कोरोनाको महामारी र स्थानीय सरकारको तयारीको अवस्था

राम शरण वि.क.

नेपाल बाढी, पहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिम पहिरो तथा विनाशकारी भूकम्पको जोखिममा रहेको मुलुक हो । बढ्दो जलवायु परिवतर्नका कारण पर्ने प्रतिकूल प्रभावबाट पनि विपद्को जोखिम झनै बढ्ने हुनाले नेपाल संवेदनशील अवस्थामा रहेको छ । नेपाल विश्वमा विपद् जोखिमको दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको छ र बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागि, महामारी र जलवायू परिवर्तनको प्रभावबाट प्रभावित राष्ट्रको रुपमा पनि लिइन्छ। नेपाल विश्वमा विपद् जोखिमको हिसावले २० औं स्थानमा, भूकम्पीय जोखिमको हिसावले ११ औं स्थानमा, बाढी तथा पहिरोको जोखिमको हिसावले ३० औं स्थानमा र जलवायू परिवर्तनको प्रभावको हिसावले चौथो स्थानमा पर्दछ । वि.सं. २०७२ सालको भुकम्पको कारण नेपालमा लगभग ९ हजार जनाको मृत्यु भएको मध्ये सिन्धुपाल्चोकमा ३ हजार ५ सय ३० जना मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । विभिन्न विपद्को कारण वर्षेनै ठुलो जनधनको क्षति व्यहोर्दै आएको अवस्थामा हाल विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोराना भाइरस (¥यापिट टेष्ट) को कारण झन ठुलो डर त्रास तथा संकट व्यहोर्नु पर्ने बाध्यता रहेकोछ ।
हाल सम्म विश्वमा २ लाख भन्दा बढि मानिसको कोरोनाको कारण मृत्यु भई सकेकोछ भने लगभग ३० लाख संक्रमित छन् । नेपालमा ५२ जनामा कोरोना पोजेटिभ अर्थात कोरोनाको संक्रमित भएको पाइएकोछ जस मध्ये १६ जना निको भई घर फर्केका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) नेपाल अति उच्च जोखिमबाट उच्च जोखिममा झरेको जनाएकोछ । यसबाट के देखिन्छ भने नेपाल कोरोनाको कारण दिन प्रति दिन धेरै जोखिममा रहेकोछ । त्यसैले कोरोनाको जोखिम न्युनिकरण गर्नको लागि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा सवै सरोकारवालाहरुको योजना वद्ध रुपमा वलियो तयारी आवश्यक रहेकोछ ।
विपद् व्यवस्थापन भन्नाले विपद् पुर्व गरिने पुर्व तयारी, न्युनिकरण तथा रोकथाम, विपद्को समयमा गरिने खोज, उद्धार, राहत तथा विपद् पछि गरिने पुर्नस्थापना र पुर्ननिर्माणका क्रियाकलापहरु भन्ने बुझिन्छ । २०७२ सालको भुकम्प पछि नेपाल पुर्ननिर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा हाल कोरोनाको विपद् पुर्व तयारी, रोकथाम तथा विपद्को अवस्थामा राहत वितरण गर्ने चरण गुजारीरहेकोछ ।
यति खेर केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार (गाउंपालिका तथा नगरपालिका) हरु आ–आफ्नो तौरतरिकाबाट विपद् व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरु गरि रहेका छन् । नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन झण्डै डेढ महिना हुन लागि सक्यो । कोराना भाइरसको रोकथामको अचुक विधि लकडाउन अर्थात वन्दा वन्दी भएकोछ । अव कति समय लकडाउन हुने हो त्यो भन्न सकिने अवस्था पनि छैन भने अर्को तिर नागरिकहरुले लकडाउनको कारण धेरै समस्या भोग्नु पर्ने बाध्यतामा रहेका छन् । नागरिकहरुको लागि वन्दा वन्दी नखाउं भने दिन भरिको सिकार खाउं भने काका बाउको अनुहार भनेको झै भएकोछ । लकडाउन हटाउ भनौ भने कोरोना भाइरसको कारणले जोखिममा परिएला भन्ने डर लकडाउन होस भनौ भने दिन दिनै भोकै मर्नु पर्ने अवस्था आउला भन्ने डरमा नागरिकहरु रहेका छन् । एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जान पाउने स्थिती नरहेको कारण नागरिकहरु लुकी लुकी ५–७ दिन हिंडेर आफ्नो घर गाउं गईरहेको अवस्था छ ।