुलाल

मुलक यतिबेला कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको चपेटामा छ । विश्वमाहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसले मुलकलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ । मुलुकको जनजीवन र आर्थिक अवस्था दयनीय बन्दै गईरहेको छ । जसले आम गरिखाने मदुर वर्गलाई निकै मर्का परेको छ । लाखौं मजदुरहरु बेरोजगार भई बिचल्लीमा छन् । निम्नस्तर जनताको जनजीवन कष्टकर बनीरहेको सन्दर्भमा राज्यको उचित खालको व्यवस्था नहुनु आँफैमा दुःखदायीपूर्ण छ । जब छिमेकी मुलुकमा कोरोना संक्रमण बढीरहेको थियो । त्यो अवस्था नेपालमा समेत आउने खतरा थियो नै । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर नेपाल सरकारले मुलुकमा चैत्र ११ देखि लकडाउन सुरुवात ग¥यो त्यो सकरात्मक कदम थियो । अन्य मुलुकबाट खासगरी चीनमा थालिएको उपायलाई नेपालले अनुसरण गर्दा निश्चयनै केही हदसम्म कोरोना फैलनाबाट कम भएको थियो । विश्वस्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले समेत नेपाललाई कोरोनाको उच्च जोखिमबाट झारेर जोखिम देशको रुपमा परिभाषित गरेको थियो । बैशाखको पहिलो साता सम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था सन्तोषजनक नै थियो । तर मजदुर वर्ग तथा विपन्न वर्गलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र लकडाउनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकार चुक्यो त्यसपछि नेपालको स्थिति विस्तारै बिग्रदै गएको अनुभव गर्न सकिन्छ । नेपालले आफ्नो आन्तरिक तयारीको रुपमा भोलीका दिनमा के कस्तो तयारी गर्न पर्छ भनेर गृहकार्य गरेको देखिएन । हचुवा र अनुमानको भरमा निर्णय लिने र पछि पछुताउने खालको देखियो । विद्यालय, कलेज लगाएत शिक्षण संस्थाहरु, व्यापार व्यवसायहरु पूर्ण रुपमा ठप्प भएका छन् । त्यस्तै कलकारखाना तथा उद्योग व्यवसायहरु समेत सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । जसले नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतका रुपमा रहेको राजश्व समेत शून्यमा झरेको छ । राष्ट्र पूर्णरुपमा वैदेशिक ऋणमा चल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आगमी दिनमा सरकारले ल्याउने बजेट समेत अनुमानित र हचुवाको भरका आउने निश्चित छ । दुःख लाग्दो कुरा के छ भने सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको लागि भन्दै पहिलो फेजमै राज्यको ढुकुटीबाट १२ अर्ब भन्दा बढी खर्च भईसकेको छ ।
भर्खर कोरोना संक्रमण फैलिने क्रममै रहेको अवस्थामा यति ठूलो रकम खर्च भईसक्दा अबका दिने हुने भयाबह अवस्थालाई सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्ला ? यो निकै चुनौतिको बिषय बन्ने छ । ताकी अझै असोज सम्म मुलुक सहज स्थिति बन्न सक्ने अवस्था छैन् । त्यतिबेला सम्म राज्यको ढुकुटीमा कतैबाट पनि आम्दानी हुने अवस्था देखिदैन् । अहिले तय गरेका सबै योजनाहरु अनुमानित हुन् । अबका दिनमा कोरोनालाई जित्दै मुलकलाई सहज स्थिति कसरी बनाउने भनेर सरकारले बस्तुवादी योजना बनाएको देखिदैन । कति संक्रमित बढ्न सक्लान भनेर सरकारले तथ्यपरक योजना समेत बनाउन सकेको छैन् । सरकारकै केही विज्ञहरुले अनुमानित गरे अनुसार ५ हजार संक्रमित हुन सक्ने बताईएपनि पछिल्लोपटक २५ हजार सम्म पुग्न सक्ने भनेर आफ्नै भनाईलाई फेर्नुले सरकार पुरै रणभूलमा छ । नत जिल्ला जिल्लामा त्यसको तयारी नै देखिन्छ । जिल्ला–जिल्लामा आईसोलेसन वार्ड नबनाएर एकजना संक्रमित भेटिए राजधानी नै पु¥याउनुपर्ने अवस्था देखिनुले अबको समय निकै अस्तव्यस्त हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । संक्रकित देखिएपनि जटिल नभएका बिरामीलाई घर–घरमै आईसोलेसन