स्थानीय तहले नियमन गर्दै उपभोक्ता समिति, अब झोले समिति खारेज !

दिनेश दुलाल
चौतारा (सिन्धुपाल्चो), सरकाले नेपालमा व्यवसाय वा रोजगारी गर्ने सबैले अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्ने नियमलाई अब उपभोक्ता समितिहरुले समेत अनिवार्य लेखा नम्बर लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले व्यवसाय वा आय आर्जनमा संलग्न सबै व्यक्तिले प्यान नम्बर लिनुपर्ने प्रावधानलाई चालु आर्थिक वर्षबाट अनिवार्य गरेको हो । त्यो संगसंगै स्थानीय स्तरमा बनाईने उपभोक्ता समितिहरुले पनि अनिवार्य प्यान दर्ता गर्नुपर्ने भएको हो ।
यसअघि बनाईने उपभोक्ता समितिहरु केही सिमित व्यक्तिहरुको मुठ्ठिमा हुने काम नगरीकन फर्जि कागजातपत्र बनाएर रकम हिनामिना गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न उपभोक्ता समितिहरुलाई समेत प्यान अनिवार्य गरिएको चौतारा साँगाचोकढी नगरपालिकाका मेयर अमानसिं तामाङले बताए । ’अब उपभोक्ता समितिहरुले अनिवार्य भ्याट वा प्यान नम्बर लिनुपर्ने भएको छ‘, मेयर तामाङले भने । नगरपालिकाको शनिवार बस्ने कार्यापालिकाको वैठकले नीतिगत रुपमै निर्णय गरेर लागु गर्न लागिएको उनले बताए । उनका अनुसार एक वडामा ३ देखि ११ वटा सम्म समिति बन्न सक्नेछन् । प्यान दर्ता अनिवार्य गर्न पर्ने भएपछि वडामा दुईवटा सम्म स्थाई प्रकृतिको मुल समिति बन्ने छ भने टोलटोलमा उपसमितिहरु बन्नेछन् । प्रत्येक आयोजनाहरुको उपसमिति मार्फत काम हुने भएपनि प्यान नम्बर लिएको मुल समिति मार्फत भुक्तानी हुनेछ । मुल समितिले उपसमितिको काम कारवाही अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको आधारमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपछि आयोजनाहरुमा अनियमिता समेत रोकिने सोही नगरपालिका १३ नम्बर वडाका वडाअध्यक्ष रामप्रसाद गौतमको भनाई छ । ’यो प्रक्रियाले आयोजनाहरुमा हुने आर्थिक अनियमिता पक्कै रोकिएला‘ गौतमले भने ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, २०७५ अनुसार देशभर १ लाख हाराहारीमा उपभोक्ता समिति छन् । त्यस्तै जिल्लामा एकहजारको हाराहारीमा उपभोक्ता समिति छन् । अधिकांश पटके रुपमा गठन भई सञ्चालनमा आएका छन् सरकारी निकायहरुले उपभोक्ता समिति गर्ने सम्झौता एवं सर्तमा एकरुपता हुन्न । उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराए पनि अपेक्षा अनुरुप गुणस्तरयुक्त र दिगो प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन ।
यसअघि स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी र ठेकदार वा आपूर्तिकर्ता बीच लेनदेनको कुरा मिलेपछि आफ्ना पक्षका मानिस बसी मिलेमतोमा उपभोक्ता समिति गठन हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीयका अनुसार तिनले कागजी कामचाहिँ चुस्त बनाई अरू काम झारा टार्ने शैलीमा गर्ने गरेका छन् । समितिले नै गुणस्तर र मापदण्ड मिच्ने गरेको छ । श्रमदान कागजमा मात्र सीमित हुने गरेको छ ।
यसअघि आफू अनुकूल उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, सम्झौता गर्ने अनि कामचाहिँ कुनै ठेकेदारलाई दिने गरिन्थ्यो । ’स्रोतसाधनको लगानी ठेकेदारले गर्छ, सहीछाप समितिले गर्छ । भुक्तानीमा लेनदेन मिलेपछि चेक साटिन्छ, अनि कमिसन बाँडिन्थ्यो‘, एक स्थानीयले भने ।
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ अनुसार कडाईका पूर्वक कार्यन्वयन गरिने नगरपालिकाका मेयर तामाङले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२ ले वडाका योजनाहरूका लागि उपभोक्ता समितिको गठन तथा तिनको अनुगमन गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धित वडा समितिलाई तोकिदिएको छ । स्थानीय तहसँग समन्वयमा रही उपभोक्ता समितिले कार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।