शैक्षिक संस्थाहरु वन्द हुदा लाखौ विद्यार्थीहरुको शैक्षिक अवस्था विग्रदै गई रहेकोछ । कल कारखाना, उद्योग धन्दा, यातायात सवै वन्दको कारण देशको आर्थिक अवस्था दिन प्रति दिन नाजुक हुदै गइरहेको । यो विपद्को कारणको विकासको गति प्राय वन्द अवस्थामा पुगेकोछ । नागरिकहरुको दैनिकि धेरैनै कष्ठकर हुदै गई रहेकोछ । तर भन्न सकिने अवस्था छैन की यो कष्ठकर अवस्था कति रहने हो ।
यस्तो अवस्थामा तिनै तहका सरकारले आ–आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका छन् । तर पर्याप्त हुन सकेको छैन । विभिन्न तहको सरकारको काम कार्वाहीमा तालमेल नमिल्दा कहिले काही अलमल रहेको जस्तो देखिन्छ । अहिले कोरोना भाईरसको रोकथामको लागि पुर्व तयारीमा भन्दा पनि जनप्रति निधिहरुको ध्यान राहत वितरणमा गएको जस्था देखिन्छ । भुकम्प पछि ह्वार्हर्ती राहत लिएका नागरिकहरु पनि कोरोना रोकथामको पुर्व तयारी तिर भन्दा पनि राहत तिर पो ध्यान दिन खोजेको जस्तो भान हुन थालेकोछ । मेडियाहरुमा पनि कोरोनाको जोखिम न्युनिकरण भन्दा पनि यति र उति राहत वितरण भयो भन्ने तिर केन्द्रि भएको देखिन्छ । कोरोनाको संक्रमितहरु ब्ढिरहेको अवस्थामा अझै पनि स्वास्थ्य चेक जांच अत्यन्तै ढिला भई रहेको देखिन्छ । दु्रत परिक्षण (¥यापिट टेष्ट) को सुरुवात भएको भएता पनि यसको विश्वस्नियता प्रति संका बढ्दै गईरहेको र यसको प्रयोग गर्न नहुने आवाज उठरहेको छ । भने पर्याप्त मात्रामा पिसीआर परिक्षण हुन सकिरहेको छैन । हाल स्थानिय तह÷वडाहरुले क्वारेन्टाइनको स्थापना गर्न थालेको देखिन्छ । तर पर्याप्त क्षमता हुन सकेको देखिदैन र मापदण्ड अनुसारको स्वास्थ्या परिक्षण तथा अन्य व्यवस्था गर्न सकिरहेको देखिदैन । होम क्वारेन्टाइन भनिएता पनि यसको यर्ताथ कालन हुन सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य कोष स्थापना गरिएको भएता पनि कार्यविधि नबनाई विरण गरिएको र बनाएको भएता पनि पर्याप्त रुपमा हुन नसकेको पाइन्छ र कोष राहत तिर केन्द्रित देखिन्छ । यस्ता कमिकमजोरीले दिर्गकालिन रुपमा कोरोनाको जोखिम न्युनिकरण गर्न भुमिका खेल्न सक्ने देखिदैन । त्यसैले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरुको ध्यान बढि भन्दा बढि कोरोना भाइरसको जोखिम न्युनिकरण तिर लाग्न आवश्यक देखिन्छ । स्वास्थ्य परिक्षणलाई पर्याप्त मात्रामा स्थानिय तह सम्म तत्काल पुर्याउन आवश्यक रहेको देखिन्छ । स्थानिय तह अनुसार पर्याप्त क्षमता भएको र मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन निर्माण हुन आवश्यक छ । यस तिर केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको संयुक्त पहल हुन आवश्यक छ । प्रत्येक स्थानीय तहहरुले होम क्वारेन्टाइनलाई पुर्ण रुपमा पालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी आकस्मीक कोषलाई कोरोना भाईरस रोकथामको लागि प्रयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ । अन्तमा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथामको लागि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार, वडा, प्रहरी, प्रशासन, विभिन्न सरोकारवालहरु तथा नागरिकहरु एकजुट भई विपद् व्यवस्थापनमा लाग्नु आवश्यक देखिन्छ ।