नेपाल चीन सम्बन्ध, सी विचारधारा र नेपाली क्रान्ति

शशिनाथ आचार्य
नेपालको राजनीतिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र चीनको कम्युनिष्ट पार्टी बीच असोज ६ र ७ गते काठमाडांैको याक एण्ड यती होटेलमा चलेको २ दिने कार्यक्रमले खुबै चर्चा बटुल्यो । खासगरी २ देशका कम्युनिष्ट पार्टी बीचको आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरेको भनियो । भर्खरै नेकपा पार्टी स्कुल विभागको जिम्मेवारी लिनुभएका तत्कालिन एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले कार्यक्रमको संयोजन गरेको र पार्टीका दुबै अध्यक्ष सहित बरिष्ठ नेताहरु सहभागी भएकोले पनि कार्यक्रमले बढी चर्चा बटुल्यो । यसै त कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारसंग आक्रोशित कांग्रेस, त्यसमाथि उक्त २ देशका कम्युनिस्ट नेताबीच २ दिनसम्म विचारमा केन्द्रित भएर गरिएको भनिएको कार्यक्रम । कांग्रेस नेताहरु निक्कै अत्तालिएको प्रष्टै देख्न सकिन्छ । यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप कांग्रेस नेतृत्व जनजागरण सभाका नाममा थालिएको कम्युनिस्ट सरकार विरोधी अभियानमा अभद्र र अशिष्ट रुपमा प्रस्तुत भएको पाइयो । नेकपाका नेताहरु भने नअत्तालिन र यसलाई केवल आपसी सम्बन्ध विकासका लागि मात्रै बुझ्न आग्रह गरिरहेको पाइन्छ । विगतमा एमाले र माओवादीका रुपमा विभाजित २ कम्युनिष्ट पार्टीसंगको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र त्यहाँको सरकार बीचको सम्बन्धलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको भनेर प्रचार गरिए पनि यसको अन्तर्यमा भने कुरा पृथक छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सि जिनपिङले नेपालको भ्रमण गर्ने तयारी भईरहेको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना गरिएको कार्यक्रमको अन्तमा २ देशका विदेश मामला प्रमुखले एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरे । नेपालका तर्फबाट नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधव कुमार नेपाल र चीनका समकक्षी ताओले हस्ताक्षर गरे । अझ रोचक प्रसंग त पार्टीको आन्तरिक मामलामा सामान्य हार्दिकता समेत गुमाएर दन्तबझानमा उत्रिएका बरिष्ठ नेता माधव नेपाल र पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उक्त कार्यक्रमका सवालमा एकमत मात्रै देखिएनन्, आफु सहित अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको उपस्थितिमा समझदारी पत्रमा माधव कुमार नेपाललाई हस्ताक्षर गराए ।
विपक्षी कांग्रेस भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चीनतिर ढल्किँदै क्रमशः अधिनायकवादको बाटोमा जान खोजिरहेको भनी आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएको छ । कांग्रेसले आरोप लगाए जस्तै के साँच्चै सरकार चीनतिर ढल्किएकै हो त ? चीन र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी बीचको सम्बन्धको यो आयाम नेपाली राजनीतिक प्रणालीमा चीनको अनुकरण गर्न खोजिएकै हो ? यतिबेला नेपाली राजनीतिमा यो महत्वपुर्ण प्रश्नका रुपमा देखिएको पाइन्छ । नेपाल चीन बीचको सम्बन्ध अब कसरी अघि बढ्ला ? धेरैले उत्तर खोजिरहेको प्रश्न हो यो ।