र क्वारेन्टाईन बनाएर बस्नु भन्नुले सरकार आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पछि हट्न खोजेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले भने जस्तै संक्रमितलाई घर –घरमै बस भनेर छाडा छोड्ने हो भने संक्रमित कति बढ्लान ? अहिले नै अनुमान गर्न निकै कठिनायी हुनेछ । राज्यको ढुकुटी संक्रमणको चरम अवस्था हुँदा रित्तिसक्ने अनी उपचार तथा खाना नपाएर जनता भकाभक मर्ने अवस्था भयो भने त्यो अवस्था कस्तो होला ? कल्पना मात्रै गरौं । यसकारण राज्यले यसप्रति गम्भिर भएर सोच्न जरुरी छ । साँच्चै सरकारले मुलकलाई यो जटिल अवस्थाई राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउने हो भने यि कुराहरु अबलम्बन गर्न जरुरी छ ।
पहिलो, हाम्रो जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको स्वास्थ्य हो । मानिस बाँचेर मात्र केही गर्न सक्छ । यसकारण मानवीय स्वास्थ्य सन्दर्भमा निकै संवेदनसिल भई कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको लागि सबै उपायहरु अबलम्बन गर्दै कोरोना जाँचपडताल गरिने पिसिआर विधिको दायारा बढाउन जरुरी छ । स्वास्थ्य मापदण्ड नपु¥याई जथाभावी बनाईएका क्वारेन्टाईनलाई पूर्ण रुपमा खारेज गर्दै जिल्ला–जिल्लामै व्यवस्थित आईसोलेसन वार्डहरु निर्माण गर्न केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक सामग्री सहित निर्देशन दिनुपर्दछ । आरडिटी परिक्षणको विश्वासनीयता नभएकोले त्यसलाई खारेज गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्च तथा राज्यका उपल्लो तहबाटै हुने अनवश्यक खर्चलाई कटौति गर्दै खर्चको मितव्यविता अपनाउनु जरुरी छ ।
दोस्रो, मानिसको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार भएकोले खाना बिनाले मर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै खानै नपाउने मजदुर र विपन्न वर्ग मुलुकभर कति छन् त्यसको तथ्याङ्क संकलन गरी खाद्य सुरक्षा र तिनको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।
तेस्रो, रोजगारीको शिलशिलामा विदेशमा रहेका खासगरी खाडीमुलुकमा रहेर अलपत्रमा रहेका नागरिकहरु कति छन् तिनको तथ्याङ्क संकलन गरी नेपाल फिर्तिको तयारी तुरुन्त गरिनुपर्दछ । र तिनलाई क्वारेन्टाईनमा राखिने व्यवस्थाको लागि राजधानीमा रहेका ठूल–ठूला होटल तथा पार्टी–प्यालेसहरुलाई प्रयोगमा ल्याई उपयोग गर्न सकिन्छ ।
चौथो, मुलुकभर लकडाउन जारी भएपछि लाखौं बालबालिकाको भविश्य अन्यौंलग्रष्त बनेको छ । बालबालिकाहरुको शिक्षण सिकाईलाई स्थानीय स्तरमै कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा विधि र प्रक्रिया राज्यले यथोशक्य बनाउन आवश्यक छ । जसको लागि राज्यको तलब खाएर पनि घरमै बसीरहेका शिक्षकहरुलाई गाउँ–गाउँमा खटाएर वा आवश्यक स्वयमसेवक परिचालन गरेर बालबालिकाहरुलाई सानो समुह (५–७) बनाएर अध्यापन गराउने चरणवद्व गरी विद्यालय सम्म ल्याईपु¥याउने अवस्था सिर्जना गरिनु पर्दछ ।
पाँचौं, रोजगारी र व्यवसाय बिना नत जनताको आर्थिक उन्नती सम्भव छ नत राज्यकै राजश्व बढ्ने छ । यसकारण उच्च जोखिम रहेका ठाउँहरु तथा कम जोखिम रहेका ठाउँहरुको पहिचान गरी ठाउँ विशेषताका आधारमा लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउने नीति अबलम्बन गरिनुपर्दछ ।
छैटौं, संक्रमण हुन नदिन आवश्यक दुरी कायम गर्दै व्यपार व्यवसाय तथा उद्योगधन्दा र कलकारखाना बिस्तारै खुलाउँदै जानुपर्दछ ।
यि माथि उल्लेखित बँुदाहरु कमसेकम सरकारले कार्यान्यन गर्ने हो भने कोरोना नियन्त्र र रोकथाममा भारी सफलता मिल्ने छ । साथै शून्यमा झरेको नेपालको आर्थिक वृद्विदर केही उकालो लाग्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।