भारतीय दादागिरी र राष्ट्रियताको सबाल

दिनेश दुलाल

नेपाल र भारतका बीच फेरी सीमा विवाद चुलिएको छ । भारतले नेपालप्रति गर्ने हेपाहा प्रवृति फेरी उदाङ्गो भएको छ । विगतमा कालापानी र लिपुलेक विवाद निरन्तर थियो । भारतको सीमासंग जोडिएको दक्षिणतिरको भू–क्षेत्रमाथि समेत पिलर प्रकरण निरन्तर उठिरहेको छ । तिनतीर सीमा जोडिएको नेपाल भारतका लागि अत्यान्त सानो मुलुक हो । यद्यपि भारतले नेपालको सिमा संधै मिचिरहेको छ । पटक–पटक यि समस्याहरु उठिरहेपनि सिमासम्बन्धी विषय त्यति महत्वकासाथ नेपाल सरकारले औपचारिकता साथ उठेको थिएन । पछिल्लो घटनाक्रमले बल्ल नेपाल सरकारले मुख खोलेको छ । राष्ट्रियताको सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले बोलेको सम्भवत यो पहिलो घटना भएको छ ।
पछिल्लो घटनाक्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई भारतले आफ्नो नक्सा भित्र समावेस गरी सार्वजनिक गरेको छ । दक्षिणतिरको सीमाका कुरा यथावत् छन् ।
नेपाल र इष्टइंडिया कम्पनीबीच सम्पन्न सन् १९७२ को सुगौली सन्धिबाट गुमेको नेपालको ठूलो भू–भाग अंग्रेजमुक्त भारतले सन् १९४७ मानै नेपाललाई फिर्ता गर्नु पर्ने थियो । तर त्यस समयमा नेपालमा शासनको बागडोर समालेका राणा प्रधानमन्त्रीहरुले भारतीय सत्तालाई असन्तुष्ट गराउनु भन्दा खुसी पारी आफ्नो सत्ता जोगाउने खेलमा लागेपछि त्यो सर्वाधिक उचित अवसर नेपालले गुमाएको थियो ।
नेपालमा भएका विभिन्न आन्दोलनबाट बनेको सरकारबाट औपचारिक र कुटनीति रुपमा पहलकदमी नथाल्दा यो समस्या ज्यँुका त्युँ रहेको छ । तर अहिले अवस्था अवस्था हिजोको जस्तो छैन । नत अहिलेको सीमाना हिजो जस्तो जमीन मात्र मानिन्छ । बरु सीमाका आधारहरु जमीन, जल, आकाश, संचार, प्रविधि (परमाणू शक्ति ) र व्यापार समेत जोडिएका छन् । भारत र चीनले ०७२ सालमा लिपुलेक क्षेत्रबाट दुईपक्षीय हितकालागि यातायात विकास गर्ने संझौता गर्दा नेपाललाई सोधखोज गरेनन् । लिपुलेक र कालापानी र त्यहाँको जमीन नेपालको हो भन्ने तथ्यलाई भरपर्दो मित्र मानिएको चीनले समेत अस्वीकार गरेपछि भारतले त्यसलाई ढुक्कसंग आफ्नो नक्सामा विलय गराउने हर्कत गरको छ ।
यो कुरामा वर्तमान सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएर पहलकदमी थालिनुपर्दछ । नत्र नेपाल साना मसीना मुद्दाहरुमा जोडिदै क्रमशः अहिलेको अफगानिस्तान वा ८० को दशकको कम्वोडियाको हालतमा पुग्ने खतरा छ । शान्त कूटनीति, परिपक्व विचार, राष्ट्रिय हीतको पक्षपोषण हुने गरी सरकारले तत्काल पश्चिम सीमाको समस्या समाधानको पहल गर्नु पर्दछ । भारतीय सरकारले ०१७ सालको मुस्ताङ काण्डमा जसरी वीपी कोइरालासंग, नेपाली जनतासंग र नेपालको सरकारसंग क्षमायाचना गर्नु परेको थियो नक्सा प्रकरणमा पुनः त्यही इतिहास दोहोरिनु र गल्ती सच्चिनु उपयुक्त हुने छ ।
खासगरी नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदल र सर्वेक्षण टोलीले तीन वर्षमा सक्नुपर्ने कामको एकतिहाइ पनि नगरेपछि सीमास्तम्भ र दशगजा दुरुस्त बनाएर सीमा विवाद सल्ट्याउने ऐतिहासिक अवसर गुमेको छ ।
कस्ता छन् समस्या र समाधानका विधि ?