इतिहासकारहरुका अनुसार १६ औं शताब्दीमा उत्खनन गरिएको अभिलेखले चीनको इतिहास ५ हजार वर्ष पुरानो भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । संसारको सबैभन्दा पुरानो सभ्यता मध्येको एक चिनियाँ सभ्यता शाङ बंशको शासनावधीमा कछुवाको हड्डीमा लेखिएको लेखको अध्ययन गर्दा यो कुराको प्रमाण फेला परेको बताइन्छ । चिनियाँ सभ्यता सबैभन्दा धेरै बालुवा बोक्ने नदीका रुपमा चिनिने पहेंलो नदी अर्थात् ह्वाङहो नदी किनारमा अवस्थित उपत्यकाको नगर राज्यबाट सुरु भएको अनुमान गरिन्छ । यसरी हेर्दा आधुनिक चीनको इतिहास निक्कै पुरानो भएपनि विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ शक्तिका रुपमा चीनको उदय भने लामो कालखण्डको परिणाम होइन । अझ त्यसमाथि समाजवादी चीन निर्माणको इतिहास त करिब ७० वर्ष मात्रै पुरानो छ ।
नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धको आयामलाई हेर्दा नेपालको चीनसंगको औपचारिक सम्बन्धको सुरुआत सन् १९५५ अगस्ट अर्थात् बि.सं. २०१२ मा मात्रै भएको हो । यसअघि नेपालको चीनसंग व्यापारिक, सामाजिक, राजनीतिक सर सम्बन्धहरु रहने गरेको भएपनि त्यो व्यक्तिगत, अनौपचारिक र अस्थिर खालको सम्बन्ध थियो । एक अर्कामा कहिले युद्ध र कहिले सद्भावनापुर्ण सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । खासगरी सन् १७८८ मा नेपाल र तिब्बत पक्षबीच युद्ध हुन पुगेको र परिणाम केरुङ सन्धि भएको थियो । यसैगरी सन् १७९१ मा नेपाल र तिब्बत बीच दोस्रो पटक युद्ध हुन पुग्यो । यसले नेपाल र चीनबीच बेत्रावती सन्धी निम्त्यायो । यता मैत्रीपुर्ण सम्बन्धको कुरा गर्दा १२ औं शताब्दी ताका कलाकार अरनिको त्यहाँका शासक कुब्लाई खाँनको आमन्त्रणमा चीन गई नेपाली वास्तुकला, हस्तकला र संस्कृतिको प्रयोग गरी थुप्रै संरचना निर्माण गरेको पाइन्छ । सम्बन्ध बिस्तार कै सिलसिलामा लिच्छवी राजा अंशुवर्माले आफ्नी छोरी भृकुटीको विवाह तिब्बती राजकुमार स्रङचङ गोम्पोसंग गराएको प्रसंग भेटिन्छ । नेपालका तर्फबाट चीनको पहिलो औपचारिक भ्रमण गर्ने व्यक्ति राजा महेन्द्र हुन् । नेपाल र चीन बीच बैदेशिक सम्बन्धको सुरुआत पनि राणा शासन समाप्त भई प्रजातन्त्रको नयाँ बिहानीबाट राजा महेन्द्रकै नेतृत्वमा भएको हो । नेपालको चीनसंग औपचारिक रुपमा कुटनीनिक सम्बन्ध गाँसिएको ६४ वर्ष पुरा भएको छ । यसअघि नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धको खासै चर्चा भएको पाइँदैन । यतिसम्म कि राजा महेन्द्रकै नेतृत्वमा चीनसंग नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भयो तापनि त्यतिबेला यो कुराले ठुलो महत्व पाएन । राजा महेन्द्रले चीनसंग नेपालमा समाजवाद ल्याउँनकै लागि दौत्य सम्बन्ध गाँसेका थिए त ? राजा महेन्द्र बामपन्थी वा कम्युनिस्ट थिए त ? तत्कालीन समयमा यी विषय चर्चाको विषय बनेनन् । तर यतिबेला चीन र नेपालका नेताहरु बीचको २ दिने कार्यक्रमले किन यतिधेरै महत्व पायो त ? यसका पछाडि केही महत्वपुर्ण अर्थहरु सन्निहित छ भन्नेमा दुईमत नहोला ।