खासगरी भारत इष्ट इण्डिया कम्पनी शासित रहँदैदेखिका सीमा समस्या सल्ट्याउने सुनौलो अवसरलाई भने नेपालले सदुपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ ।
किनकी हराएका स्तम्भहरू जीपीएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) प्रविधिमार्फत पत्ता लगाएर तीन वर्षभित्रमा पुनर्सस्थापना, नबनाएको ठाउँमा स्थापना, बिग्रे–भत्केकाको मर्मत–सम्भार र दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउन २०१४ जुलाईमा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदल (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप) गठन गरिएको थियो । दुवै देशका नापी विभागका दुई महानिर्देशक संयोजक हुने कार्यदल अन्तर्गत विभागकै उपमहानिर्देशक संलग्न सर्भे अफिसर्स कमिटी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वको फिल्ड सर्भे टीम र प्रमुख नापी अधिकृत संलग्न फिल्ड टीम गठन गरिएको थियो ।
सन् १९८१ मा गठन भएर २००७ मा भंग भएको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले गर्न नसकेको काम सम्पन्न गर्ने गरी संयुक्त कार्यदल र सर्वेक्षण टोलीहरू गठन भएका थिए । नेपाल र भारतबीच १ हजार ८८० किलोमीटर लामो सीमा रेखा छ । २००७ मा भंग भएको संयुक्त टोलीले सीमामा कुल ८ हजार ५ सय ५३ खम्बा गाड्नुपर्ने सुझाब दिएको थियो । तर अहिलेसम्म ६ हजार जति मात्र खम्बा गाडिएका छन् । त्यसमध्ये करिब १ हजार ७०० थान खम्बा उखेल्ने, भत्काउने, खोलाले बगाउने र लापत्ता बनाउने काम भएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार हराएकामध्ये ६०० खम्बा पुनःस्थापना गरिएको छ । तीन वर्षमा ४ हजार ६० सीमास्तम्भ निरीक्षण पछि दुई हजार वटाको मर्मत गरिएको छ । त्यतिबेलाको सहमति अनुसार जोर नम्बरको भारत र विजोर नम्बरको खम्बा नेपालले मर्मत–सम्भार गर्ने सहमति थियो । तर सहमति सहमतिमै सिमित भयो ।
भारतले बनाउँदा नेपाल र नेपालले बनाउँदा भारत साक्षी बस्नुपर्दथ्यो, तर पुनःस्थापितमध्ये पनि कतिपय खम्बाको त्यसरी प्रमाणीकरण गरिएन ।
अझ बिडम्बना नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले ९७ प्रतिशत सिमांकनको काम सक्दा १८२ थान नक्शा तयार पारेको थियो । तर, दुवै देशका अधिकारीहरूले ती नक्शामा हस्ताक्षर नगरेपछि समिति नै विघटन भयो । भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये धनुषा, बैतडी र डडेलधुरामा बाहेक २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा विवाद छ ।
त्यस्तै भारतले सीमा क्षेत्रमा ४५ हजार एसएसबी परिचालन गरेको छ भने नेपालले जम्मा ६ हजार ३०० सशस्त्र प्रहरी मात्र तैनाथ गरेको छ । नेपाल–भारत सीमामा प्रति किमी तीनजना सशस्त्र प्रहरी नेपालको र २४ जना एसएसबी भारतको तैनाथ छन् ।
नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा १४ हजार ५०० हेक्टर र दार्चुलामा ३७ हजार हेक्टर नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।
साँच्चै ४ मार्च १८१६ मा सुगौली सन्धि भएपछि खम्बा गाडेको भए अहिले सीमा विवाद हुने थिएन, नदीको वहाव जता गए पनि खम्बाले सीमा छुट्याउँथ्यो । तर, नेपालका अधिकारीहरूले त त्यसबाट पाठ सिकेर सीमा विवाद टुङ्ग्याउने अग्रसरता पनि लिएका देखिएन । सीमामा नेपालकै भूभाग बढी मिचिएको छ । यसकारण जसको जमीन मिचिएको छ, उसैले पहलकदमी लिनुपर्ने हो, तर परिणाममुखि हुनसकेको छैन् ।
वर्षौ देखिको यि समस्या नेपाल र भारतबीच तीन प्रतिशत दशगजा अंकन गरिएकै छैन भने ५४ किमी सिमांकन भएको छैन । दार्चुलाको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक आदि यसैभित्र पर्छन् । भारतले नेपालको ५१ हजार ५०० हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरिसको विभिन्न सरोकारवालहरको अनुगमन र संञ्चारमाध्यमले पुष्ठ्र्याई गरेको छ । यि समस्याका बाबजुत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २०७२ सालमा नेपाल आएपछि संयुक्त सीमा कार्यदल त बन्यो, तर हुनुपर्ने जति काम भएन । सिमा समस्या समाधान गर्छु भनेर जतिपटक भारतीय शासकहरुले नेपाललाई बचन दिएपनि कार्यान्वयन हुन सकेन बरु झनै सिमा मिच्दै र नेपाललाई हस्तक्षेप गर्ने नीति भारतले लिएको छ । अब यतिबेला नेपाल सरकार र नेपाली जनता चुप लागेर बस्न हुन्न । प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले समेत साथ दिएको बखतमा पछिल्लो भारतको हेपाहा प्रवृतिलाई राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा लिई राष्ट्रिय आन्दोलनको रुपमा लैजानुको विकल्प छैन् ।