एकातिर नेपालका २ फरक ध्रुवको राजनीति गरिरहेका तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ भने अर्कोतिर २ तिहाई मत सहित सरकारको नेतृत्व यही पार्टीले गरिरहेको छ । सरकारले जन अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको ब्यापक जनगुनासो रहेको छ । यस्तो बेला चीनको सरकारले नेकपा नेतृत्वको यो सरकारलाई किन काखी च्यापेको होला ? धेरैको मनमा यो प्रश्न उब्जिएको पाइन्छ, जुन स्वभाविक पनि छ ।
अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा विश्व २ ध्रुवमा क्रमशः ध्रुवीकृत हुँदै गएको कुरा कसैगरी पनि छिप्ने विषय हैन । पूँजीवादी क्याम्पको नेतृत्व अमेरिका र समाजवादी क्याम्पको नेतृत्व चीनले गरेकोमा दुईमत छैन । अर्थतन्त्रमा चीन आफु अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा उदयमान समाजवादी राष्ट्र हो । जुन पूजीवादी अर्थतन्त्रको दबदबा कायम राख्ने मुलुक अमेरिकासंग टक्कर गरिरहेको छ । अर्को तर्फ जब नेपालमा २ कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर चुनावमा गए । यो धेरैका लागि अपत्यारिलो विषय थियो । अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुले यी २ पार्टी केन्द्रबाट मोर्चाबन्दी गरेर चुनावमा गएपनि कार्यकर्ता र मतदाताबाट त्यस अनुरुप मतदान नहुने ठोकुवा गरिरहेका थिए । उक्त ठोकुवालाई गलत सावित गर्दै मतदान गरेपछि पार्टी एकता हुन नसक्ने र हुन नदिने गम्भीर षड्यन्त्रहरु पनि भएकै हुन् । अन्ततः यी सबै अप्ठेराहरुलाई पार लगाउँदै नेकपा नेतृत्वमा ५ वर्षका लागि स्थिर सरकार बनेपछि विरोधी क्याम्पमा भुकम्प जान थाल्यो । परिणाम कम्युनिष्ट सरकारलाई अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय, एनजिओ र आइएनजिओहरुले सहयोगबाट क्रमशः हात झिक्ने र असहयोगको नीति अवलम्बन गर्न थाले । ओली नेतृत्वको सरकारलाई घेराबन्दी गरेर असफल साबित गराउँने, कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई टुटाउँने र अन्ततः बामपन्थीहरुलाई जनताको नजरमा अलोकप्रिय साबित गरेर ३ वर्षपछि हुने निर्वाचनमा नेकपालाई पत्तासाफ गर्ने योजनाका साथ युरोपियन युनियन, अमेरिका, भारत लगायतका राष्ट्रहरुको भित्री उद्देश्य रहेको प्रष्ट छ । यो कुरा केपी ओली नेतृत्वको अहिलेको योे सरकारका लागि निक्कै ठुलो चुनौतीका रुपमा आइलागेकोले सरकार विकल्पको खोजिमा निस्कनु स्वभाविक हो । टाढाको देउता, करेसाको भूत भन्ने नेपाली आहान जस्तै नेपाल चीन सम्बन्धले यसअघि महत्व नपाउँने गरेको भएपनि अब नेपालको विकासको नजिकको साझेदार र सहयोगी चीन हो र हुनैपर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यता बारे २ देशका नेताबीचको गहिरो गन्थन मन्थन पनि पक्कै हो २ दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम । भारत नेपालको राजनीतिमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न चाहन्छ । त्यसैको परिणाम संविधान सभाको ९० प्रतिशतबाट पारित संविधानलाई अस्वीकार गर्दै नाकाबन्दीको तहमा उत्रन पुग्यो । यस घटनाबाट पनि नेपालले गहिरो शिक्षा लिएको छ । आफ्नो स्वार्थ पुरा नभएको अवस्थामा नेपाल विरुद्ध जस्तोसुकै अमानवीय कदम चाल्न तयार हुने भारतसंगको मात्रै निर्भरतालाई अन्त गर्नु पनि आवश्यक छ । त्यसैले अप्ठेरोमा साथदिने अर्को बलियो छिमेकी पनि तयार गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ ।
यही पृष्ठभूमिमा नेकपा सरकार आफुसंग अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा राजनीतिक लाइन र विचार मिल्ने शक्तिको खोजि गर्नेक्रममा चीनसंगको बलियो, सहयोगी र दीर्घकालीन साथको निम्ति प्रयासरत छ । यही प्रयासको देखिने कडि नै काठमाडौंमा भएको २ दिने कार्यक्रम हो । बाहिर प्रचारमा आएजस्तो नेपाल अहिले नै चीनको लाइनमा उभिन सकिहाल्ने अवस्था त छैन तर अबको कम्युनिस्ट राजनीतिको केन्द्र चीन नै हो भन्नेमा भने सबैको सहमति हुनसक्छ । नेपालको संबिधानमा प्रस्तावना र आर्थिक नीति सम्बन्धी व्यवस्थामा समाजवादको प्रस्ट लक्ष किटान गरिएको छ । अबको समाजवाद कस्तो ? यो लामो बहस र विवादको विषय हुनसक्छ तर समाजवादमा पुग्नका लागि त्यसको आधार तयार गर्न भने ढिला गर्नु हुदँैन । समाजवादको आधार समाजवादी राज्यसंगकै सम्बन्ध, सहयोग, अनुभव र सिकाईका आधारमा हुने हो भन्ने कुरामा भ्रम पाल्नु जरुरी छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो स्थापना कालदेखि उठाउँदै आएको समाजवादको नारा, समाजवादसम्म पुग्नका लागि तय गरिने क्रान्तिको मोडेल र बाटोका सम्बन्धमा यसअघि काफी मत मतान्तर थिए र अद्यपी छन् । तर संविधानले नै समाजवाद तिरको यात्रामा अघि बढ्नका लागि आधार निर्माण गर्ने जग बसाईसकेको अवस्थामा राजा महेन्द्रको शव्द सापटी लिएर भन्ने हो भने समाजवाद मोटर चढेर आउँदैन । अहिलेको सरकार समाजबादी बाटोको आधार हो र हुनु पर्दछ । इतिहासले सुम्पिएको गह्रुङ्गो जिम्मेवारी यो सरकारले पुरागर्नु पर्दछ । यसैले यो सरकार नजिकको सहयोगी खोजिरहेको छ । के सक्ला चीनले यो भूमिका दिन ? नेताहरुले आपसी सम्बन्ध विस्तारको नियमित प्रक्रिया भनेर प्रचार गरेको भएपनि यो कार्यक्रमको भित्री उदेश्य त्योभन्दा विल्कुल पृथक छ ।
चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सि चिनपिङ आफैंमा कुनै चर्चित विचारक हुन् वा होइनन् । यो छुट्टै बहसको विषय होला । तर सारमा चीन अहिले पनि माओकै बैचारिक लाइनमा हिँडिरहेको प्रष्ट छ । माओको विचार र सिद्धान्तका बारेमा पनि नेकपा भित्र काफी बैचारिक मत भिन्नताहरु छन् । यद्यपी पूँजीवादी र साम्राज्यवादी कित्ताका राष्ट्रहरुले नेकपा सरकार माथि भित्रभित्रै असहयोग गरिरहने अनि केपी ओली नेतृत्वकोे नेकपा सरकार चाहीँ सदैव असहयोग गर्नेहरुसंगै हात पसारिरहने, निरीहता प्रस्तुत गरिरहँने कुरा सम्भव थिएन । यसैले यो सरकार तिनीहरुको विकल्पको खोजिमा निस्किएको सत्य हो । यो सत्यलाई गहिरो गरी बुझ्नु र तदनुरुप अघिबढ्नु अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताको अहम् दायित्व हो । तर यसो भनिरहँदा नेपाल सरकार अहिले भर्खरै चीनियाँ कित्तामा उभिएर अन्य सबै सहयोगका ढोकाहरु बन्द गरेर अघिबढ्ने अवस्थामा छैन । चीनसंग सहयोग, सहकार्य र आपसी हित आदनप्रदानमा थप नजिक हुँदै अघि बढ्नु र अन्य सहयोगी दातृ निकायलाई पनि विश्वास लिएर अघि बढ्नु नै यतिबेलाको आवश्यकता हो । यसका लागि सम्पूर्ण बामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरु एकजुट भएर नेपाली जनक्रान्तिका हालसम्म प्राप्त उपलब्धीको रक्षामा जुटुनु पर्दछ ।